६ फाल्गुन २०७०, मंगलवार १०:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दिनको लाख कमाइ भएपछि….

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागमा घुस असुल्नकै लागि कर्मचारीहरू दरबन्दीमा भन्दा काजमा आउने र करोडौं रकम कमाइसकेपछि काज फिर्ता हुने परम्परा नै देखिएको छ । कर्मचारी नियमावलीविपरीत सुगमबाट सुगम र आम्दानी हुने अड्डामा सरुवा हुन राजनीतिक दलका दैला–दैलामा कर्मचारीहरू धाउने गरेका छन् ।
गत भदौ दोस्रो साता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभागका करिब दुई दर्जन कर्मचारीलाई ७४ जनाको फाइल सेटिङ गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिई निलम्बन गरेको थियो । तर, त्यसपछि बीसौं हजारको संख्यामा पूर्व र अन्तिम सेटिङमार्फत नेपाली कामदारहरू खाडीलगायतका मुलुकमा गएर अलपत्र परेका छन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृतहरूले विभागका कर्मचारीबाट किस्ताबन्दीमा अवैध रकम असुलेर उनीहरूलाई सुनपानी छर्किएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । रकम असुल्नकै लागि आयोगले अहिले पनि केही कर्मचारीमाथि निगरानी राखेको छ । सेटिङका फाइलमा आयोग र सरकारका अन्य निकायले समेत भागबन्डा खोज्न थालेपछि श्रमस्वीकृतिमा केही समस्या आएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विभाग ह“ुदै अध्यागमन पुगेका शाखा अधिकृत कुलप्रसाद सापकोटाले विभागका कर्मचारीस“ग मिलेर सेटिङ मिलाउने र प्रतिशतका आधारले हिस्सा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पु¥याउने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विशेषगरी विभागको मलेसिया शाखाको निर्देशनमा कागजात र
क्रम नम्बर नमिलेका फाइललाई प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपिया“का दरले रकम लिएर संस्थागत अन्तिम श्रमस्वीकृति दिने गरेको बताइन्छ । मलेसिया शाखाका निर्देशक कमलराज भण्डारीको निर्देशनमा उनैले छानेर राखेका कर्मचारीहरूले घुस असुल्ने ठेक्का पाएका छन् । ती घुस असुल्न ठेक्का पाएका नासुहरू सूर्यप्रसाद रेग्मी र ईपीएस शाखाबाट आएका नासु डम्बरबहादुर विक भएको बताइन्छ ।
उनीहरूले क्रमैस“ग फाइल फछ्र्यौट नगरी छानेर फाइल निकाल्दै श्रमस्वीकृति दि“दै गर्दा कर्मचारीहरू विभाग परिसरमा रहेको केएफए क्याफे र अन्य गोप्य ठाउ“मा रकमको लेनदेन गरिसकेर मात्रै अन्तिम श्रमस्वीकृतिको टिप्पणी निस्कने गरेको बताइन्छ । नासु डम्बरबहादुरले त विभागको कार्की फास्टफुड, सिटी क्याफे र ज्ञवाली खाजाघरलाई घुसबापतको रकम लेनदेन गर्ने थलो बनाएका छन् । त्यसैगरी, नवीकरणदेखि अन्तिम स्वीकृति शाखामा सम्म भ्याउने कम्प्युटर अपरेटर राजेन्द्र पौडेलले त अख्तियारको नाममा ठाडै घुस माग्ने गरेको अन्य कर्मचारीहरू बता“उछन् । उनीहरूको दैनिक कमाइ १ लाख रुपिया“भन्दा बढी हुने गर्दछ ।
