७ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०८:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हुटहुटी तीव्र, गति धीमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरककारले गत ३ फागुनबाट दुई वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारले दोस्रो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा संसद्लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयन, दोस्रो वर्षलाई समृद्धिको जग निर्माणका रूपमा लिएको भन्दै तेस्रो वर्षलाई समृद्धि अभियानको तीव्र वर्षका रूपमा अघि बढाउने उद्घोष गरेका छन् । सरकारले पहिलो वर्ष लगभग प्रतिबद्धताअनुरूपकै काम गरे पनि के दोस्रो वर्षमा समृद्धिका लागि आधार खडा भएको हो ? प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमार्फत तथ्यमा मात्र नभएर जनताले अनुभूति नै गर्नेगरी विकासको काम अघि बढेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको, विश्व सूचकांकमा नेपालले सबैतिर प्रगति गरेको र लगातार आर्थिक वृद्धि हासिल भएकोजस्ता विषयलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याएका छन् । प्रधानमन्त्रीका ती दाबीमा धेरै सत्यता भए पनि मुख्य कुरा सरकार कुन दिशातिर अघि बढेको छ भन्ने नै अहिलेको यक्ष प्रश्न हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई संस्थागत गर्दै पुरानो राज्य प्रणालीको उपरि संरचनामाथिको शल्यक्रियाबाट क्रमशः प्राप्त हुने सफलता मात्र सरकार सफल वा असफल भन्ने प्रश्नसँग जोडिन्छ । तर, यो मुख्य प्रश्नमा भने सरकारले लगातार सम्झौतापरस्त नीति अवलम्बन गरेकाले समाजवादको आधार खडा हुने कुरामा भने आशंका गर्न थालिएको छ । मुलुकको उपरि संरचनामा केही ठूला घरानियाँ व्यापारी, कालाबजारी र ठेकेदारहरूको दबदबा छ । उनीहरूको प्रभाव सरकार सञ्चालन, नीति र कानुन निर्माणदेखि अदालतसम्म छ । देशको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा पनि उनीहरूकै प्रभावबाट सञ्चालित हुँदै आएका छन् । कर्पोरेट मिडियाहरूले समेत उनीहरूकै इसारामा कतिपय कन्टेट निरन्तर उत्पादन र वितरण गर्दै आएको विश्लेषण हुँदै आएको छ । तर, खासगरी विकास निर्माणमा सिन्डिकेट शैलीमा रहेकोे करिब डेढ दर्जन ठेकेदारको हालिमुहाली, उनीहरूले गर्दै आएको भ्रष्टाचार, उच्च घरानियाँ र माफियाहरूले राजस्व छली गर्दै सिंंगो अर्थतन्त्रलाई पार्दै आएको प्रभाव घटाउने कुरामा भने सरकार करिबकरिब असफल हुँदै आएको छ । विकास निर्माण समयमै सम्पन्न नगरेर खुला चुनौती दिँदा पनि सरकारले ठेकेदारहरूकै स्वार्थ अनुकूल पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नीति संशोधन गर्दै आएको छ । सिन्डिकेट र तस्करीको जालो तोड्ने कारबाहीले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग परिणाममुखी काममा केन्द्रित हुन सकेको छैन । कर्मचारी संयन्त्र अझै पनि पुरानै राज्य व्यवस्थाको मानसिकताका आधारमा सञ्चालित हुँदै आएका छन् । नेतृत्वको आँखा छल्दै उनीहरूले अनुकूल नीति, नियम बनाउने प्रयास गर्ने मात्र होइन, कार्यसम्पादनमा सन्तोषजनक प्रगति देखाउन सकेको अवस्था छैन । यी सबै तथ्यका कारण संघीय संरचना अनुकूल जनताले उल्लेख्य रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने विकास निर्माणको काम पनि सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छैन । पार्टीका ८ लाख नेता–कार्यकर्ता सरकारलाई सफल बनाउने काममा परिचालित हुन सकेका छैनन् । यी सबै परिप्रेक्ष्यमा सरकारले भने विगतदेखि सञ्चालित हुँदै आएको आयोजनाको काममा भइरहेको प्रगतिलाई हरेकपटक अंकमा दोहो¥याएर सफलताको मापन गरिरहेको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक स्थिरता मुख्य कारणले गर्दा औसतमा ६ देखि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रगतिलाई पनि सरकारले सफलताकै रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । साढे चार वर्षपहिले प्रधानमन्त्री भएका बेला दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गर्ने केपी ओलीको घोषणाले डेढ वर्ष नाघेको छ । अझै समयमा सम्पन्न नहुँदा त्यसमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि प्रधानमन्त्रीले भने त्यसलाई अनावश्यक आलोचनाका रूपमा प्रतिटिप्पणी गरिरहेका छन् ।
खासगरी कनेक्टिभिटी–रेल, सुरुङ, हवाई र सडक विस्तारका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम भएका छन् । तर, ती सबै काम तत्काल भन्दा ५ देखि १० वर्षमा देखिने दीर्घकालीन योजनाका परिणाम हुन् । ती सबै ठूला परियोजनामा लगानी नै मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेकाले त्यसमा अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्दै जनताले तत्काल अनुभूति गर्ने सेवा प्रवाहदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सरकारले उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षमा कार्ययोजना बनाएर मात्र होइन, मन्त्री र कर्मचारीहरूसँग करार सम्झौता गरेरै नयाँ तरिकाले काम सुरु गरे पनि त्यसअनुसार भने काम हुन नसकेको चर्चा भइरहेको छ ।