४ असार २०७६, बुधबार ०७:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने कदम

काठमाडौं । कम्युनिस्ट नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकालाई अलोकप्रिय बनाउन पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को कदम चालिएको छ । यस्ता कदमका कारण सत्तापक्षका नेता, सांसद, कार्यकर्ताहरूसमेत सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रन थालेका छन् । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकले सरकारलाई अलोकप्रिय मात्र बनाएको छैन, यसबाट सरकार ‘ब्याक’ हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको छ । सत्तारुढ दलकै नेताहरूले मन्त्रीको खुलेआम राजीनामा माग्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । आज काठामाडौं उपत्यकामा नेवार समुदायले उक्त विधेयकविरुद्ध विशाल प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि सरकारले हिजै उक्त विधेयक फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने यो नै पहिलो कदम होइन । निरन्तर, एकपछि अर्को यस्ता अलोकप्रिय कदम चालिएका छन् । यसअघि मिडिया काउन्सिल विधेयकको पनि सम्बन्धित क्षेत्रवाट यस्तै प्रकृतिको विरोध सुरु भयो जो अझै जारी छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्री, सत्तारुढ पार्टीका नेता र पार्टीनिकट सरोकारवाला अगुवाबीच एक किसिमको समझदारी भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेश गएको मौका छोपी तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकारको चासोका नाममा विषयलाई उछाल्ने काम गरेका छन् । र, यो विधेयकको विरोधमा मिडियाकर्मी अझै पनि आन्दोनमै छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालय विधयेक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयकको पनि त्यसरी नै विरोध भइरहेको छ । राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता नै पठाउनुप¥यो ।
कानुन निर्माणको प्रक्रिया लामो हुन्छ । जुन मन्त्रालयलाई कानुन चाहियो, त्यो मन्त्रालयबाट यसको मस्यौदा जन्मन्छ । प्रत्येक मन्त्रालयमा कानुन मन्त्रालयले सहसचिव, उपसचिवस्तरका कर्मचारी पठाएको हुन्छ । उनीहरूको नेतृत्वमा कानुनका अरू कर्मचारीहरूले मन्त्री, सचिवसँग सल्लाह गरेर आवश्यकताअनुसार कानुनसम्मत् मिलेको छ कि छैन, त्यसको प्रस्स्तवानदेखि दफा, उपदफा, सबै हेरेर अन्तिप रूप दिन्छन् । त्यसपछि त्यसलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाइन्छ । त्यहाँ त्यसको दफा, उपदफा मिल्यो कि मिलेन, अरू कानुनसँग खण्डित भयो कि भनेर हेरिन्छ । उसले राय दिएपछि त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाइन्छ । यसले देशलाई आर्थिक भार कत्तिको पार्छ भनेर हेरिन्छ । अर्थले पनि सहमति दियो भने अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रीले यो–यो कारणले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गर्छ । मन्त्रीले निर्णय गरेपछि क्याबिनेटमा दर्ता हुन्छ । क्याबिनेटका विभिन्न उपसमितिहरू हुन्छन् । सम्बन्धित उपसमितिमा छलफल हुन्छ ।
