१८ असार २०७६, बुधबार ०४:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

स्वास्थ्यमा माफियाहरूको खतरनाक सेटिङ

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा कमिसनकै लागि प्रयोगविहीन करोडौं रुपैयाँका उपकरण खरिद गरिएको तथ्य पत्ता लागेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कमिसनका लागि उपयोग नै नहुने उपकरण खरिद गरेका थुप्रै उदाहरण उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले यसरी करोडौंका उपकरण किनेर त्यत्तिकै थन्क्याएर राखी भ्रष्टाचार गरेको हो । जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रका माफिया र व्यापारीहरूको खतरनाक सेटिङ रहेको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार विशाल पण्डितजस्ता उपकरण माफियासँगको सेटिङमा आवश्यक पूर्वाधार नै नभएका स्वास्थ्य केन्द्र वा अस्पतालमा उपकरण खरिद गरिएको छ । जुन उपकरण उपयोग नै नगरी थन्किएर बसेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि खरिद भएका मेसिनरी उपकरणहरू सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा पूर्वाधार अभावका कारण उपयोग हुन नसकेकाले सेवा सञ्चालनमा असर परेको देखिन्छ भने उपकरण खरिदमा भएको खर्च उपलब्धिविहीन भएको छ ।’
हाल मन्त्रालयले चिकित्सा प्रणालीसम्बन्धी प्रतिकारात्मक, प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक, पुनःस्थापना, अनुसन्धान तथा विकास गर्ने, नर्सिङ होम, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालको नियमन गर्ने, औषधिको अनुसन्धान, उत्पादन, गुणस्तर निर्धारण, मूल्य निर्धारणलगायत कार्य गर्दै आएको छ । मन्त्रालयसमेत ३ सय ९ निकायबाट सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । मन्त्रालय र मातहत निकायको विनियोजन २७ अर्ब ९८ करोड ४९ लाख, राजस्व .५१ करोड ५ लाख, धरौटी ४१ करोड ६६ लाख र अन्य कारोबार २ अर्ब ४१ करोड १० लाखसमेत ३१ अर्ब ३२ करोड ३० लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । समिति तथा अन्य संस्थासमेत १ सय २४ वटा निकायको ३३ अर्ब ५ करोड ९२ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिएको उल्लेख छ । सो कारोबारको लेखापरीक्षणबाट राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७१ अनुसार सबै नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी रूपमा गुणस्तरीय एवं आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने नीतिअनुसार ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध हुन नसकेको उल्लेख छ । त्यस्तै सबै स्वास्थ्य संस्थामा सबै प्रकारका औषधिको उपलब्धता नभएकाले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको र सर्वसुलभ एवं प्रभावकारी रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक दक्षजनशक्तिको योजना, उत्पादन, प्राप्ति, विकास तथा उपयोग गर्ने नीति रहेकोमा जनशक्ति उत्पादनार्थ मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानको स्थापना भए पनि अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, पारामेडिक्स, नर्सलगायत पद रिक्त रहेकाले पूर्ण कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारिएको छ ।
भूगोल र जनसंख्याको अनुपातमा ३० मिनेटको दूरीमा एक गाउँ एक स्वास्थ्य संस्था, २० हजारजनसंख्यामा १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १ लाख जनसंख्याका लागि २५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने औषधिको उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उल्लेख भए पनि गत आवमा २५ अर्ब ८१ करोडको औषधि आयात भएकाले आत्मनिर्भर हुन नसकेको देखिन्छ ।
दर्जन उदाहरण छन् यस्ता
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि २०७४÷७५ मा १० करोड ६२ लाख २ हजारमा खरिद गरिएको १.५ टेस्ला एमआरआई मेसिन उपयोगविहीन अवस्थामा छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञानकै सीटी स्क्यान मेसिन बिग्रेको एक वर्षसम्म पनि मर्मत हुन नसक्दा बिरामी अन्यत्र रिफर गर्नुपरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मर, भक्तपुर अस्पतालले खरिद गरेको फुल्ली एटोमेटेड एनलाइजर, इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर वा जेनेरेटर प्रयोगमा नल्याई अस्पताल परिसरमा राखिएको छ ।
त्यसैगरी वीर अस्पताल, धवलागिरि अञ्चल अस्पताल, महाकाली अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर बाँके, राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलगायतका अस्पतालमा उपकरण खरिद गर्ने र उपयोगविहीन वा मर्मत नगरिएको अवस्थामा छन् । जिल्ला अस्पताल, गुल्मीमा एक्सरे, सीओ टु सिलिन्डर स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त भएको, जनशक्ति अभावले सञ्चालन नभएको अवस्था छ । ईसीजी माइक्रोस्कोपलगायत उपकरण मर्मत नभई तथा चिकित्सक अभावका कारण सेवा दिन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले २०७४ साउन २६ मा ३६ लाख ९७ हजार मूल्यका २ हेमोडाइलोसिस मेसिन उपलब्ध गराएकोमा सुरुवातदेखि नै मेसिन सञ्चालनमा नरहेकाले खरिद स्वीकार गरी हस्तान्तरण गर्ने पदाधिकारी पनि जिम्मेवार देखिएका छन् ।
