२६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०५:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

खर्बको परियोजना निकम्मापनको सिकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना उच्च तहका कर्मचारीहरूको राइँदाइँ गने थलोमा परिणत हुँदै गएपछि सो परियोजना नै अब पुनरावलोकन हुने भएको छ । केही दिनअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा नै सो परियोजनाको पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अहिलेसम्मकै ठूलो उक्त परियोजना सुरु भएदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । सो परियोजनाका अधिकांश कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि केही महिनापूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत असन्तुष्टि जनाएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री’ पदावली झुन्डिएको सो परियोजना विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट सुरु गरिएको हो । १ खर्ब, ३० अर्ब, ७४ करोड २० लाख रूपैयाँको सो परियोजना १० वर्षे परियोजना हो । १० वर्षभित्र २१ वटा सुपरजोन, तीन सयवटा जोन, १ हजार ५ सय ब्लक र १० हजार पकेट क्षेत्र घोषित गरी सो परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।
तर मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरूले भने सो परियोजनालाई दुहुनो गाई बनाउन थालेपछि र परियोजनाका कर्मचारीहरूमा पनि निकम्मापन देखिएपछि परियोजनाले सोचेजस्तो गति समात्न सकेको छैन । सो परियोजनालाई दुहुनो गाई बनाउने कार्यमा सचिव युवकध्वज जीसीलगायत केही सहसचिव नै सक्रिय रहेको बताइन्छ । सचिव जीसीले आफ्नो दबाब र जोडबलमा जोन नै स्थापना नभएको क्षेत्रमा सुपरजोन स्थापना गरेपछि उनी विवादमा आएका थिए । पहिला जोन स्थापना गरेपछि त्यसको सफलतापछि सुपरजोनमा विस्तार गर्न सकिने सो परियोजनाको उद्देश्य रहे पनि सचिव जीसीले भने जोन नै नभएको कफीलाई सुपरजोनमा पारेका थिए । उनले गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची र बागलुङ जिल्लालाई समेटेर कफी सुपरजोन बनाएका थिए ।
सो परियोजनाका कर्मचारीहरूको नालायकीपनकै कारण गएको हिउँदमा आठवटा हिमाली जिल्लाका किसानहरू एक लाखवटा स्याउको बिरुवा पाउनबाट वञ्चित भएका थिए । मनाङ, मुस्ताङ, मुगु, सोलुखुम्बुलगायत आठवटा हिमाली जिल्लामा इटालीबाट उच्च गुणस्तरको स्याउको बिरुवा ल्याएर रोप्ने कार्यक्रम रहे पनि परियोजनाका कर्मचारीहरूले बिरुवा ल्याउँदा कमिसन नपाउने भएपछि त्यो कार्यक्रम त्यत्तिकै तुहिन पुगेको थियो । गत पुस–माघमा नै इटालीबाट स्याउको बिरुवा ल्याएर रोप्नुपर्नेमा कर्मचारीहरूले कुनै पहल नगर्दा सो कार्यक्रम अलपत्र परेको थियो ।
यसैगरी, सो परियोजनाले गएको भदौ–असोजतिर नै सुरु गर्नुपर्ने तीनवटा कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि सुरु गरेको छैन । करिब ५० करोड बजेट रहेको बहुवर्षीय कार्यक्रम भण्डारण घर (वेयर हाउस) को निर्माण कार्य अहिलेसम्म सुरु गरिएको छैन । सो कार्यक्रम तराईका चार जिल्ला सुनसरी, कपिलवस्तु, बर्दिया र पर्सामा सुरु गर्नुपर्ने थियो । चुरे सघन खेती विकास कार्यक्रम पनि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सुरु गरिएको छैन । चुरे क्षेत्रका बस्तीहरूमा सघन खेती गर्ने भनेर परियोजनाले १० करोड रुपियाँ बजेट छुट्ट्याइसकेको छ । उक्त कार्यक्रम गएको भदौ–असोजमा नै सुरु गरिसक्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री युवा लक्षित कार्यक्रम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । १० करोड रूपैयाँको उक्त कार्यक्रम गएको भदौमा नै सुरु हुनुपर्ने थियो ।
दसवर्षे अवधिको सो परियोजना सुरु भएको तेस्रो वर्ष बित्न नपाउँदै विवादको घेरामा परेपछि पुनरावलोकन गर्न सरकार तत्पर रहेको बुझिएको छ । मन्त्रालयका अहिलेकै कर्मचारीहरूलाई सो परियोजनाको जिम्मा दिँदा गति लिन नसक्ने देखिएको हुँदा सरकार पुनरावलोकन गर्न तयार भए पनि अब कस्तो मोडेलमा सो परियोजना सञ्चालन हुने हो, त्यसबारे अन्योल नै रहेको छ ।