१४ श्रावण २०७७, बुधबार ०४:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कहाँ छन् ऐतिहासिक महत्वका दस्तावेज ?

काठमाडौं । संसदीय इतिहासमा नै पहलोपटक राष्ट्रिय महत्वका सबै दस्तावेज ऐतिहासिक नक्शा, सन्धि सम्झौता, संविधान, कानून, संसदीय गतिविधिका अभिलेख तथा दस्तावेजहरु लगायत उच्च राष्ट्रिय महत्व हुने दस्तावेजहरुको खोजी थालिएको छ । संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले यसको खोजी थालेको हो ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा संसदीय मोर्चामा वाककलाका अनुभवी व्यक्तित्व रामनारायण बिडारीले सो समितिको नेतृत्व पाएपछि त्यस्ता दश्तावेज तथा ऐतिहासिक महत्वका वस्तुहरुको खोजी कार्यमा तिव्रता दिइएको हो । सो समितिको कार्यक्षेत्रका रुपमा कानुनको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन, सरकारी आश्वासनको कार्यान्वयन स्थिति र ऐतिहासिक महत्वका दश्तावेज तथा अभिलेखहरुको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
जस अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र सरकारी आश्वासन सम्वन्धी विषय अध्ययन गर्न राधेश्याम अधिकारी र भगवती न्यैपानेको नेतृत्वका एक अलग्गै उपसमिति छ भने ऐतिहासिक दश्तावेजहरुको खोजतलास गर्न सभापति बिडारी आफैं संलग्न रहेको कार्यदल क्रियाशील छ ।
बिडारी नेतृत्वको सो समिति अन्तर्गतकै कार्यदलले पछिल्ला दिनमा अध्ययन र अनुगमनलाई तिव्रता दिँदै लामो प्रतिवेदन पनि पेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा ति ऐतिहासिक वस्तुहरुको खोजी गरी एकिकृत ढंगले संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । केही दिन अघि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका तर्फबाट सभा समझ प्रतिवेदन पेश गर्दैसभापति बिडारीले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । प्रतिवेदनमा सुरक्षा सहित परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नापी विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय, संसदको पुस्तकालय समेतमा सबै दश्तावेजको प्रतिलिपी हुनुपर्ने सुझाव औंल्याइएको छ ।
उक्त समितिद्धारा गठित राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदलले वर्षभरी गरेका काम र गतिविधी सहित अध्ययनको प्रतिवेदन प्रस्ुतत गर्दै कतिपय राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरु इतिहासकार, सीमाविद्, पुरातत्वविद् एवं राजदरवारका पूर्व पदाधिकारीहरुसंग रहेको भन्ने छलफलका क्रममा जानकारी हुन आएको हुँदा राज्यको सम्बद्ध निकायले पहल गरी संकलनकर्तालाई यथोचित सम्मान हुने गरी राज्यका त्यस्ता दस्तावेजहरु सरकारले प्राप्त गर्न उचित कदम चालिनु पर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।
विज्ञहरुसंगको संकलित सामग्री एकिकृत गर्न सुझाव
प्रतिवेदनमा नेपालसंग रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजहरु, सुगौली सन्धी, त्यस पछिका विभिन्न मितिका पूरक सन्धी, तत्कालीन विट्रिस सरकारसंगको लेखापढी, स्थानीय नेपाली नागरिकहरुको जनगणना, मतदाता नामावली, तिरो तिरान आदि विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणहरुका आधारमा काली नदिको मुहान लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्मको नेपाली भ–ूभागको प्रशासनिक र राजनीतिक सीमाना सम्बन्धी सम्पुर्ण अभिलेख संकलन गरी एकत्रित रुपमा प्रामाणिक दस्तावेज राख्नुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेखहरु एकीकृत र सुरक्षित गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्रविद्, सीमाविद्, इतिहासविद्, पुरातत्वविद्, भूगोलविज्ञ आदिसंग सरकारले छलफल गरी वहाँहरुको अनुभव, विज्ञतालाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि गरिनुपर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा तल्काल एक विज्ञ समिति निर्माण गरी समय र कार्यादेश तोकी कार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने र सबै पुस्तकालयहरुमा आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पुर्वाधार र बजेटको कमी देखिएकोले सो को परिपूर्ति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
अभिलेखालयलाई व्यवस्थित गर्न माग
समितिले राष्ट्रिय अभिलेखालय लगायत मुख्य पुस्तकालयहरुमा आवश्यक जनशक्ति, भौतिक पुर्वाधार र बजेटको कमी देखिएकोले सो को परिपूर्ति हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यतीमात्र होइन स्थानान्तरण गर्न लागिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई समितिको पहलमा हालकै स्थानमा राख्ने निर्णय भएको अवस्था छ । आगामी दिनहरुमा समेत स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा अभिलेखालयमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीको सुरक्षा गरेर मात्र स्थानान्तरण गरिनु पर्ने अन्यथा स्थानान्तरण हुँदा पच्चीस प्रतिशत पुराना अभिलेखहरु नष्ट हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएकाले सो सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्मरणीय छ अभिलेखालय स्थान्तरण गर्नु नहुने सम्बन्धमा समितिको गत वर्षको प्रतिवेदनमा समेत औंल्याइएको थियो । र, यस पटकको बजेट वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतलाई सरकारले अन्यत्र जग्गा उपलव्ध गराउने तर सो अभिलेखालय स्थानान्तरण नगर्ने उल्लेख छ ।
