चीनको समाजवादी शासन र नेपाल
प्रेमराज सिलवाल
नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा सन् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भएको थियो । त्यो पाटीका नेता कमरेड माओत्से तुङ (१८९३–१९७६) को नेतृत्वमा चीनमा कोमिङताङ शासनविरुद्ध लामो सशस्त्र आन्दोलन गरिएको थियो । सन् १९४९ मा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी जनवादी गणतन्त्र चीन बनेको हो । क्रान्तिको लागि पार्टीले १० लाखभन्दा बढी सशस्त्र कार्यकर्ता बनाएको थियो । विश्वको सबैभन्दा बढी जनसंख्या बस्ने जनवादी गणतन्त्र चीनको सम्पूर्ण केन्द्रीय र स्थानीय सत्ता नेसनल पिपुल्स कंग्रेसद्वारा सञ्चालित हुन्छ । नेसनल पिपुल्स कंग्रेस त्यहाँको शक्तिशाली संसद वा निकाय हो । काउन्टी (प्रदेशजस्तो), नगरपालिका र स्थानीयमा पनि स्थानीय स्तरको नेशनल कंग्रेसले आफ्नो क्षेत्रको शासनको नेतृत्व गर्ने गर्छ । कंग्रेसले सत्तामा जाने प्रतिनिधिको चयन गरी पठाउने गर्छ । नेसनल कंग्रेसले शक्तिशाली कार्यकारी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सेना प्रमुख, सर्वाेच्च अदालतका प्रखुख न्यायाधीशजस्ता पदमा मनोनयनको माध्यमबाट प्रतिनिधि पठाउँछ । चीनको राष्ट्रपति देशको र सेनाको प्रमुख हुन्छ । स्थानीय तहमा स्थानीय तहको कंग्रेसले निर्वाचन कमिटी बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रियाबाट छनोट गर्ने गर्छ । गाउँ प्रमुखमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रणाली सन् १९७८ पछि राष्ट्रपति देङ्स्याओ पिङ (१९०४–१९९७) ले यस सम्बन्धी धारणा ल्याएका थिए । चीनमा यसलाई प्रारम्भिक सरकार पनि भनिन्छ । यसमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चुनाव गरिन्छ र राज्य स्तरको पिपुल्स कंग्रेसले नगर सरकारलाई प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने गर्दछ । नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको केन्द्रको निर्वाचन पाँच वर्षको एकपटक हुन्छ भने त्यसका २,९७८ जना सदस्य रहन्छन्, सचिवायलमा १७५ जना सदस्य हुन्छन् र सचिवालयको बैठक प्रत्येक वर्ष बस्ने गर्दछ । वार्षिक बजेट (बिल) हरू पारित गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, कामको मूल्यांकन गर्ने आदि कार्य गर्ने गर्छ । त्यस्तै स्थायी समितिको बैठक भने आवश्यकताअनुसार बस्ने गर्दछ । राष्ट्रिय पिपुल्स कंग्रेसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेनाप्रमुखजस्ता सरकारी प्रतिनिधिले समेत भाग लिन्छन् र कंग्रेसले पारित गरेको नीति, कार्यक्रम लागू गर्नु सरकारको काम हो । नेसनल पिपुल्स कोर्ट र नेसनल मेलिटरी चिफको चयन पनि पिपुल्स कंग्रेसले नै गर्ने भएकाले पार्टीको नीतिविरुद्ध सेना र अदालतले पनि कुनै निर्णय गर्दैन, गर्नै सक्दैन । त्यसैले नेसनल पिपुल्स कंग्रेस चीनमा अत्यन्त शक्तिशाली निकाय हो । त्यसमा पनि उसको स्थायी कमिटी अति शक्तिसम्पन्न हुन्छ । साना केही क्षेत्रीय संगठन, दल भएका भए पनि तिनको शासनमा केही भूमिका हुन्न र तिनले चीनको कम्युनिस्ट पार्टीविरुद्ध गएर कुनै कार्यक्रम र नीति निर्माण गर्ने अवस्था हुन्न । तर पनि ति पार्टीलाई पनि राज्यले स्वीकार गरेको छ ।
भौगोलिक विशेषता, केही साना पार्टीको अस्तित्व, जाति, जनजाति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि २,९८७ सदस्यको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसमा ८३० को हाराहारी संख्यामा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा फरकहरूको प्रतिनिधित्व भने हुने गरेको देखिन्छ । चीनमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन सन् १९५३ मा पहिलोपटक पारित गरेको थियो । त्यसमा सन् १९७९, सन् १९८२, सन् १९८४ र सन् १९८८ मा परिमार्जन गरिएका छन् भने त्यो