५ चैत्र २०७६, बुधबार ०७:३० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रदेश प्रमुखकसँग राष्ट्रपति रुष्ट

काठमाडौं । संवैधानिक भूमिका र पदीय मर्यादालाई बिर्सिंदै राजनीतिक दलका प्रमुखको निवासमा पुगेर मागपत्र पेस गरेको सूचना पाएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रदेश प्रमुखहरूसँग रुष्ट भएकी छन् । प्रदेश प्रमुखहरूको त्यस्तो कदमले लज्जाबोध गराएको भन्दै संविधानविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने आमनागरिकसमेत आक्रोशित भएका छन् ।
प्रसंग गत २ गतेको हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वास्थ्यलाभको शुभकामना दिने नाममा काठमाडौंमा भेला भएका सातवटै प्रदेश प्रमुखहरू बिहानै लर्को लागेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे । देशको राष्ट्रपतिजस्तै प्रदेशमा अभिभावकका रूपमा तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने व्यक्ति एकाबिहानै झन्डा हल्लाउँदै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड निवास पुगेको सूचना राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास नपुग्ने कुरै थिएन । उनीहरू प्रचण्ड निवास छिरेको केहीबेर नबित्दै त्यो सूचना राष्ट्रपति कार्यालयमा मात्र पुगेन, मिडियामार्फत सार्वजनिक भयो । त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना सेवासुविधा बढाइदिन र मर्यादाक्रम मिलाइदिन भन्दै सातबुँदे लिखित मागपत्र पेस गरेका थिए । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षजस्ता तटस्थ तथा अभिभावकीय पदमा रहेका व्यक्तिहरूले पदीय गरिमाको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश प्रमुखहरूले आफ्नो मर्यादा भुले पनि स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डले पनि उनीहरूलाई सम्झाएर निवास नआउन आग्रह गर्न सक्थे र अहिले आलोचनाको विषय नै बन्दैनथ्यो । केही दिनअघि प्रदेश प्रमुखहरूले जस्तै राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले नेकपा संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङलाई कार्यकक्षमै भेट्न फोन सम्पर्क गरेका थिए । ‘सुवास दाइ जरुरी काम प¥यो म कार्यकक्षमा भेट्न आउँदैछु’ भनेपछि पूर्वसभामुख नेम्वाङले तिमल्सिनालाई पदीय मर्यादा ख्याल गर्न सुझाएनन् मात्र, बरु आफंै उनको कार्यकक्षमा आउने भन्दै फोन राखिहाल्न आग्रह गरेका थिए । नेम्वाङ संविधान, कानुन र पदीय मर्यादा सबैभन्दा बढी ख्याल गर्ने नेता हुन् । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष भइसकेका प्रचण्डले भने त्यति सामान्य मर्यादासमेत ख्याल गर्न नसकेर उल्टै पार्टी र सरकारलाई बदनाम गर्ने कामको अगुवाइ गरेपछि लाखौं नेता–कार्यकर्ताको शिर झुकेको छ भने प्रमुख विपक्षी कांग्रेसलाई गतिलो मसला बनेको छ ।
प्रदेश प्रमुखका मागहरू मुख्यमन्त्रीमार्फत औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिसमक्ष राखिएको संवैधानिक हिसाबले मात्र होइन, पदीय मर्यादाका हिसाबले पनि सबैभन्दा राम्रो हुन्थ्यो । त्यति गर्न नसके पनि पदीय मर्यादामा माथि रहेका राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई अनौपचारिक भेटमा माग प्रस्तुत गरेको भए पनि अन्यथा लिन मिल्दैनथ्यो । तर, उनीहरूले सुल्टो प्रक्रियाको सट्टा बिल्कुलै उल्टो प्रक्रिया अपनाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले तत्काल प्रदेश प्रमुखहरूलाई भेट दिन उचित ठानिन्, जसले गर्दा प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिको भेट पाउन सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीलेसमेत भेट नदिएपछि उनीहरू मागपत्र जस्ताको तस्तै खल्तीमा हालेर कार्यक्षेत्र फर्किएका छन् ।