७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०६:५४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन झस्किए प्रधानमन्त्री ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ । पहिलो वर्ष संविधान अनुकूलका कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधार खडा गरेको सरकारले दोस्रो वर्षबाट विकासको कामलाई तीव्रता दिने कोसिस गर्दै आएको छ । तर, दुई वर्ष पूरा गरेकै भोलिपल्ट ४ फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृह जिल्ला झापा पुगेर सरकारमाथि संकट आउन लागेको प्रस्ट संकेत गर्दै भने, ‘सरकार फाल्न देशी–विदेशी षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ कम्युनिस्ट नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारविरुद्ध कसरी षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने मूर्त रूपमा स्पष्ट नपारिए पनि प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति धेरैको ध्यान खिचिएको छ ।
नेपालको वर्तमान संसदीय शासन प्रणाली सुधारसहितको व्यवस्था हो । लामो समय मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्दा मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको अनुभवको जगमा सुधारिएको शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएका कारण तत्काल सरकार फेरिहाल्न सक्ने अवस्था संविधानले नै दिँदैन । दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था रहेका कारण असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि संसद्मा रहेका दलले सरकार ढाल्न नसक्ने किटानी व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यद्यपि, सरकार फेर्न नसक्ने ढोका खुला नराख्दा निरंंकुशता जन्मिन सक्ने स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै दुई वर्षपछि अविश्वास राख्न पाउने तर सम्बन्धित पक्षले बहुमत साबित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । यो काम गर्ने ढोका प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस वा इतरका दललाई अब खुलेको छ । तर, अविश्वास प्रस्ताव राख्न अग्रसर भएको खण्डमा प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेससँग त्यस हैसियतको सिट संख्या छैन । तथापि, संघीय समाजवादी फोरमदेखि राजपासँग मिल्दा एक तिहाइ सिट पुग्ने भएकाले आत्मरतिकै लागि भए पनि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव राख्न सक्ने सम्भावनालाई भने नकार्न सकिने स्थिति छैन । पार्टीभित्रकै अन्तरविरोधमा रुमल्लिएकाले मात्र होइन, पार्टी नेताहरू धमाधम भ्रष्टाचारमा मुछिएको र संसद्मा कमजोर भूमिकाका कारण कमजोर नैतिक बलमा रहेको कांग्रेसले त्यसका निम्ति कसरत गर्ने आधार पनि देखिँदैन । यदि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइहालेको अवस्थामा पनि पाँचवर्षे जनादेशसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाले त्यसलाई सहजै पराजित गर्दै स्थिरत सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने सामथ्र्य राख्छ । जबकि, अहिले तत्काल एक तिहाइ पु¥याएर अविश्वास दर्ता गरिए अर्को एक वर्षसम्म दोहो¥याएर राख्न नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ । यी सबै संवैधानिक तथ्यको अर्थ हो– पाँच वर्ष ढुक्कसाथ ओली सरकारले नै मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्नेछ । त्यसका निम्ति पार्टीभित्र ओलीले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग समेत समझदारी कायम गरिसकेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकारविरुद्ध देशीविदेशी कुनै शक्तिले षड्यन्त्र गर्दैमा कुनै दाल गल्ने स्थिति पनि देखिँदैन । अनुकूल जनादेश, सरकारको औसत कामगराइ, अनुकूल संवैधानिक प्रावधान मात्र होइन, लामो समय अस्थिरताको गोलचक्करबाट वाक्क बनेको जनमत सरकारको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि ओलीले सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको विषयलाई किन बाहिर ल्याए ? त्यसलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
नेकपाभित्र ओलीको कार्यशैलीबारे केही आलोचना नभएको होइन । त्यही कारण पछिल्ला दिनमा उनले चाहेजस्तै फटाफट निर्णय गर्ने कार्यशैलीमा पछिल्लो दिनमा अवरोध आएको छ । खासगरी सभामुख चयन प्रकरण र अमेरिकन सहयोग (एमसीसी) लाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने पूर्ववत् योजनामा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण प्रतिकूल बनेका कारण उनले केही हदसम्म घेराबन्दी महसुस गरेको हुन सक्ने विश्लेषण हुँदै आएको छ । स्थायी समिति र केन्द्रीय सचिवालय विगतजस्तो अनुकूल नबनेका कारण गत १९ माघमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओली धेरै हदसम्म लचकताका साथ प्रस्तुत भएका थिए । खासगरी सरकार पार्टीले नै सञ्चालन गर्ने प्रस्टोक्तिसहितको उनको सम्बोधनलाई त्यसरी नै औंल्याइएको थियो । त्यसैले, सरकार सञ्चालनमा एकलौटी शैलीमा पूर्णविराम लाग्ने स्थिति देखिएकैले बाहिरी जनमत परिक्षणका लागि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसरी षड्यन्त्रको विषयलाई खपतका लागि बोलेको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । पार्टीभित्र यसबीचमा आफूविरुद्ध बनाउन खोजिएको गठबन्धनलाई चिर्न पनि सांकेतिक रूपमा ओलीको अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने बताइन्छ ।
केन्द्रीय कमिटीले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै देशव्यापी रूपमा पार्टी एकता तथा जनसम्बन्ध सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस सिलसिलामा सातवटै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरूले प्रशिक्षण दिने, सरकारका सकारात्मक कामको प्रचार गर्नेदेखि विभिन्न योजना अघि बढेको छ । सरकारको कामलाई ढाडस दिनेगरी पार्टी अभियानमा लागिरहेका बेला सरकारका लागि झन् अनुकूल परिस्थिति खडा भएको छ । अभियान जति प्रभावकारी बन्यो, त्यति नै सरकार बलियो बन्ने मात्र होइन, यसबीचमा भएका कमी कमजोरीहरूसमेत सच्याउन मौका मिल्नेछ ।