२५ असार २०७६, बुधबार ०५:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

३५ कटेकालाई पनि मौका

काठमाडौं । वृत्ति विकास रोकिने गरी विनियमावली आएपछि आन्दोलित बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले तत्काललाई राहत पाएका छन् । चार दिनअघि सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि वृत्ति विकासको ढोका खुलेको छ ।
प्रस्तावित कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पुग्ने गरी ल्याइएको थियो । विनियमावलीविरुद्ध कर्मचारीहरूले गएको बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । गएको आइतबार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली–२०६२ अनुसार योग्य भएका कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, बढुवा र खुला प्रतियोगितामा सहभागी गर्नु र गराउनू’ भनी आदेश दिएको थियो ।
नयाँ विनियमावलीमा प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको ३५ वर्ष उमेर हद कटेपछि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यस्तो प्रावधान राखिएपछि कर्मचारीहरूले वृत्ति विकासमा असर पुग्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशपछि भने अब प्राधिकरणका ३५ वर्ष उमेर कटेका कर्मचारीहरूले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनेछन् । त्यस्तै, प्राधिकरणको सातौं तहको आवेदन खुल्दा स्नातक उत्तीर्ण पाँचौं तहका कर्मचारीले सहभागी हुन पाउने प्रावधान पनि नयाँ विनियमावलीले रोकेको थियो । अब भने त्यो पनि खुला भएको छ ।
यसैगरी, प्राधिकरणको व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारीहरूको सरुवा सच्याउने विषयमा गरेको सहमति कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढेको छ । गएको जेठमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूको सरुवा भएपछिसरुवाको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । तर, व्यवस्थापनले सरुवा सच्याउने भनेर सहमति गरेपछि कर्मचारीहरूले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए । अब भने व्यवस्थापनले अपायक ठाउँमा सरुवा भएका कर्मचारीहरूको सरुवा सच्याउने तयारी थालेको छ । जसमा सरुवा भएका कर्मचारीले जुन ठाउँमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाइरहेका छन्, त्यस्ता कर्मचारी त्यही ठाउँमा नै रहने जनाइएको छ । त्यस्ता कर्मचारीहरू चालू शैक्षिक वर्षभरि सोही ठाउँमा नै कार्यरत रहन पाउनेछन् । त्यस्तै, बदमासी गरेको आरोप लागेका कर्मचारीहरूलाई सजायस्वरूप सरुवा गरिएकोमा सरुवालाई सजाय ठान्न नमिल्ने भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका हुँदा त्यस्ता कर्मचारीहरूको सरुवाबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिनेमा व्यवस्थापन सहमत बनेको बताइन्छ ।