४ असार २०७६, बुधबार ०८:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन घट्यो १३ वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेप ?

काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डसहित १३ बैंकको मुद्दती निक्षेप घटेको छ । गत चैत महिनाको मासिक रिपोर्टमा १३ बैंकको मुद्दती निक्षेप घटेको हो । २०७६ फागुनमा २ अर्ब १८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले चैत मसान्तमा १ अर्ब ८९ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्रै मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको छ । फागुनको भन्दा चैतमा २९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १३.५२ प्रतिशतले कम हो । त्यसैगरी, यो एक महिनाको अवधिमा नविल बैंकको मुद्दती निक्षेपको वृद्धिदर पनि घटेको छ । फागुन महिनामा नविल बैंकले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप संकलन गरेकोमा चैत महिनामा ६ अर्ब २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको छ । फागुनको तुलनामा नविलको मुद्दती निक्षेप ८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.४० प्रतिशतले कम हो । त्यसैगरी, फागुनको तुलनामा चैतमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मुद्दती निक्षेप ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ०.८२ प्रतिशतले घटेको छ । फागुनमा इन्भेस्टमेन्ट बैंकले ६ अर्ब ५० करोड २२ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकले चैतमा ६ अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
फागुनको तुलनामा चैत महिनामा सनराइज बैंकको ८ करोड २७ लाख र बैंक अफ काठमान्डुको मुद्दती निक्षेप ७ करोड ६० लाख रुपैयाँले घटेको छ । प्रतिशतका आधारमा यो क्रमशः १.९८ र १.६२ प्रतिशतले कमी हो । फागुनमा ४ अर्ब १८ करोड १४ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको सनराइज बैंकले चैत महिनामा ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । त्यस्तै, फागुनमा ४ अर्ब ६९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप संकलन गरेको बैंक अफ काठमान्डुले चैतमा ४ अर्ब ६२ करोड १४ लाख रुपैयाँ मात्रै संकलन गरेको छ । फागुनको तुलनामा चैतमा सिद्धार्थ बैंकको मुद्दती निक्षेप ०.७४ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँले घटेको छ भने एनएमबी बैंकको ०.५६ अर्थात् २ करोड ६५ लाख रुपैयाँले घटेको छ । त्यस्तै, जनता बैंकको ०.७५ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ७७ लाख रुपैयाँले घटेको छ भने प्राइम बैंकको ०.५४ प्रतिशत अर्थात् २ करोड १० लाख रुपैयाँले घटेको छ ।
त्यसैगरी, कृषि विकास बैंकको ०.२२ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख रुपैयाँले घटेको छ भने मेगा बैंकको ०.२८ प्रतिशत अर्थात् १ करोड रुपैयाँले घटेको छ । त्यस्तै, फागुनको तुलनामा चैत महिनामा माछापुच्छ्रे बैंकको मुद्दती निक्षेप ५९ लाख रुपैयाँले घटेको छ भने कुमारी बैंकको ४० लाख रुपैयाँले घटेको छ । यो गतिविधिलाई राष्ट्रबैंकले गम्भीरतापूर्वक निगरानी गरिरहेको राष्ट्रबैंक स्रोतले बतायो । ‘हामीले हरेक कुरा हेरिरहेका हुन्छौं । नेपालमा गाउँघरमा पैसा नै नपुग्ने समस्या छ । यस्तो हुँदा आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दैन । त्यसो भएर सबै तहमा बैंक पु¥याउन लागिएको हो,’ गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् ।