त्यसैगरी नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्जमा आवश्यक मेसिनको अभाव र बिरामीको चापका कारण आवश्यक सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ । एक आपूर्तिकर्ताबाट विभागले अमेरिकी डलर ५६ हजार ३ सय ७८ मा खरिद गरी केन्द्रीय मेडिकल स्टोर, पथलैया पठाएको ७ हजार ५ सय २७ वटा आइस प्याक भ्याक्सिन क्यारियर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आवश्यकता विश्लेषण नगरी सामान खरिद गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार रगतसम्बन्धी विभिन्न परीक्षण गर्ने अमेरिकी डलर १ लाख ८२ हजार मूल्यको पीसीआर मेसिन २०७४ मंसि र २९ मा सेभ द चिल्ड्रेनबाट सहयोगमा प्राप्त भई शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रयोगशाला भवनमा उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको देखियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण मर्मतसम्बन्धी सम्झौता गरेको र तोकिएको समयमा मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, त्यसरी काम नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हेटौंडा अस्पतालमा रहेको ३०० एमए एक्सरे हाई भोल्टेज जेनेरेटर २०७४ फागुनदेखि बिग्रेको र बेबी वार्मर दुई महिनादेखि बिग्रेकोमा हालसम्म मर्मत भएको देखिएन । उपर्युक्त स्थितिले सम्झौताका सर्तबमोजिम कार्य भएको देखिएन । मेची अञ्चल अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट २०७४÷१२÷२ मा ३३ लाख ३६ हजार मूल्यको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न उपकरण प्राप्त भए पनि जनशक्ति र स्थानको अभावले उपकरण जडान गरी प्रयोगमा ल्याएको छैन ।’ महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित ५६ अर्ब बजेटमध्ये २२ अर्बभन्दा बढी रकमको हिसाब किताब नै नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुने डरलाग्दो भ्रष्टाचार उदांगो भएको छ । स्थानीय तहका लागि पठाइएको १८ अर्ब र प्रदेशका लागि पठाइएको ४ अर्ब गरी कुल २२ अर्ब रुपैयाँ अपारदर्शी किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य शीर्षकमा कुल ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
तीमध्ये संघीय सरकारका लागि ३४ अर्ब र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरिएको थियो । स्वास्थ्यमा अपारदर्शी खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रशासनिक नेतृत्व नै भ्रष्टाचार र कमिसनमा चुर्लुम्म डुबेका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्णतया उपकरण र औषधि माफियाको डिजाइनमा चल्न थालेको आभास भएको छ । उपकरण चलाउन दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त पूर्वाधार नै नभएको अस्पतालमा समेत सेटिङमा खरिद गरी थन्क्याइएको छ । कमिसनका कारण उपकरण किन्ने, त्यसको मर्मत गर्न अर्को करोडौं बजेट खर्च गर्ने क्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिव डा. पुष्पा चौधरीकै योजनामा हुँदै आएको आएको छ ।
अघिल्लो बर्ष हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र बायोमेड इन्टरनेसनलका सञ्चालक विशाल पण्डितसँग मिलेर सचिव चौधरीले उपकरण मर्मतमा १४ करोड भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको थियो । यो वर्ष झन् २२ अर्ब रुपैयाँको हिसाबकिताब नै पेस गर्न नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनमा आएको छ । बजेट खर्चमा पारदर्शिता नहुनुको कारण नै उपकरण र औषधि खरिदमा हुने अपारदर्शिता हो ।
उपकरण खरिदमा पण्डितको एकाधिकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतका देशभरका कार्यालयमा उपकरण खरिदको टेण्डर गरिन्छ । तर, त्यो टेन्डर गर्नुअघि नै हस्पिटेकका सञ्चालक पण्डितसँग सेटिङ गरी उनले आयात गर्ने कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाइन्छ । एक निश्चित कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेसिफिकेसन बनाइसकेपछि अरु कम्पनीले भाग लिनै पाउँदैनन् । र, पण्डितले १० लाख रुपैयाँ पर्ने उपकरण ५० लाख रुपैयाँको बिल पेस गरी भुक्तानी लिने गरेका छन् । त्यसमा सचिव चौधरीलाई कमिसनको ठूलो हिस्सा पुग्ने गर्दछ । मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई केही प्रतिशत दिने गरेका छन् । सचिवसँग नै सेटिङ गरेका कारण देशभरका स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा पण्डितकै कम्पनीलाई मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाइन्छ । जसको उदाहरण परिवार कल्याण महाशाखाबाट उपकरण खरिद पूर्व नै पण्डितले आयात गर्ने कम्पनीसँग मिल्नेगरी स्पेक बनाउनुले नै पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवा विभागले बेडसाइड भाइटल मोनिटर १ लाख ८० थान खरिदका लागि पण्डितले सामान आयात गर्ने गौमार्ड कम्पनीसँग मिल्नेगरी स्पेक बनाएको पत्र नै सार्वजनिक भइसकेको छ । पण्डितको कम्पनीले आयात गर्ने कम्पनीको स्पेकसँग नमिल्ने गरी स्पेक नबनाए बजेट रोक्नेदेखि सरुवा समेत गरिदिने धम्की दिने गरेको बताइन्छ ।
