१८ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्रीको अनिच्छाले परिषद् शून्य

काठमाडौं । लामो समयदेखि समाजकल्याण परिषद्मा पदाधिकारी र सदस्यहरू खाली रहँदा अधिकांश कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री थममाया थापाले समेत खाली रहेका पदहरूमा नियुक्ति गर्न चासो नदिँदा परिषद्भित्र अनेक समस्या उब्जिन पुगेका छन् ।
परिषद्मा विभिन्न मन्त्रालय, योजना आयोग र सामाजिक संघसंस्थाका साथै राजनीतिक नियुक्तिसमेत गरी १८ जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, अहिले नियुक्ति पाएकामध्ये एकजना मात्र सदस्य बाँकी छन् भने उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र अरू सदस्यहरू खाली छन् । उपाध्यक्ष नीलमणि बराल, कोषाध्यक्ष वीरबहादुर ठगुन्ना र सदस्यहरू गोकर्ण भट्ट र इन्द्र झालाई सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । उनीहरूले जग्गा र भवन भाडा प्रकरणमा अनियमितता गरेको ठहर गर्दै सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । तर, आफूहरूलाई बर्खास्त गरेपछि उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । बर्खास्तमा परेका पदाधिकारी र सदस्यहरूको आगामी असारसम्म पदावधि बाँकी थियो ।
यसरी नै चार सदस्य कल्पना लुइँटेल, रूपा थापा, राकेश हमालको पदावधि २०७५ सालमा नै सकिएको हो । चारजना सदस्य रिक्त रहेपछि मन्त्री थापालाई रिक्त ठाउँमा नयाँ सदस्य नियुक्त गर्न सुझाव दिइएको थियो । तर, मन्त्री थापाले भने नयाँ ऐन र विधान बनेपछि मात्र नयाँ नियुक्ति गर्ने भनेर रोकेर राखेकी थिइन् । देश संघीय प्रणालीमा गएको हुँदा परिषद्लाई पनि संघीय ढाँचाअनुरूप नै लैजाने भन्दै नयाँ सदस्यहरूको नियुक्ति रोकिएको हो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै परिषद्को संरचना विस्तार गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।
मन्त्री थापाले नयाँ ऐन नआएसम्म पुरानै संरचनाअनुसार परिषद्लाई चलाउने कुरा पनि गरेकी थिइन् । तर, पुरानै संरचनाअनुसार चलाउने भनिए पनि चार रिक्त सदस्य नियुक्तिमा भने मन्त्रीले कुनै चासो नदेखाएको बताइन्छ । नियुक्ति पाएका नौजनामध्ये उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यहरू मुद्दामामिलामा छन् भने चार सदस्य रिक्त छन् । अहिले परिषद्मा एकजना मात्र सदस्य सिद्धि महर्जन मात्र छन् ।
परिषद्को सदस्य–सचिवको काम मन्त्रालयका सहसचिव राजन पौडेलले सम्हालिइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयबाट भने सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीले परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, कर्मचारीहरूले मात्र परिषद् चलाउँदा पछिल्लो समय कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूले ठोस निर्णय नगर्दा परिषद्का कामहरू जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा हुन नसकिरहेको बताइन्छ ।