२५ मंसिर २०७६, बुधबार ०२:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एक वर्षपछि बल्ल हुने भो सरकारको समीक्षा

सत्तारूढ नेकपाको स्थायी समिति बैठक बस्दै
काठमाडौं । पार्टी एकताको डेढ वर्षपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले पार्टीका सबै संरचनालाई क्रियाशील बनाउँदै संगठन परिचालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । साविक एमाले र माओवादी केन्द्रका करिब ८ लाख संगठित सदस्यहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्दै कम्तीमा २३ लाख सदस्य पु¥याउनेगरी सचिवालयले कार्ययोजना अघि सार्न लागेको हो । अस्ति सोमबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा सम्पन्न सचिवालय बैठकले संगठन विभागका तर्फबाट प्रस्तुत कार्ययोजनालाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी २७ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा परिमार्जनसहित प्रस्तुत गर्दैछन् । ६ महिने त्यस कार्ययोजनाअनुसार ‘एक संगठित सदस्य ः एक जिम्मेवारी’ को नीतिअनुसार संगठन परिचालन गर्दै आगामी महाधिवेशनसम्म २३ लाखसम्म सदस्य बनाउने योजना अघि सारिएको छ । साबिक एमाले र माओवादीका संगठित सदस्यहरूको सदस्यता डिजिटल प्रणालीबाट आगामी चैतभित्रै अभिलेख र नवीकरण गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।
सोही बैठकले नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन विधान संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । उनलाई उपाध्यक्ष बनाउन स्थायी समिति बैठकमा विधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो । दुई वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालपछिको पाँचौं मर्यादामा रहनेगरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउनेगरी सचिवालयले विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको हो । गत ३१ साउनको सचिवालयमा अध्यक्ष केपी ओलीले गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव स्थायी समितिमा सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । तर विधानमै उपाध्यक्षको व्यवस्था नभएका कारण उनी चार महिनादेखि उपाध्यक्ष हुन सकेका थिएनन् । सचिवालयको पछिल्लो निर्णयसँगै उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने तयार गरिएको विधान संशोधन प्रस्ताव आगामी २९ मंसिरमा बस्ने स्थायी समिति बैठकमा पेस हुनेछ ।
त्यस्तै, उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी र विशेष कमिटीहरूको विधानमै व्यवस्था गरेर एकीकरणलाई पूर्णता दिने नेकपाको तयारी रहेको छ । संशोधित विधानले यसलाई समेत समेट्ने प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । विधानमा विशेष प्रदेश कमिटीको व्यवस्था नभएका कारण इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजक तोकिए पनि कमिटीको एकीकरणले पूर्णता पाउन सकेको थिएन ।
त्यस्तै, सचिवालयले पार्टी विधानको प्रस्तावनामा पनि संशोधन गर्नेगरी प्रस्ताव अघि बढाउँदैछ । राजनीतिक प्रतिवेदनलाई आधार मानेर स्थायी समितिको निर्देशनअनुसार विधानको भाषामा संशोधन गर्न लागिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो भन्ने प्रस्ट पार्ने, तात्कालिक कार्यक्रम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्न समाजवादको स्थापना गर्न तथा अन्ततः साम्यवादको दिशामा अघि बढ्न पार्टी प्रतिबद्ध छ भनेर पार्टी विधानमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नेगरी संशोधनको गृहकार्य अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । अघिल्लो वर्ष २९ मंसिरबाट सुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा विधानको भाषा गोलमटोल भएको भन्दै रणनीतिक लक्ष्य र न्यूनतम र अधिकतम कार्यक्रम प्रस्टसँग उल्लेख हुनेगरी भाषा संशोधन गर्नुपर्ने, तीन÷तीन महिनामा बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठक हरेक दुई महिनामा बस्ने व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत विषय उठेका थिए ।
एक वर्षपछि स्थायी समिति बैठक आह्वान
नेकपाको स्थायी समिति बैठक एक वर्षपछि बस्ने भएको छ । सोमबारको सचिवालय बैठकले २७ गते सचिवालय र २९ गते स्थायी समिति बैठक आह्वान गरेको हो । सामान्यतया दुई दिनमा बैठक समापन गर्ने सोचसहित स्थायी समिति बैठक बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन् । विधानअनुसार तीन÷तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक अघिल्लो २९ मंसिरयता बसेको थिएन । स्थायी समिति बैठक कम्तिमा दुई महिनामा बस्नेगरी आह्वान गर्नुपर्ने नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरूको जोडदार माग छ । महासचिव विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा ‘बादल’सहितको नौ सदस्यीय कार्यदलले दुई महिनामा स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्नेगरी विधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । अघिल्लो स्थायी समितिमा समेत उठेका ती सुझावअनुसार विधान संशोधनको गृहकार्य अघि बढेको छ । लामो समयदेखि स्थायी समिति बैठक नबस्दा सरकारको कामको समीक्षा पनि हुन सकेको छैन । अबको बैठकमा त्यस सम्बन्धी एजेन्डासमेत प्रस्तुत गर्नेगरी अध्यक्ष प्रचण्डले अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँगको समन्वयमा गृहकार्य गरिरहेका छन् ।
३५ विभाग र केन्द्रीय निकायले पूर्णता पाउँदै
नेकपाले ३५ केन्द्रीय विभाग, केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटी, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र केन्द्रीय आयोगहरूलाई सात दिनभित्रै पूर्णता दिने भएको छ । विभागसहित ती निकायहरूलाई पूर्णता दिनेगरी सदस्यहरूको नाम सात दिनभित्र महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत सचिवालयमा पठाउन नेकपाले निर्देशन दिएको छ । विभाग र निकायका प्रमुख र उपप्रमुखहरूमार्फत ती नामलाई अबको सचिवालय बैठकबाट अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ ।
त्यस्तै, सचिवालयले कतिपय जिल्ला कमिटीहरूले अझै उपनिर्वाचनको समीक्षा प्रतिवेदन नपठाएकाले पाँच दिनभित्र अनिवार्य पठाउनुपर्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्को सचिवालयमा समीक्षा प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।