साथै प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय अभिलेखालय जस्तो महत्वपूर्ण निकायका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने र भवन पुनः निर्माण तथा आवश्यकता अनुसार मर्मत संभार समेत गर्न पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्ने, अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा समयानुकुल तत्काल संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय संग्रहालयलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने तथा समग्र राष्ट्रिय महत्वका अभिलेखहरु ताम्रपत्र, शिलापत्र र ताडपत्रलाई संकलन, संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपालका प्राचीन तथा साँस्कृतिक महत्वका वस्तुहरु संकलन, सर्वेक्षण सम्वद्र्धन, प्रदर्शन, अभिलेखिकरण, वर्गिकरण गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय संग्रहालय र नेपालमा रहेका अन्य निकायहरु बीच आवश्यक समन्वय, सहकार्य गर्नुपर्ने साथै २०७२ सालको भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका राष्ट्रिय महत्वका विभिन्न स्थानमा रहेका दस्तावेजहरुको संकलन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गने कार्यमा तदारुकताकासाथ लाग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पुरातत्व विभागलाई आधुनकीकरण गरिनुपर्ने
यसबाहेक समितिले प्राचीन वस्तुहरुको संरक्षण र अभिलेखिकरण गर्ने कार्यमा पुरातत्व विभागलाई जिम्मेवार तुल्याई आधुनिकीकरण र डिजिटल प्रविधिको समेत विकास गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार अधिनस्थ राष्ट्रिय पुस्तकालय (वीर लाइब्रेरी), केशर पुस्तकालय, नारायणहिटी दरवार पुस्तकालयका सम्बन्धमा तत्काल ओ एन्ड एम सर्वै गरी आवश्यक जनशक्ति एवं भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामाजिक वाहा पुस्तकालय, मदन पुरस्कार पुस्तकालयलाई सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका, च्यातिएका वा च्यातिन लागेका ग्रन्थलाई उपयुक्त एसिड फ्री र उच्च प्रविधियुक्त सामग्री प्रयोग गरी र अविलम्ब मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, नारायणहिटी दरबार संग्राहालय भित्र रहेका ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका दस्तावेजहरुको खोजी, संरक्षण र सार्वजनिक प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाइनु पर्ने, भक्तपुर लगायतका पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्यमा मौलिक प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
को को छन् समितिमा ?
सो समितिमा अगमप्रसाद बान्तवा राई, भगवती न्यौपाने, गोपाल भट्टराई राधेश्याम अधिकारी, चन्द्र बहादुर खड्का, बिना पोखरेल, तुलसा कुमारी दाहाल, शान्तिकुमारी अधिकारी जि.सी., नरपति लुवार, सुमित्रा वि.सी., नैनकला ओझा र हरिराम चौधरी लगायत रहेका छन् । राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज÷अभिलेखहरुको व्यबस्थापन सम्बन्धी विषयमा आवश्यकता अनुसार स्थलगत अवलोकन भ्रमण समेत गरी ती निकायहरुलाई थप प्रभावकारी बनाउन समितिले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता महसूस गरी २०७५मंसीर ४ गतेको बैठकले समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलमा सुमन राज प्याकुरेल, स्व. दूर्गा प्रसाद उपाध्याय, अगम प्रसाद वान्तवा राई र नैनकला ओझा रहेका थिए । राष्ट्रिय सभाको गठनमा संविधान बमोजिम सदस्यहरुको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ सदस्यहरु सभामा आए पश्चात् समितिको बैठकले यस सम्बन्धी कार्यदलमा हेरफेर गरी समितिका सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा चन्द्रबहादुर खड्का, तुलसाकुमारी दाहाल, सुमित्रा वि.सी.र हरिराम चौधरी सदस्य रहने गरी कार्यदलको पुनर्गठन भएको छ ।
यस्ता छन् अन्य सुझाव
समितिको प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय कला संग्रहालय रहेको भवनको जिर्णोद्धार कार्यलाई तिव्रता दिइनुपर्ने, पुनर्निर्माण हुन बाँकी सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण कार्य चाँडो भन्दा चाँडो थालनी गरिनुपर्ने, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक सम्पदाहरुको संरक्षणमा विशेष ध्यान पु¥याइनु पर्ने, प्रदेश तहमा रहेका मकवानपुर गढी, पोखरास्थित शान्ति स्तुप तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, जानकी मन्दिरस्थित श्री जानकी विद्युतिय चलचित्र तथा सांस्कृतिक संग्रहालय, सुर्खेतस्थित काँक्रेविहार लगायत ऐतिहासिक महत्वका गढि, किल्ला लगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थल साथै दस्तावेज र अभिलेखहरुको संरक्षण गर्न सरकारले उचित ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
