कृषिमा वैदेशिक लगानीको झनै विरोध
काठमाडौं । आत्मनिर्भर हुँदै गइरहेको कृषि क्षेत्रलाई धराशायी बनाउने हेतुले वैदेशिक लगानी भिœयाउने सरकारको कदमप्रति तीव्र विरोध हुन थालेको छ । केही समयपूर्व, कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने नीति सरकारले पारित गरेको थियो ।
ठूला व्यापारिक घरानाहरूको प्रभावमा परेर सरकारले ऐन÷कानुनविपरीत कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै कृषि क्षेत्रसँग सम्बद्ध तमाम उद्योग, व्यवसायीहरूले लगानी खुला गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् । अधिकांश कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको हुँदा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा फस्टाउँदै गइरहेको स्वदेशी कृषि क्षेत्र धराशायी हुने देखिएको छ । पछिल्लो समय दुग्ध, कुखुरा पालन र तरकारीलगायत नेपाली कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन थालेको छ ।
उद्योगव्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छासहित अरू पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायमा पुगेर कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउन नहुने भन्दै विरोध जनाइसकेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्दा आत्मनिर्भर उन्मुख बन्दै गइरहेको कृषि क्षेत्र धराशायी हुने उद्योगी, व्यवसायीहरूको तर्क छ ।
अधिकांश कृषि क्षेत्रमा नेपाली लगानीकर्ताहरूले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । तर, कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा नेपाली कृषक र लगानीकर्ताहरूको अर्बौं डुब्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्दा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध रहँदै आएका कृषक र व्यवसायीहरू मजदुर बन्ने तर्क सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा नेपालका प्राकृतिक स्रोत, साधनहरू र बजारमा विदेशी कम्पनीहरू हाबी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसले नेपाली कृषि उद्यमि र किसानहरू विदेशी कम्पनीहरूको निर्देशनमा चल्नुपर्ने अवस्था आइपर्ने बताइँदै आएको छ ।
वैदेशिक लगानी खुला भए दुग्ध व्यवसाय, कुखुरा तथा अण्डा उत्पादक र तरकारी व्यवसायीहरू विस्थापित हुने खतरा रहेको बताइन्छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू भने आत्मनिर्भर नभएको क्षेत्रका लागि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्दा हुने फाइदा र पर्ने असरबारे राखिएको छलफल कार्यक्रममा उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, कृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले आत्मनिर्भर नभएका क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
यद्यपि, केही समयअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले मन्त्रिपरिषदमा यो प्रस्ताव लगेपछि पारित भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गरे पनि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ भने कृषिमा विदेशी लगानी गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ । ऐनलाई समेत मिचेर मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
-
तटीय क्षेत्रका नागरिकको दुःख : नदी तर्न डुंगाकै भर, बाढी आएर लैजाने डर
-
पासाङ ल्हामु शेर्पाको सम्मानमा चन्द्रमाको एक क्रेटर ‘ल्हामू’ नामाकरण
-
पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
-
एमाले संकल्प यात्राको तेस्रो दिन : आज सिलगढीबाट अछामको यात्रा
Leave a Reply