१८ भाद्र २०७६, बुधबार ०६:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सम्पर्कमै आएनन् मेलम्चीका ठेकेदार

काठमाडौं । निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रोकिएको काम पुनः सुचारु गर्न चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म सो कम्पनीले सम्झौताका लागि तत्परता देखाएको छैन । सो कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउन खानेपानी मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।
करिब १० दिनअघि नै मन्त्रालयले सिनो हाइड्रोलाई सम्झौता गर्न आउन बोलाइसकेको हो । कुनै कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाइसकेपछि करिब १५–१६ दिनभित्र सम्झौता हुँदै आएको छ । तर, अहिलेसम्म सो कम्पनीले सम्झौता गर्न कुनै तत्परता देखाइरहेको छैन । सो कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टीलगायत अरू डकुमेन्टहरू अहिलेसम्म पूरा गर्न नसकेको हुँदा सम्झौताका लागि आउन नसकेको बताइन्छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको बेला मन्त्रालयका पदाधिकारी र इटालीको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीबीच विवाद बढेपछि सो कम्पनीले हात झिक्न पुगेको थियो र त्यसयता मेलम्चीको काम रोकिन पुगेको हो ।
तर, सीएमसीले हात झिके पनि मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले भने आयोजनाको सुरुङ र बाँध निर्माणको बाँकी कामका लागि नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसमा प्राविधिक मूल्यांकनमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो र हाई हिमालय एन्ड रमन जेभी छनोट भएका थिए । तर, रमन जेभी भने कालोसूचीमा परेका कारण सिनो हाइड्रोले स्वतः ठेक्का पाएको थियो । सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएपछि मेलम्चीको दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लाई पत्राचार गरी सो कम्पनीलाई सहमति दिन आग्रह गरिएको थियो । एडीबीको सहमतिपछि केही दिनअघि सिनो हाइड्रोले ठेक्का पाएको हो ।
मेलम्चीको सुरुङको बाँकी काम पूरा गर्न एक वर्ष र हेडवक्र्स निर्माण गर्न १५ महिना समय दिएर आयोजनाले टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा हेडवक्र्स निर्माणका लागि १ अर्ब १२ करोड र सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि ९५ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मेलम्चीको ९७ प्रतिशत काम सकिएपछि सीएमसीले हात झिकेको थियो ।
यसैबीच, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) का महाप्रबन्धक महेश भट्टराईको केही दिनपछि पदावधि सकिँदै छ । चार वर्षअघि नियुक्त भएका भट्टराईको पदावधि सकिएपछि केयुकेएलमा नयाँ महाप्रबन्धक बन्नेहरूको अहिलेदेखि नै दौडधुप सुरु भइसकेको बताइन्छ । केयुकेएलको महाप्रबन्धक नियुक्त भने सञ्चालक समितिले गर्ने गरेको छ । केयुकेएलमा सबभन्दा धेरै खानेपानी मन्त्रालयको ३० प्रतिशत र काठमाडौं महानगरपालिकाको ३० प्रतिशत सेयर रहेको छ । यी दुईटा संस्थाको धेरै सेयर रहेको हुँदा महाप्रबन्धक चयनमा पनि तिनै दुई संस्थाको बढी चासो रहँदै आएको छ ।