जसका कारण उनको कम्पनीसँग मिल्ने स्पेक बनाएर विगत ३ बर्षको बीचमा ५० औं करोडका उपकरण खरिद गरिएको छ । २०औं करोड मर्मतका नाममा पण्डितलाई नै ठेक्का दिई भुक्तानी गरिएको छ । सचिव डा. चौधरी, राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, विभागका महानिर्देशक गुणराज लोहनी, बायामेड इन्जिनियर पद्मा मिश्र, आपूर्ति शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसिया, प्रकोपमेन्ट प्रमुख ललन साह मिलेर पण्डितको कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी स्पेक बनाउँदै करोडौं करोडका उपकरण खरिद गर्दै आएका छन् । यो समूहले भनेअनुसार स्पेक बनाउन मातहतका कार्यालयमा दबाब दिने गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्पा चौधरी स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएदेखि नै स्वास्थ्यका खरिदमा पण्डितको कम्पनीले ठेक्का लिंदै आएको छ । स्पेक बनाउँदैदेखि चलखेल गरेर एक्लौटी उपकरण आपूर्ति गर्दै आएका पण्डितले १ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिने गरेका छन् । विश्वका एकसेएक कम्पनीका गुणस्तरीय उपकरण हुँदाहुँदै पण्डितको गौमार्डले मात्र पाउनेगरी टेन्डर गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभागले खरिद गरेको बेडसाइड भाइटल मोनिटरको ठेक्काबाट नै स्पष्ट भएको छ । मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक भएदेखि स्वास्थ्यमा उपकरणको अपूर्ति गर्ने मौका पाएका पण्डित अहिले त स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव नै सरुवा गर्ने हैसियतमा पुगेका छन् । महाशाखा वा अस्पतालका प्रमुख त उनको शक्तिका अगाडि निरीह साबित हुँदै आएका छन् । डा. पुष्पा चौधरीलाई टिकाउन पण्डितले स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई ३ करोड रुपैयाँ नै दिएको चर्चा छ । जबकि, चौधरीसँग मन्त्री यादवको सम्बन्ध नराम्रोसँग बिग्रेकोमा उनकै आर्थिक चलखेलले उनी पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हाबी हुन पुगेकी हुन् । तातोपानी नाका हुँदै सामान्य झोलेपोके व्यापारी विशाल पण्डित आज अर्बौं सम्पत्तिका मालिक भएका छन् । ं
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको अनुगमन कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने २२ र विभागको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने ८७ अस्पतालको मात्र अनुगमन तथानवीकरणसम्बन्धी विवरण पेस भएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने सेवाको शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेको पाइएन । सरकारी अस्पतालमा सामान्य बेड निःशुल्क वा २ सय रुपैयाँसम्म शुल्क रहेकोमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले प्रतिबेड १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको देखिन्छ । सरकारी
अस्पतालको आईसीयुको शुल्क प्रतिदिन १ हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म रहेकोमा निजी अस्पतालले ८ हजार ५ सयदेखि २१ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको देखिन्छ । अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्दछ ।
सो वर्षको लेखापरीक्षणबाट मुख्यतः स्वास्थ्य नीति आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएको, स्वास्थ्य क्षेत्रको परिमाणात्मक लक्ष्य अपेक्षाकृत हासिल नभएको, निजी क्षेत्रका अस्पतालको अनुगमन प्रभावकारी नभएको, स्वास्थ्य कर कोषमा तोकिएबमोजिम रकम प्राप्त नभएको, मापदण्डबमोजिम मेडिकल कलेज सञ्चालन नभएको, शुल्क निर्धारण नभएको, वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण नगराएको अवस्था देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन कार्यक्षेत्रका ८७ मध्ये भौतिक पूर्वाधार, मानव स्रोत व्यवस्थापन र उपकरणसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने अस्पताल आठवटा रहेको उल्लेख छ । सो बाहेकभौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने १७, पूरा नगर्ने ४९, आंशिक पूरा गर्ने १२, मानव स्रोतव्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्ने १८, पूरा नगर्ने ३६ र आंशिक पूरा गर्ने २५ रहेको र उपकरणसम्बन्धीमापदण्ड पूरा गर्ने ९, पूरा नगर्ने ४८ र आंशिक रूपमा पुरा गर्ने २२ अस्पताल रहेको स्पष्ट भएको छ ।
साबिकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ४ हजार ७ सय १४ निकाय र ३८ हजार ९ सय ७६ कर्मचारीबाट सेवा सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो । प्रशासनिक पुनःसंरचनापश्चात् स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २८ कार्यालय र ३ हजार ४ सय ७६ कर्मचारी संघमा, १ सय ८६ कार्यालय र ५ हजार ७६ कर्मचारी प्रदेशमा र ५ हजार १ सय ९७ कार्यालय र ३१ हजार १ सय ७४ कर्मचारी स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा ५ हजार ४ सय ११ कार्यालय तथा ३९ हजार ७ सय २६ कर्मचारी रहनेगरी संगठन संरचना स्वीकृत भएको छ । यसप्रकार स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत नयां संगठन संरचनामा ६ सय ९७ कार्यालय र ७ सय ५० कर्मचारी दरबन्दी थप भएको देखिएको छ । तथापि अस्पतालहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न नगरेको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ मा
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २६ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति विवरण तयार गरी समीक्षा गर्नुपर्दछ । यो वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पुनर्जागरण महाशाखाले जीवनशैली परिवर्तन, नाक, कान, घाँटीसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिमजस्ता चार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्ट्याएको १ करोड १३ लाख रुपैयाँ, इपिडिमियोलोजी महाशाखाले सर्पदंश र खानाको गुणस्तरलगायत १३ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न छुट्ट्याइएको ४ करोड ४ लाख, बाल स्वास्थ्यमहाशाखाले निमोनियासम्बन्धी अनुसन्धानलगायत ४२ कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको ३ करोड रुपैयाँ ७६ लाख र परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले एनेस्थेसिया, रिक्यानलाइजेसनलगायत २५ कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याएको ९ करोड ८१ लाख, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाले नौ कार्यक्रमको ४ करोड ७० लाख र व्यवस्थापन महाशाखाले फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत २७ कार्यक्रमको ३ करोड ७७ लाखसमेत गरी २७ करोड २१ लाखको कार्यक्रम सञ्चालन नगरेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले क्षयरोग निदान तथा व्यवस्थापनलगायत २४ कार्यक्रमको ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँको शून्य प्रगति देखाएको छ । राष्ट्यि स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले हात्तीपाइलेलगायत १० कार्यक्रमको ५ करोड ८५ लाख र कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडाले मलेरिया, डेंगुलगायतका अनुसन्धान गर्न १४ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि व्यवस्था भएको १ करोड ४० लाखको कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको देखिएन ।गुणस्तरहीन औषधि प्रतिस्थापन नगरेको,औषधि मौज्दात मापदण्डअनुसार नभएको,खोप अत्यधिक खेर गएको, ढुवानी भाडा बढी भुक्तानी गरेको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्तिअसुल नगरेको, स्वास्थ्य बिमा प्रभावकारी नभएको, भाडा÷लिज रकम असुल नभएको, सम्झौता कार्यान्वयन नभएको, कर कट्टी नगरेको, बढी भुक्तानी गरेकोलगायत व्यहोरा देखिएकाले सुधार गर्नुपर्दछ भनी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यता ३५ मेसिन चौबीसै घण्टा सञ्चालन गर्दा समेत दैनिक अधिकतम १ सय २० जनाले मात्र सेवा लिन सक्ने अवस्था छ । पर्याप्त मेसिन अभाव, पूर्वाधार तथा जनशक्तिको कमीको कारण १ सय ४५ बिरामी हेमोडाइलासिस गर्न, ६८ जना मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न र दुईजना पियर एक्सचेन्जका लागि प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त स्थितिले डाइलासिस सेवा तथा मृगौला प्रत्यारोपण सेवा प्रवाहमा अत्यधिक चापरहेको देखिन्छ । यता पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेमोडाइलोसिसका लागि उपलब्ध १२ मेसिनमध्ये स्वास्थ्य सेवा विभागबाट गत वर्ष प्राप्त २ मेसिन सञ्चालन हुन नसकी भण्डारमा राखेको देखिन्छ । बाँकी १० मेसिनबाट दैनिक ३० जनालाई डाइलोसिस सेवा उपलब्ध गराए पनि पर्याप्त मेसिन अभावका कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भइरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्राप्त मेसिन सुरुवातदेखि नै सञ्चालन हुन नसकेकाले यस प्रकारको मेसिन खरिद स्वीकार गरी हस्तान्तरण गर्ने पदाधिकारी जिम्मेवारी हुनुपर्ने देखिएको छ ।