२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०६:०१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

घुमीफिरी कमाउने ठाउँमा

काठमाडौं । दुईचोटि सडक विभागको महानिर्देक र एकपटक भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव हुँदा सडक विभागअन्तर्गतका ठूला आयोजनाहरू सेटिङमा ठेक्का दिएर अर्बौं रुपैयाँ कुम्ल्याएको आरोप लागेका सचिव देवेन्द्र कार्की फेरि दोहोरिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालययमै आएका छन् । सडक विभागको महानिर्देशक र सचिवमा दोहोरिएर जानेमा उनी अपवाद हुन् ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई सरकारले ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी अरू सचिव नै नभएजस्तो कार्कीलाई लगेको छ । १३ महिनाअघि भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा भएका अधिकारीलाई ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको हो । १३ महिनापछि ऊर्जा आयोगबाट देवेन्द्र कार्की पुनः भौतिक मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । भौतिक मन्त्री रघुवीर महासेठ र उनकी पत्नीको इच्छाअनुसार भ्रष्ट डीईहरूलाई मालदार डिभिजन वा आयोजनामा सरुवा गर्न उनले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यही भएर उनको सरुवा भएको छ । र, सिन्डिकेट लागू गरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ६ वटा ठेकेदारलाई करिब १ खर्ब रुपैयाँको ठेक्का दिएर देशलाई अरबौं रुपैयाँ नोक्सान पारी ठेकेदार पोसी फाइदा लिने कार्कीलाई पुनः मन्त्री महासेठले भौतिक मन्त्रालयमा ल्याएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाको दबाबमा तत्कालीन सचिव कार्की र तत्कालीन महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले धरान–चतरा–गाईघाट–हेटौंडा सडक, गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसीलगायत सडक आयोजनाको ठेक्का ६ वटा ठेकेदारले मात्र पाउनेगरी खरिद नियमावली संशोधन गरी टेन्डर गरी ठेक्का दिएका थिए । आरजु देउवा, सचिव देवेन्द्र कार्की र सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले सडकका ठेक्काका ठूला प्याकेज बनाएर वार्षिक १ अर्ब कारोबार गरेकोलगायत स्पेसिफिकेसन राखी ६ वटा ठेकेदारलाई मात्र दिएका थिए । अरूलाई टेन्डरमा भाग लिनै नसक्नेगरी सिन्डिकेट लागू गरिएको थियो । जसका कारण ती आयोजनाका ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा नै हुन पाएन । मिलेमतोमा टेन्डर भयो ।
आरजुको निर्देशनमा सडकका ठेक्का विक्रम पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सन, जिपछिरिङ लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन, जयराम लामिछानेको स्वच्छन्द निर्माण सेवा, ऋषि सुवेदीको तुँदी कन्ट्रक्सन, मोहन आचार्यको रसुवा कन्स्ट्रक्सन, रमेश शर्माको शर्मा एन्ड कम्पनी, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले मात्र पाए । उनीहरूमार्फत् नै विदेशी जेभी राख्न पाउनेगरी सडकका ठेक्कामा सिन्डिकेट कायम गराउँदै ठेक्का दिएका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल सरकारका भौतिक मन्त्री रमेश लेखक र देउवा सरकारका मन्त्री वीरबहादुर बलायरका पालामा सडकका ठेक्का लगाउँदा प्रतिस्पर्धा सीमित गरी देशलाई अरबौं नोक्सान पार्ने कार्कीलाई १३ महिनापछि पुनः भौतिक सचिवमै प्रतिष्ठापित गराउने काम मन्त्री महासेठले गरेका छन् । त्यसो त मन्त्री महासेठ कार्कीलाई सरुवा गर्ने पक्षमा थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला ठेक्कामा आरजुको निर्देशनमा अरबौं नीतिगत भ्रष्टाचार भएको सूचना पाएकाले उनलाई २०७४ चैत २३ मा सरुवा गरेका थिए ।
६ वटा ठेकेदारले मात्र बाँडीचुँडी सडकका ठेक्का लिनेगरी आरजु, देवेन्द्र कार्की, गोपाल सिग्देल र सरोज प्रधानहरूले गरेका कारण प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई सरकारलाई २० अर्ब नोक्सान हुन पुगेको थियो ।