२३ माघ २०७६, बिहीबार ०६:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चुस्त व्यवस्थापन र सुझबुझपूर्ण निर्णय

काठमाडौं । पार्टी एकता भएको २० महिनापछि बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठक गत आइतबार सम्पन्न भएको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय जम्बो केन्द्रीय कमिटीको बैठक पाँच दिनमै सौहार्दपूर्ण ढंगले सम्पन्न हुनुलाई नै यसको एउटा ठूलो सफलता मान्न सकिन्छ । त्यसबाहेक छोटो अवधिमा सम्पन्न भए पनि यो बैठकले दूरगामी महŒवका विषयमा गम्भीर छलफल गरेर छलफलमा उठेका विषयलाई आत्मसात् गर्ने काम गरेको छ । लामो समयसम्म बैठक नबस्दा र विगतमा भएका बैठकमा पनि सदस्यहरूको रायलाई नेतृत्वले बेवास्ता गर्दा हीनताको अनुभूति गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्यहरूले यसपटक भने बैठक समापनसँगै अब आफूहरूलाई सक्रिय हुन नयाँ ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुले पनि बैठक सफलतालाई बिम्बित गर्छ ।
यो बैठकको पहिलो उपलब्धिलाई यसको व्यवस्थापकीय पक्षसँग जोडेर चर्चा गर्न थालिएको छ । पार्टी विभाजन अघि खासगरी पूर्वएमालेले यति ठूलो कमिटीको अभ्यास गरेको थिएन । ४ सय ४१ सदस्यीय कमिटीको बैठक चुस्त तरिकाले सञ्चालन गर्नु निश्चय नै कम्ती चुनौतीपूर्ण काम थिएन । एक त पार्टी कार्यलयमा स्थान अभावका कारण बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा गर्नुपरेको थियो । त्यसमाथि पनि अव्यवस्थित भएको भए नेतृत्वले सबैभन्दा बढी आलोचनाको वर्षा यसैमा सहनुपर्ने थियो । तर, स्थिति त्यस्तो रहेन । गत वर्ष ४५ सदस्यीय स्थायी समितिको बैठक १२ दिनसम्म चलेको थियो । त्यति हुँदा पनि आफ्ना कुरा राम्रोसँग राख्न पाइएन भन्ने गुनासो मेटिएको थिएन । तर, यसपटक यति जम्बो आकारको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको बेला सुरु, भनेको बेला अन्त्य भयो, त्यो पनि भनेका विषयवस्तुमा मन माझेर छलफल गरेर । केन्द्रीय सदस्यहरूलाई १५ समूह विभाजन गरेर घनीभूत छलफल गराइएको थियो । प्रत्येक केन्द्रीय सदस्यलाई बोल्न १५ मिनेटको समय उपलब्ध थियो, जुन पर्याप्त थियो । सबै केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना कुरा धक फुकाएर राखेका थिए । सबैका भावनालाई जस्ताको तस्तै केन्द्रीय कमिटीमा पेस गर्ने काम भएको भएको थियो । महासचिवलाई यसको क्रेडिट । केन्द्रीय अनुशासन आयोगका संयोजकसमेत रहेका नेता अमृत बोहोराले बैठकको अन्तिममा भनेका थिए, ‘बैठक अत्यन्तै गम्भीर र जनवादी छलफलका साथ सम्पन्न भएको छ ।’ नेता बोहोराले भनेजस्तै बैठक गम्भीर पनि थियो, जनवादी पनि थियो । नेताले सुन्न नचाहने, नेतालाई अप्रिय लाग्ने कुरा पनि बैठकमा प्रशस्त भएका थिए । ‘कस्तो भन्नुभयो क्या, घोच्यो क्या,’ केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भनेको यो वाक्यले पनि सदस्यहरूले यो बैठकमा कति खुलाखुलस्त कुरा राखे भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेतृत्वले बैठकको स्प्रिटलाई राम्रोसँग आत्मसात् गरेको पनि देखियो । जस्तो, तीव्र आलोचना भएपछि अध्यक्षद्वयको तस्बिर आगामी बैठकमा नराख्ने निर्णय त्यही सुनाइयो । पार्टी बैठकको व्यवस्थापकीय चुस्ततालाई लिएर महासचिव विष्णु पौडेलको प्रशंसा पनि गर्न थालिएको छ । त्यसो त उनी महासचिव भएपछिको जम्बो केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बोझ उनकै काँधमा थियो ।
