२७ कार्तिक २०७६, बुधबार ०६:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

शिक्षानीति अपुरै, विदेशतिर हान्निए मन्त्री

काठमाडौं । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विदेश उड्नुअघि अपुरो शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेका छन् । करिब १० दिनका लागि डेनमार्कलगायत केही युरोपेली मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय शिक्षानीति सार्वजनिक गर्ने क्रममा २१ बुँदा मात्र सार्वजनिक गरेका थिए ।
धेरै प्रतीक्षित राष्ट्रिय शिक्षा नीति ल्याउँदा मन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘हामीले पहिलोपटक एकीकृत शिक्षा नीति ल्यायौं ।’ तर, एकीकृत शिक्षा नीति ल्याएकोमा मन्त्रीले गर्व गरे पनि केवल २१ बुँदा मात्र सार्वजनिक गर्दा भने संशय उत्पन्न हुन पुगेको छ । उनले शिक्षा नीति किन पूरै सार्वजनिक गर्न नचाहेका हुन् ? सर्वत्र खुल्दुलीसमेत उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा नीति पूरै सार्वजनिक नगरेपछि आलोचित भएका मन्त्री पोखरेलले आफ्नो बचाउ गर्दै ‘क्याबिनेटबाट भाषा सच्याएर आउन बाँकी रहेको हुँदा केही बुँदा मात्र सार्वजनिक गरिएको हो’ भनेका थिए । अस्ति सोमबार विदेश उड्नुअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएका थिए, ‘हामीले शिक्षा नीति ल्यायौं । तर, भाषा सच्याउने र मन्त्रिपरिषद्बाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेको हुँदा अहिले केही बुँदा मात्र सार्वजनिक गरेका हौं ।’
यसैबीच, शिक्षा सचिवको नेतृत्वमा डेनमार्कलगायत मुलुक जाँदा हुने कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेल स्वयं गएपछि उनको आलोचना भएको छ । मन्त्री पोखरेल १०÷१२ दिनका लागि विदेश गएपछि विभिन्न ६ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको चयन प्रक्रियामा ढिलाइ हुने देखिएको छ । केही दिनअघि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. धर्मदत्त बाँस्कोटाको नियुक्ति गरे पनि अरू ६ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट हुन बाँकी नै छ ।
पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल, पोखरा, नेपाल संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त हुन बाँकी छ । ती विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि रोस्टर मागिएको थियो र करिब डेढ सय जनाले आवेदन दिएको बताइन्छ । तर, मन्त्री पोखरेल भने उपकुलपतिको रोस्टर मागेर त्यसलाई त्यत्तिकै थन्क्याएर लामो विदेश यात्रामा निस्किएका छन् ।
यसरी नै मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन किन लुकाइरहेका छन् भन्ने कुरा पनि उठ्न थालेको छ । गएको माघ १ गते नै आयोगको प्रतिवेदन मन्त्री पोखरेलले बुझे पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न चाहिरहेका छैनन् । के कारणले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मन्त्रीले इच्छा देखाइरहेका छैनन् ? यो रहस्यको विषय बन्दै गएको छ ।