कानुनले गाउँको प्रमुखमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट प्रतिनिधिको चयन गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । कानूनले १८ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उठ्ने, भोट हाल्ने अधिकार रहेको हुन्छ । तर पनि त्यसमा निर्वाचन हुने तहको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसले बनाउने निर्वाचन कमिटीले निषेध गरेको, रोक लगाएको, थुना (कस्टडी) मा रहेका, कानुन उल्लंघन गरेका, देशको शान्तिसुरक्षामा खलल पार्न खोज्ने, अपराधमा संलग्न भएको व्यक्तिले भने मतदानको र उम्मेदवारको अधिकार रहन्न । मतदाताले आफ्नो नाम कानुनअनुसार दर्ता गर्नुपर्छ । नाम दर्ता गरेपछि आफ्नो ठेगाना परिवर्तन गरेमा दर्तामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर एक पटक दर्ता गरेपछि भने खारेज गरिने गरिएको छैन । मतदाता सूचीमा रहेकाको नामावली चुनाव हुनुअघिको २० दिन पहिले प्रकाशित गरिन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य पिपुल्स कंग्रेसले बनाएको निर्वाचन समितिले व्यवस्था गरेबमोजिम हुन्छ । जसले नाम दर्ता गर्ने, मतदानको कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने, छानबिन गर्ने आदि गर्ने कार्य गर्दछ । स्थानीय निकायमा निर्वाचन गर्दा कम्तीमा १५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिलाई सिट सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन क्षेत्र भूगोल, बसोबासका आधारमा गाउँमा हुन्छ भने सहरमा उत्पादन उद्योग, काम, पेसाका आधारमा छनोट गरिने गरिएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा भूगोललाई आधार बनाएको भए पनि मानिस बसोबासको आधारलाई पनि निर्वाचनको आधार बनाउने गरिएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया अन्य देशमा जस्तै पहिले सूचीमा नाम दर्ता, उम्मेदवारी, चुनावी कार्यक्रयमबाटै अघि बढ्ने गर्दछ । सदर मतका आधारमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ । केन्द्रको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसमा निर्वाचन गर्नका लागि भने अप्रत्यक्ष्य प्रणालीबाट निर्वाचन गरिन्छ । पिपुल्स कंग्रेसमा विभिन्न प्रान्त, क्षेत्र र सरकारी निकायबाट प्रतिनिधित्व हुन्छ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कंग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्छ । राष्ट्रपतिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीको नीति लागू गर्ने, देशको प्रतिनिधित्व गर्ने जस्ता कार्य गर्छन् । २३ प्रान्त रहेको चीन एक प्रकारको संघीयजस्तै मुलुक (सेमी फेडलिस्ट कन्ट्री) हो भन्न सकिन्छ । प्रान्तमा, पाँचवटा स्वायत्त क्षेत्रमा, चारवटा महानगरपालिकामा केन्द्रबाट सीधै शासन व्यवस्था लागू गरिन्छ । विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा रहेका हङकङ, मकाउजस्ता क्षेत्रमा चीनबाट प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति हुने भए पनि त्यहाँ अलग्लै शासन प्रणाली रहेको छ र यसलाई एक देश दुई शासन व्यवस्था भन्ने गरिएको छ ।
चीनले स्वतन्त्र विदेश नीति लिएको छ र उसले भौगोलिक स्वतन्त्रता, अहस्तक्षेप, हमला नगर्ने, समता, समानता, सहनशीलता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पारिस्परिक विशवास गर्ने भन्ने कुरा संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएका छन् । संविधानको धारा १३ मा कानुनअनुसार निजी सम्पत्तिको अधिकारको विषय उल्लेख गरिएका छन् । धारा २५ मा राज्यले जनसंख्या नियन्त्रणको नीति लिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हकको परिच्छेदमा धारा ३५ मा संगठनको अधिकार, बोल्ने अधिकार, प्रेसको अधिकार, पेसाको अधिकारजस्ता अधिकार नागरिकले कानुनअनुसार उपभोग