जल्दाबल्दा समसामयिक राजनीतिक प्रश्नहरूको हल गर्ने मामिलामा पनि यो बैठक सुझबुझपूर्ण देखियो । जस्तो एमसीसीबारे पार्टीमा विभिन्न मत थिए । यसलाई लिएर बैठकमा चर्को विरोध हुन्छ भन्ने चर्चा बाहिर व्याप्त थियो । पार्टीभित्रै पनि यसलाई लिएर विभिन्न मत थिए । एकाध सदस्य जो खासगरी बालुवाटारको सन्निकट छन्, उनीहरूको मत तत्काल पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो । कतिपयको मत यसलाई संशोधनसहित पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो भने केही सदस्य पास गर्नै हुन्न भन्नेमा थिए । यसमा पनि अध्ययनका लागि कार्यदल बनाएर सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेको छ । पार्टीभित्र यसको सबैभन्दा चर्को विरोध गर्ने नेता भीम रावललाई नै कार्यदलको सदस्य बनाएर अर्को चलाखी देखाइएको छ ।
बैठकको अर्को मूल पक्ष भनेको यो बैठकले अब नेकपालाई साच्चिकै खुट्टा टेकाउने काम गरेको छ । पार्टी एकीकरण भएको बीसौं महिना बितिसक्दा पनि कमिटीहरूले पूर्णता नपाउँदा तलका पार्टी कमिटीहरू चलायमान भएका थिएनन् । कार्यकर्तामा जाँगर मरेको अवस्था थियो । एक तरिकाले भन्दा पार्टी प्रतिमाजस्तो मात्र थियो । यो बैठकले पार्टीलाई खुट्टा टेकाउने काम गरेको छ । आगामी २०७७ चैतमा महाधिवेशन गर्नेसहितको कार्ययोजना बैठकले पास गरेको छ । यसबाट अब नेकपाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
केमा बढी आलोचना ?
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले यो वा त्यो पक्ष वा गुट नभनी नेतृत्वले गरेका गल्तीको खुलेर आलोचना गरेका छन् । पार्टीले सरकारो नेतृत्व गरेको हुनाले सरकारबाट भएका गल्तीको भागीदार पनि पार्टी बन्नुपर्ने भएकाले खासगरी सरकारका कामकारबाहीप्रति आलोचना सोझिएका थिए वाइडबडी, सुनकाण्ड, सिन्डिकेट, संवैधानिक नियुक्तिहरू, राजनीतिक नियुक्तिहरूमा एकपक्षता, राजदूत नियुक्ति, ऐनहरू समयमा नबनेकोजस्ता विषयमा बढी आलोचना भएको थियो । निश्चित व्यापारिक घराना यती समूहलाई फाइदा हुनेगरी समयअगावै सम्झौता गरिनु, कूटनीतिमा बिल्कुलै असंलग्न त्यही घरानाकै सन्तानलाई राजदूत बनाएर पुरस्कृत गरिनु, व्यापारीका नातेदार भएकाले पार्टीसँग सम्बन्धित नभए पनि योजना आयोगमा सुशील भट्टको नियुक्ति, यती समूहकी दावा फुटी शेर्पालाई स्पेनको राजदूत नियुक्ति, शाहीकालका महान्यायाधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निरालालाई न्यायपरिषद् सदस्य चयनजस्ता विषयप्रति सदस्यहरूले कडा आपत्ति जनाएका थिए । बैठकले यस्ता विषयमा आगामी दिनमा यस्तो गल्ती नगर्न सरकारलाई सचेत पनि गराएको थियो ।
जसको प्रशंसा भयो
त्यसो त बैठकमा सरकारले गरेका कतिपय कामको प्रशंसा पनि भएको थियो । खासगरी सीमा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले लिएको अडानको सदस्यहरूले खुला मनले प्रशंसा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत अन्तर्राष्टिय तथ्यतथ्याकंबाट हर्षित बनेका सदस्यहरूले ती कुरालाई प्रचार सामग्रीकै रूपमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । मूलतः पार्टीभित्र नेताहरूबीच सहमतिका साथ भएका कामको प्रशंसा नै भएको थियो भने सहमतिबिना एकल र स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएका कामको आलोचना भएको थियो ।