साथै मदन पुरस्कार पुस्तकालयले संघीय संसद पुस्तकालयलाई सहयोग गर्ने, नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजहरु स्वदेश÷विदेशबाट संकलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकोले उक्त पुस्तकालयसंग सरकारले आवश्यक सहकार्य÷सहयोग गर्नुपर्ने, मदन पुरस्कार पुस्तकालयमा रहेको नेपालको महत्वपूर्ण दस्तावेज अभिलेखहरुको संरक्षण गर्न आधुनिक भवन बनाउन नेपाल सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने समेत सुझाव दिइएको छ ।
राष्ट्रिय सभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको मुख्य कार्य क्षेत्रहरुमध्ये राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन पनि एक हो । त्यसैले समितिले वि.सं. २०७५ कार्तिकदेखि नै अभिलेख सम्बन्धी कार्य थालनी गरेको थियो ।
हालै संघीय संसद्बाट ऐतिहासिक रुपमा मुलुकको नक्शा अद्यावधिक गर्ने कार्य सम्पन्न गरेपछि त राष्ट्रिय दश्तावेज तथा अभिलेखहरुको महत्व कति हुँदो रहेछ भनेर विस्तारै उजागर हुँदै गएको छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस सम्बन्धमा मुलुकले के के कार्यहरु सम्पन्न गर्दै कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ ? के कस्ता पहल गरिनु पर्दछ ? र भविष्यका लागि अभिलेखहरु व्यवस्थापन गर्न चालिनु पर्ने नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थापनहरु के के हुन सक्दछन् भनी समितिले अभिलेख दस्तावेजहरु राख्ने निकायहरुको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन भ्रमण, सम्बन्धित पदाधिकारीसँग परामर्श गर्नुका साथै यस क्षेत्रका विज्ञहरुसँग छलफल समेत गरेर सभा समक्ष प्रतिवेदन दिएको सभापति बिडारीले जानकारी दिए ।
मुलुकको भौगोलिक सीमानाको नक्शाको अभिलेख, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भै अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता आदिको अभिलेख विभिन्न निकायहरुमा छरिएर रहेकामा त्यसको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सरकारले खेल्नुपर्ने भुमिकाका सम्वन्धमा अध्ययन गरी निष्कर्ष पेश गरिएको संसद सचिवालयका सचिव शुदर्सन खड्काले जानकारी दिए ।
धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक, पुरातात्विक महत्व राख्ने दस्तावेज, शिलालेख, ताम्रपत्र जस्ता अभिलेखहरुलाई सुरक्षित राख्नु अति जरुरी भैसकेको उनकोे भनाई छ ।
राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय संग्रहालय लगायत विभिन्न केन्द्रीय पुस्तकालयहरुको स्थलगत अध्ययन, अवलोकन भ्रमण गर्दा ती निकायहरुका लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट उपलब्ध गराउन नसकेको, अभिलेख संरक्षणका सम्बन्धमा अझै पुराना र अपर्याप्त कानूनहरु विद्यमान रहेको, भवनको अभाव रहेको, अभिलेख दस्तावेज संरक्षणको कार्य सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको पाइएको संयोजक बिडारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘ऐतिहासिक दस्तावेज र अभिलेखहरु हाम्रा अमूल्य निधि हुन् भावी पुस्ताका लागि यिनको संरक्षण गर्नुपर्दछ भन्नेमा विगतका सरकारहरुको ध्यान पुग्न सकेको देखिंदैन । वर्तमान सरकारले ध्यान देओस् भन्ने आग्रह छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्ने विगतको सरकारले गरेको निर्णय सच्याई यथास्थानमा राख्ने भनी गरेको निर्णयलाई म समितिका तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । यस सम्बन्धमा समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको थियो ।’ मुलत राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ध्यान यस कार्यमा तत्काल जानु पर्दछ ।
समितिले नेपालको शुरुदेखि आजसम्मको विभिन्न काल खण्डको भौगोलिक सीमानाको नक्साको अभिलेख, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष भै अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग दुई पक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि, महासन्धि, सम्झौता, सम्मेलन आदिको अभिलेख, नेपालको पुरातात्विक शिलालेख, ताम्रपत्र, विभिन्न सनद, रुक्का, इस्तीहार, सवाल लगायतका अभिलेखहरु, नेपालको जन्मदेखि आजसम्मका क्रमागत रुपमा रहेका सबै कानूनहरु, संसदको शुरुदेखि हालसम्मको महत्वपूर्ण घोषणा र कामकारवाहीहरुको विषयहरुलाई राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेज हुन सक्दछन् भनी अवधारणा तयार गरेको छ ।
कुन कुन पुस्तकालय–अभिलेखालय पुग्यो समिति ?