अहिले ७ सय २८ वटा तहमा बैंकहरूको शाखा पुगेको छ । सुरक्षाको चुनौती, भौगोलिक रूपमा कठिन भएका ठाउँबाहेक सबै ठाउँमा शाखा पुगेको राष्ट्रबैंकको दाबी छ । सरकारले खर्च गर्न खोजेको पैसा तल्लो तहसम्म सीधै बैंकबाट जाओस् भन्ने राष्ट्रबैंकको चाहना भएको बताइन्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन तथा परिस्थिति अनुसार नीतिगत सुधार गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफैं अस्थिर नीतिका कारण अन्योलमा परेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रमुख व्यक्ति गभर्नरले निःस्वार्थ भएर नीतिगत निर्णय लिन नसक्दा यस्तो समस्या परेको बताइन्छ । आफ्नो पूर्ववत् नीति तथा अडानमा विविध स्वार्थका कारण राष्ट्र बैंक टिक्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको विज्ञहरू बताउँछन् । गभर्नर नेपालले ७ साउन २०७२ मा आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति घोषणा गर्दै वित्तीय संस्था बढी भएकाले, तिनलाई घटाउन आवश्यक भएको बताएका थिए । सोही नीतिअनुरूप पुँजी वृद्धि सीमा तोक्दै उनले वाणिज्य बैंकहरूको हकमा २ अर्बबाट ८ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने सर्त राखे । जसले वित्तीय संस्था मर्जरमा जान बाध्य भए । राष्ट्र बैंकले संस्था घटाउने नै नीति लिएपछि बैंकहरूले पुँजी वृद्धि योजनामा अनिवार्य रूपमा ‘मर्जर तथा एक्विजिसन’लाई राखेका थिए । सबैभन्दा पहिले लुम्बिनी बैंकले हतारहतार बैंक अफ काठमान्डुसँग मर्जर प्रक्रिया सुरु ग¥यो । पुँजी र जगेडा कोषको आधार कमजोर भएका अन्य बैंकहरूले पनि धमाधम पार्टनर खोज्न थाले । चारदेखि २५ गुणासम्मको पुँजी वृद्धिको निर्देशनपछि धमाधम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जरमा गइरहेका बेला गभर्नर नेपालले केही वित्तीय बिचौलियालाई फाइदा पुुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिए । यतिका वर्षसम्म बैंकका प्रवद्र्धकले कमाएको पैसा अब पुँजी वृद्धिका लागि लगाउनुस् भन्ने उनको आग्रहपछि वित्तीय बिचौलियाहरू फेरि सल्बलाए । गभर्नरले यसो भन्नुपूर्व ८४ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३१ वटामा झरिसकेका थिए । तीन दर्जन संस्था त मर्जरको प्रक्रियामै थिए । पछिल्लो समय सेयर बजारको भाउ ह्वात्तै अकासिनुको कारण पनि राष्ट्र बैंक आफ्नो नीतिबाट युटर्न हुनुले भएको बताइन्छ । विश्लेषकका अनुसार सेयर बजारका केही माफियाको फाइदाका लागि र उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्नुपर्ने भएकाले गभर्नरले यस्तो नीति लिएको बताइन्छ ।
पुँजी वृद्धिको सर्त राखेर वाणिज्य बैंकहरूको दर्ता बन्द गरिसकेको राष्ट्र बैंकले चोर बाटोबाट लघुवित्त कम्पनीहरू दर्ता गरेका थियो ।
पाँच महिनाअघि रातारात रकमको चलखेल गरी राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका आफन्त र अन्य व्यक्तिहरूको कम्पनी दर्ता गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले छापाखानामा छाप्न पुु¥याएको मौद्रिक नीति छाप्दाछाप्दै रोकेर त्यो अवधिमा लघुवित्तलाई लाइसेन्स दिइको हो ।
गत असारमा तिन दिनपछि ३० असारमा मात्रै सो नीति सार्वजनिक भयो । छाप्दाछाप्दैको नीति तीन दिनसम्म रोक्नुको कारण थियो– लघुवित्त संस्थाको लाइसेन्स । २७ असारमा सार्वजनिक गर्न ठिक्क पारिएको त्यो नीतिमा ‘लघुवित्त संस्था स्थापना एवं वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्रका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन गरिएको छ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख थियो ।
त्यो प्रावधानका कारण नयाँ लगानीकर्ताहरूले लाइसेन्स नपाउने अवस्था उत्पन्न हुने भएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, बैंक माफिया, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठले आफ्ना नातेदार, बिचौलिया र माफियाहरूको इसारामा लाभ लिएर लाइसेन्स दिएको बताइएको छ । उनीहरूले उच्च स्तरका कर्मचारीहरूलाई प्रभाव पारेपछि बैंक नेतृत्व त्यसमा सहमत भएको हो । त्यसपछि प्रेसमा छाप्दै गरेको मौद्रिक नीति तीन दिन रोकियो । बिचौलियाहरूले लाइसेन्स पाए अनि मात्र यस्तो लाइसेन्स नदिने मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरियो ।
