९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०४:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बाटो खुल्दा टाउकोदुखाइ

काठमाडौं । केही दिनअघि दुई सेवाबाहेक अरू सबै सेवाका सचिवको जुनसुकै मन्त्रालयमा सरुवा हुन सक्ने ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएपछि कर्मचारी वृत्तमा त्यसले हलचल ल्याएको छ । सरकारले न्याय र लेखापरीक्षणबाहेक अरू सेवामा सचिवको जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा हुने ऐन प्रस्ताव गरेको छ ।
अहिले परराष्ट्र, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासनलगायत आठवटा सेवा समूह छन् । अहिलेसम्म एउटा सेवा समूहका सचिवले सोही मन्त्रालयको सचिव मात्रै बन्न पाउने ऐन रहेको छ । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा भने जुनसुकै सेवा समूहका सचिवलाई सरकारले आवश्यक ठानेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । अब कृषि समूहका सचिव परराष्ट्र सचिव बन्ने र परराष्ट्रको सचिवलाई सामान्य प्रशासनको सचिवको जिम्मेवारी दिन सकिनेछ ।
तर, कुनै पनि सेवा समूहमा सचिवमा बढुवा हुँदा भने सेवा समूहअनुरूप नै हुने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ । अहिलेसम्म कुनै सेवा समूहको सचिवमा बढुवा हुँदा सेवा समूहअनुरूप नै हुँदै आएको छ । यो प्रावधानलाई भने हटाइएको छ । तर, सचिवमा बढुवा भएपछि भने सरकारले चाहेअनुसार सचिवलाई मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिन सक्नेछ ।
कुनै पनि मन्त्रालयमा जुनसुकै सेवा समूहका सचिवले पनि जिम्मेवारी पाउने प्रावधान राखिएको सो ऐन अहिले संसदीय समितिहरूमा छलफलका लागि पठाइएको छ । त्यस्तो ऐन संसदीय समितिहरूमा छलफलका निम्ति पुगेपछि कतिपय सेवा समूहका सचिवहरूले आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । खासगरी, परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूले त्यसमा आपत्ति जनाएको बुझिएको छ । अहिलेसम्म परराष्ट्र सेवामा सोही सेवाबाट बढुवा भएका कर्मचारी मात्र सचिव हुने गरेको थियो । तर, अब उक्त ऐन पारित भयो भने परराष्ट्र सचिवमा जुनसुकै सेवा समूहका सचिवले पनि जिम्मेवारी पाउनेछन् ।
सचिव बढुवाचाहिँ सेवा समूहअनुरूप नै हुने तर सरुवा भने जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि हुने भएपछि अरू सेवा समूह र ऐन मस्यौदा गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच जुहारी चल्न थालेको छ । सबभन्दा बढी आपत्ति परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूले गरेका छन् । परराष्ट्र सेवाको सचिव अरू सेवा समूहका कर्मचारीले चलाउन नसक्ने भन्दै परराष्ट्रका कर्मचारीहरूले आपत्ति जनाएको बताइन्छ ।