समितिले प्रतिवेदन तयारको क्रममा राष्ट्रिय अभिलेखालय, राष्ट्रिय संग्रहालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रिय पुस्तकालय, सामाजिक विज्ञान (बाहा) पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, संघीय संसद पुस्तकालय, भक्तपुर दरवार स्क्वाएर क्षेत्र र मदन पुरस्कार पुस्तकालय लगायत उपत्यका बाहिरका महत्वपुर्ण क्षेत्रहरुको भ्रमण गरेको थियो भने समितिमा विज्ञहरुसंग पनि परामर्श गरेको थियो । त्यतीमात्र होइन पशुपतिको मृगस्थलीमा रहेको योगी नरहरीनाथको पुस्तकालय तथा महत्वपुर्ण कागजाताहरुको पनि निरिक्षण गरेको थियो । सोही अध्ययनपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरुलाई संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकार आश्वासन समितिले बैठकमा बोलाउने निर्णय गरिएको छ । महत्वपुर्ण एवं पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक अभिलेख, दश्तावेज तथा कागजातहरुको खोजतलासको समेत जिम्मेवारी पाएको सो समितिले कोषका पदाधिकारीहरुलाई कोष अन्तर्गतका संरक्षणको अवस्था बुझ्न बैठकमा बोलाउन लागेको हो । केही दिन अघि समितिको टोलीले मृगस्थलीमा रहेको योगी नरहरीनाथको आश्रममा उहाँले संरक्षण गरेका ऐतिहासिक चिज बस्तुहरुको अवस्था अवलोकन गरेको थियो । अवलोकनका क्रममा ८० प्रतिशत सामग्री नष्ट भएको पाइएपछि समितिले पहल लिएको हो । गत आइतबार बसेको समिति बैठकले राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज–अभिलेखहरुको संरक्षण एवं सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पशुपति मन्दिरभित्र रहेका महत्वपुर्ण पुस्तकहरु, पशुपतिनाथ क्षेत्रमा परिषरमा रहेकोभुवनेश्वर मन्दिर तथा पशुपति मृगस्थली स्थित वृहद् अध्यात्मिक परिषदमा रहेको योगी नरहरिनाथद्धारा लिखित एवं संकलित महत्वपुर्ण कृतिहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न साथै भौतिक निर्माण सुधारको आवश्यकता र गुरुयोजनाको सम्वन्धमा छलफल गर्न कोषका पदाधिकारीहरुलाई आमनत्रण गर्ने निर्ण भएको थियो ।
राजदरवारको लालबाकस रहश्यमय
समितिले पुरातत्व विभागका पुर्व महानिर्देशक एवं राष्ट्रिय अभिलेखालयका पुर्व प्रमुख भीमप्रसाद नेपाललाई समिति बैठकमा आमन्त्रण गरेर समेत राष्ट्रिय महत्वका दश्तावेज–अभिलेख व्यवस्थापनसंग सम्वन्धीत विषयमा छलफल गरेको थियो । छलफलमा उनले अभिलेखालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको, अभिलेखहरुको दुरगामी महत्व सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्न नसकेको, अभिलेख व्यवस्थापन सम्वन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने र अभिलेखालय व्यवस्थापनलाई सरकारले पर्याप्त बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनले २०६५ सालमा नेपालमा गणतन्त्र घोषण भएर तत्कालिन राजा नागार्जुन सरेपछि ‘नारायणहिटी दरबारमा रहेको लाल बाकस अभिलेखालयले बुझ्नुपर्छ, तयारी हालतमा बस्नु’ भनेर आफुलाई तत्कालिन पुरातत्व विभागका महानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्यले भनेको तर आफ्नो कार्यकालभरीमै त्यो अवसर नआएको पनि उहाँले अवगत गराए । उनले आफ्नो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थुप्रै कागजातहरुको सुची तयार गर्दा सन्धी सम्झौताको सुचि रहेको नपाइएको समेत बताएका थिए । छलफलमा उनले विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्धारा प्रदान गरिने तालिमहरुमा अभिलेख व्यवस्थापन सम्वन्धी विषय राखिनुपर्ने सुझाव समेत दिएका थिए ।