त्यसपछि बल्ल क्याबिनेटमा छलफलमा जान्छ । क्याबिनेटमा सबै मन्त्रीले त्यसमा धारणा राख्छन्, राख्न पाउँछन् । त्यसमा पनि केही कुरा बाझियो, परिमार्जनको आवश्यकता देखियो भने प्रधानमन्त्रीले फेरि समितिमा पठाउँछन् । त्यसपछि त्यहाँ सचिव, सहसचिवहरू पनि बोलाएर लामो छलफल हुन्छ । त्यो समितिले फेरि आफ्नो रायसहित क्याबिनेटमा दिन्छ । क्याबिनेटले त्यसलाई पास गरेपछि त्यो मस्यौदा विधेयक बन्छ । अनि त्यो विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ । संसद्मा सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव संसद्को पूर्ण बैठकमा राखिन्छ । सम्बन्धित समितिमा जान्छ, त्यहाँ छलफल हुन्छ । त्यहाँ संशोधन हाल्छन् । दफा, उपदफा हेरिन्छ, त्यसपछि कुनै संशोधन उचित भएमा त्यहाँ मन्त्रीले स्वीकार गर्छ । नत्र अस्वीकार हुन्छ, अनि संसद्को पूर्ण बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । जोसुकै सांसदले पनि बोल्न पाउँछ । अनि बल्ल पारित हुन्छ । दुवै सदनवाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिकोमा पठाइन्छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुन बन्छ ।
एउटा कानुन बन्न यति लामो चक्र पार भएको हुन्छ । यति धेरै ठाउँमा पुगेर अघि बढेको हुन्छ तर पनि किन प्रत्येकमा यस्तो हुन्छ । कर्मचारीलाई दोष लगाएर पनि पन्छिने ठाउँ छैन । किनभने, प्रत्येक ठाउँमा राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय नगरी त्यो अगाडि बढ्दैन । कानुनमा हो भने कानुनमन्त्रीले, अर्थमा हो भने अर्थमन्त्रीले फाइनल गर्छ । अनि लाज बचाउन शेरबहादुरको पालामा भएको थियो भनेर पन्छिने प्रयास गरिएको पनि पाइन्छ । त्यो झन् आपत्तिजन कुरा हो । शेरबहादुरले गरेको काम गर्नकै लागि हो त यो नेकपाको दुई तिहाइ ? त्यसैका लागि हो त यो कम्युनिस्ट सरकार ?
किन यस्तो भयो ?
सुधारका दुईवटा पाटा हुन्छन् । एक, टेबुलमा बसेर गरिने सुधार । त्यो भनेको ऐन, नियम, कानुन बनाएर गरिने सुधार र दोस्रो त्यसका आधारमा फिल्डमा गरिने सुधार हो । पहिलो अर्थात् यो कानुनी÷प्रक्रियागत सुधार नगरी कुनै पनि ठाउँमा बलियो र जंगीखालका सुधार गर्न सम्भव हुँदैन । कानुनी सुधार गर्नेमा नै त्रुटि भयो । त्यो अरूले गरेर हुँदैन । प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवी वा पार्टीले गरेर हँुदैन । त्यो गर्ने भनेको सरकारले नै हो । नियम कानुन बनाउने, मस्यौदा गर्ने, संसद्मा लैजाने सरकारले नै हो । तर, यसमा दुईटा समस्या देखिन्छ ।
एउटा, एकपछि अर्को विधेयकहरूमा सरकार फस्दै गएको देख्दा यसमा अध्ययन, छलफलको निकै कमी महसुस भएको देखिन्छ । जुन मन्त्रालयले ल्याउने हो, उसले प्रधानमन्त्रीसँग मात्र कान फुकेर ल्याउने गर्दा त्यसमा लामो छलफल हुने, राय लिने, तर्क–वितर्क हुने स्थिति बनेन । यदि त्यसो हुन्थ्यो भने यस्तो अवस्था पक्कै आउने थिएन । दोस्रो, सत्तारुढ पार्टी नै यसबाट पुरै बेखबर भएको छ । सरकार धागो काटिएको चंगाजस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री आफैं पार्टी अध्यक्ष हुनुहन्छ । यस्ता ठूलठूला नीतिगत विधेयकहरू आउँदा पनि कुनैखालको छलफल, पार्टीमा सहमति लिने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएन । यसले गर्दा एकातिर सरकार अलोकप्रिय हुने, अर्कोतिर पार्टीमा उकुसमुकुस बढ्ने गरेको छ । यी सबै कारणले गर्दा अन्ततः पार्टीलाई नै क्षति हुने स्थिति बनेको छ ।