१५ माघ २०७६, बुधबार ०६:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सभामुखमा अग्नि ः प्रधानमन्त्रीको इगोमा ठेस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नरुचाएका व्यक्तित्व अग्नी सापकोटा अन्ततः सभामुखमा निर्वाचित भएका छन् । सापकोटालाई छेक्न प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तिमसम्म कसरत गरे पनि सचिवालयका बहुमत नेता नै उनको चाहनाविरुद्ध उभिएपछि उनी सभामुख बन्न सफल भएका हुन् । सोमबार शपथग्रहणपछि उनले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्वको कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् । ओली पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री भएपछि उनको अर्घेल्याइँ परास्त भएको अर्थात् इगोमा ठेस लागेको यो पहिलो घटना हो । उनको उपस्थितिमै उनको इच्छाविपरीत पार्टीले निर्णय गरेको यो पहिलो घटना हो ।
अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली सकभर आफ्नो इच्छाविपरीतका कुनै एजेन्डा बैठकबाट पास गर्न दि“दैनन् । गलतै सही तर अडानबाट पछि नहट्ने उनको स्वभावका कारण नेकपा विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको प्रसंग पार्टीमा बारम्बार उठ्दै आएको छ । थुप्रैपटक नेताहरूले उनको कार्यशैलीमाथि लिखित नोट अफ डिसेन्टसमेत लेख्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो सभामुख प्रकरणमा भने सचिवालय बैठकमै अल्पमतमा पर्ने सम्भावना भएपछि ओेली पछि हट्न बाध्य भएका छन् । त्यसो त सापकोटा नरुचाइएका पात्र हुन् भन्ने उदाहरण गत सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथ ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको बडी ल्यांग्वेजले नै झल्काएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीस“ग सभामुख सापकोटाले कतिको सुमधुर सम्बन्धका साथ काम गर्छन्, त्यो भने हेर्न बा“की नै छ ।
स्थायी समिति सदस्यका रूपमा सापकोटा योग्य उम्मेद्वार नै हुन् । तर, मुख्य कुरा पूर्वसमूहको नाम भइरहेको भागबन्डाले नेकपालाई कहा“ पु¥याउला भन्ने प्रश्न मात्रै हो । सापकोटालाई सभामुखमा छेक्न शिवमाया तुम्बाहम्फेलाई उपसभामुखबाट राजीनामा नदिन अन्तिमसम्म प्रधानमन्त्री ओलीले नै ढाडस दिएका थिए । त्यति मात्र होइन, उनीविरुद्ध अदालतमा व्यक्ति हत्याको आरोपमा मुद्दा रहेको भन्दै सभामुख बन्न नदिन नागरिक अधिकारकर्मीको नाममा अभियान नै सञ्चालन भयो । सांसद निर्वाचित हु“दा नलागेको मुद्दालाई जबर्जस्ती ब्यु“ताउँदै रिट हाल्नेसम्मको काम पनि भयो । खासगरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धि आयोगले हेर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सिरानी हालेर उनलाई रोक्ने प्रयास भए पनि सफल भएन । यद्यपि, त्यो स्थितिसम्म पु¥याउने कामको मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । दुवै आयोगलाई १० महिनासम्म रिक्त बनाएकै कारण अहिले सापकोटालाई छेक्ने अभियानको खेती मौलाउने मौका पाएको हो ।
त्यसो त, सापकोटालाई सभामुख हुन नदिने कुरामा राष्ट्रपति संस्था पनि मुछिएको छ । खासगरी तुम्बाहम्फेलाई राजीनामा नदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ढाडस दि“दै आएको कुरा बाहिर आउनु र अहिले यही प्रकरणलाई लिएर उनका राजनीतिक सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले राजीनामा दिनुलाई संयोगका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । राष्ट्रपति भण्डारी स्वयं सांसद सापकोटासमेतको मतमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनकै मत लिएर निर्वाचित राष्ट्रपतिको सल्लाहकार हुन नमिल्ने अहिले सापकोटा आफैंले जिम्मेवारी पाउँदा राजीनामा दिने कुरामा कतै संगति देखिँदैन । त्यसो त प्याकुरेलले मालिक रिझाउने प्रयोजनका लागि मात्र राजीनामा दिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । जजसको लगानी वा डोनेसनमा उनले काम गर्ने गरेका थिए, उनीहरूको इच्छाअनुसार राजीनामा आएको तर्क गर्न थालिएको छ । कारण जे भए पनि यसले परिस्थितिलाई भड्काउने काम भने अवश्य गरेको छ । सापकोटा स्वयंले मान्छे मारेको भन्ने कुनै प्रमाण छैन । महिलालाई उनीहरूले नै उचाल्ने काम । श्रीमान्को हत्यापछि श्रीमतीले दुःख पाइन् भनेर उनीहरूले अदालत गएका होइनन्, यो प्याकुरेलहरूको आफ्नै खेतीपातीको निरन्तरता मात्र हो । शीर्ष नेतृत्वले बेलैमै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउन ठोस प्रयत्न र तागरुकता देखाएनन् भने यसले नेकपा नेतृत्वलाई भविष्यमा पनि पिरोलिइरहने निश्चित छ । किनभने, अहिले पनि नेकपाका धेरै नेताका नाममा अदालतमा मुद्दा छन् भने कतिपय नेताहरूलाई विदेश जानसम्म अवरोध छ ।