गर्न पाउने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । धारा ३६ मा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई उल्लेख गर्दै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रता हुने भए पनि धर्म माथिको वैदेशिक हस्तक्षेप स्वीकार नहुने भनिएको छ । धारा ३७ मा सार्वजनिक सुरक्षा र अधिकारको आदेश नभई, कानुनको प्रक्रिया पूरा नगरि वा पिपुल्स कोर्टको आदेश नभई पक्राउ गरिनेछैन भनिएको छ । धारा ३९ मा गैरकानुनी घर खानतलासी नगरिने भनिएको छ । धारा ४२ मा नागरिकको अधिकार तथा दायित्व हुने र काम गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हुने भन्ने उल्लेख गरिएका छन् । संविधानमा गुण र दोषका आधारमा दण्ड र पुरस्कार हुने भनिएको छ ।
नागरिक रोजगारीमा जानुपूर्व प्रत्येक नागरिकले राज्यका लागि कुनै श्रमको योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४५ मा अपांग र वृद्धवृद्धालाई राज्यले भौतिक सामग्री सहयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरिएका छन् । धारा ४६ मा नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार हुनेछ । धारा ४९ मा श्रीमान् र श्रीमती परिवारको निर्माणमा उत्तिकै जिम्मेवार हुने भनिएको छ । बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । बालबालिका पनि उमेर पूरा भएपछि अभिभावकको काममा सघाउनुपर्ने कुरा भनिएको छ । धारा ५४ मा नागरिकले आवश्यक पर्दा मातृभूमिको रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ । धारा ५६ मा नागरिकले राज्यलाई कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्ने दायित्व हुने भनिएको छ । चीनको संविधानमा उल्लेख भएको जस्तो नागरिक दायित्व नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ४८ मा पनि उल्लेख गरिएका छन् ।
सारमा,
विश्वको दोस्रो ठूलो शक्तिशाली अर्थतन्त्र र पहिलो जनसंख्या भएको नेपालको उत्तरी छिमेकी समाजवादी मुुलुक चीनबाट नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा अनुभवहरू लिन सक्छ । विश्वको आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा विशाल सम्भावना भएको चीन नेपालको चौतर्फी विकास र समृद्धिमा पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सहयोगी हुन सक्छ । विकासका लागि राजनीतिक प्रणाली मात्र प्रमुख कुरा हुन्न भन्ने उदाहरण चीनको समाजवादी शासनबाट देख्न सकिन्छ । पश्चिमा मुलुकहरूले चीनमा मानवअधिकार नभएको, संविधानवाद र नागरिक शासन नभएको भन्ने गरेपनि चीनले आफूलाई समृद्धिमा अमेरिकासँग टक्कर दिन सक्ने अवस्थामा लगिसकेको छ । चीनको विकास, शासन, राजनीतिक स्थीरता र उन्नत्तिबाट धेरै क्षेत्रमा नेपालले जान्न सक्छ । संघीय गणतन्त्र जस्तो उन्नत्त शासन प्रणाली लागू गरी अघि बढेको नेपालले समृद्धि, स्थीरता र दिगो विकासको क्षेत्रमा उदाउँदो चीनबाट विभिन्न प्रकारले दुई पक्षीय हितमा हुने गरी सहयोग लिन सक्नु र जान्नु आजको खाँचो हो ।
सम्बन्धित समाचार
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किंदै
- एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी विदेश विभाग उपमन्त्री हाइयानबीच भेटवार्ता
- अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- कोप–२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने
- टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र ओमान भिड्दै
- राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा
- इजरायलमा ज्यान गुमाएका पाँच नेपालीको शव दुताबासमा
- इजरायलबाट २५४ बिद्यार्थीलाई आज नेपाल ल्याइँदै
- इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीको शोकमा भोली सार्वजनिक बिदा
- इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न एमालेको माग
Leave a Reply