तीन दिन समय लम्ब्याउँदा २३ लघुवित्त संस्थाहरू थपिए । मौद्रिक नीति छाप्न पठाउँदा राष्ट्र बैंकमा ९२ वटा मात्रै कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । तीन दिनपछि यो संख्या १ सय १५ पुग्यो । मौद्रिक नीति रोकेर दर्ता गरिएका लघुवित्त संस्थामा सावित्री ग्रामीण लघुवित्त, कर्णाली माइक्रोफाइनान्स, हाम्रो माइक्रोफाइनान्स, राइजिङ लघुवित्त, लोककल्याण लघुवित्त, निर्वाह माइक्रोफाइनान्स, सक्षम माइक्रोफाइनान्स, नवचेतना लघुवित्त छन् । यस्तै उत्कृष्ट लघुवित्त, बागेश्वरी लघुवित्त, प्रकृति लघुवित्त, सिद्धकाली लघुवित्त, एक्सेलेन्ट लघुवित्त, गरिबी निवारण लघुवित्त, कल्प लघुवित्त, दिव्यज्योति लघुवित्त, समावेशी लघुवित्त, कालीगण्डकी लघुवित्त पनि सो अवधिमा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये कतिपयले त अहिले अन्तिम स्वीकृति पाएर कारोबार पनि सञ्चालन गर्न थालिसकेका छन् । यसरी पद्धति मिच्नुका साथै सेटिङ मिलाएर नांगो ढंगले काम गरिएको राष्ट्र बैंककै इतिहासमा पहिलो काम भएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अहिले त्यही लघुवित्त संस्थाहरू आर्थिक सन्तुलनका लागि राष्ट्रबैंकका लागि घाँडो भएको छ । त्यसैले उसले अनिवार्य मर्जरको समेत नीति अघि सार्ने अवस्था आउन लागेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको नीतिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू घट्न थालेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा पुँजी वृद्धिको अवधारणा अघि सारेपछि वित्तीय संस्थाहरू कि लगानी थप्नुपर्ने कि मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यतामा परे । लगानी थप्न सम्भव नभएपछि अधिकांश संस्था क्रमशः मर्जरमा गइरहेका छन् ।
दर्ता भएका र कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने मुख्यतया दुई विधि नै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग उपलब्ध थियो या त खारेजी (लिक्विडेसन) मा लैजाने अथवा आपसमा गाभिई संख्या घटाउन दबाब दिने ।
हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको एक अध्ययनअनुसार अहिले देशको ४० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बैंकिङ प्रणालीको पहुँच पुगेको छ । २१ प्रतिशत जनसंख्या पूर्ण रूपमा अनौपचारिक, २१ प्रतिशत नै जनसंख्या सहकारीजस्ता अन्य वैकल्पिक वित्तीय सेवाका पहुँचमा छन् भने १८ प्रतिशत जनसंख्या यस्तो कुनै किसिमको पहुँचमा छैनन् ।
मसान्तमा वाणिज्य बैंक संस्थाहरूको संख्या ३१, विकास बैंक ८७, वित्त कम्पनी ७९ र लघुवित्त संस्थाहरूको संख्या २१ गरी बैंक–वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २ सय १८ पुगिसकेको थियो ।
हुन त नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकै सुझावमा २०६७ सालबाट सुरुमा स्वैच्छिक मर्जरको घोषणा गरिएको थियो भने त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन २०६८ मा मर्जरसम्बन्धी विनियमावली ल्याइयो । त्यो विनियामावली ल्याइएयता २०७३ जेठ मसान्तसम्ममा ९६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भई ३५ वटा संस्था बनेका छन् ।
बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा बढ्न थालेपछि वित्तीय क्षेत्रको सुशासनमा समस्याहरू देखिन थाले । सुशासन कमजोर बन्दै गएपछि सर्वसाधारणको निक्षेप जोखिममा पर्न थाल्यो । प्रतिस्पर्धाका नाममा जथाभावी र अनियन्त्रित लगानी गर्दा केही संस्थाहरू धाराशायी बने । वित्तीय क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्न नियामक राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाहरूको व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरी सुधार थाल्यो । त्यसको असर पर्दै जान थालेको छ । पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकको यस्तै अस्थिर नीतिका कारण नै वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेप घट्दै गएको बताइन्छ ।