यता, मिलेनियम म्यानपावरका सञ्चालक सीताराम रेग्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि प्लस टुसम्मका नक्कली मार्कसिट र चारित्रिक सर्टिफिकेट बनाई सर्वसाधारणलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै रकम असुल्दै आएको बताइन्छ । सञ्चालक रेग्मीले आफ्नै कर्मचारी सञ्जय पनेरुलाई नक्कली मुद्दा बनाई शक्तिको भरमा झुठ्ठा मुद्दा लगाएर हप्तादिन बढी जेल हालेको समेत आरोप छ । आफ्नो कम्पनीमा काम नगरी स्विफ्टलिंक ओभरसिज खोलेर बसेका पनेरुलाई हिसाब–किताब मिलान भइसकेपछि पनि कागजात नच्याती हिसाब–किताव मिलान नभएका कागजात जस्ताको तस्तै राखी पनेरुलाई व्यक्तिगत रिसइबीले फसाएको बताइन्छ । यता, विभागका अनुसन्धान अधिकृत बाबुराम पाण्डेले भने सञ्जय पनेरुस“ग १ लाख ५० हजार रुपिया“ नगद घुस लिएर पनेरुलाई १५ लाख धरौटीमा छाडेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यता, विभागको व्यक्तिगत शाखामा कार्यरत एक अधिकृतले  एकमुष्ट रकम दिने एजेन्ट र म्यानपावर प्रतिनिधिहरूस“ग मिलेर दैनिक लाखौं असुल्ने गरेका छन् । म्यानपावरको संस्थागत फाइलबाट श्रमस्वीकृति निकाल्नुपर्ने भिसा भएका कामदारहरूको र भिजिट भिजालगायत अनलाइनमा नदेखिएका भिसाहरूलाई प्रमाणीकरण गरेर दैनिक २ सयको हाराहारीमा जनही ७० हजारमाथि अवैध रकम घुस असुलेर श्रमस्वीकृति दिने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका ९० प्रतिशतभन्दा बढी भिसा म्यानपावर कम्पनी र ट्राभल्स एजेन्सीहरूले विदेशस्थित नेपाली नियोगको सहयोगमा झार्ने गर्दछन् । तिनै भिसालाई १० हजारभन्दा माथि ७० हजारसम्म घुस लिएर व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति दिने गरिएको छ ।
ती अधिकृत यसअघि प्रशासनमा बसेर ओरियन्टेसन, पूर्व, अन्तिमलगायतका नमिलेका फाइल हेर्ने अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरिएका थिए भने उनी आधा दर्जन पटक विभागको व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति शाखामा बस्ने भाग्यमानी अधिकृत हुन् । विभागको व्यक्तिगत शाखा आम्दानीका हिसाबले सबैभन्दा राम्रो शाखा हो । यो शाखामा बस्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सचिव र मन्त्रीसम्मको ‘सोर्स’ लगाउनुपर्छ ।
महिला कामदारहरूलाई संस्थागत श्रमस्वीकृति लिएर पठाउ“दा म्यानपावर व्यवसायीहरूलाई अप्ठेरो पर्ने हु“दा उनीहरूले झारेका नेपाली महिला घरेलु कामदारहरूको पेसा परिवर्तन गराई व्यक्तिगत रूपमा पठाउने गरिएको छ । त्यसैगरी, दुबई मुलुकको नक्कली भिसालाई प्रमाणीकरण गरेर समेत ती अधिकृतले दैनिक लाखौंको लुट मच्चाइरहेका छन् ।
त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयको कानुन शाखाबाट सिधै विभागको अन्तिम श्रमस्वीकृति शाखामा सरुवा भएर आएका निर्देशक बद्रीबहादुर कार्कीले करोड बढी घुस जम्मा गरिसकेको आशंका त्यहींका कर्मचारीहरुले गरेका छन् । अन्तिम शाखा हु“दै उनी अभिमुखीकरण शाखाका निर्देशक बनेका बेला तालिम दिने संस्थाले तालिम नै नदिई पेस गरेका फर्जी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरेबापत उनले लाखौं रकम एकमुष्ट कुम्ल्याएका थिए । पछिल्लो शाखा परिवर्तनमा उनी प्रशासनमा बसेर पूर्व, अन्तिमलगायतका फाइल सेटिङ गर्ने र अवैध रकम घुस असुल्ने जिम्मेवारी पाएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा सेटिङको काम गर्नका लागि विभागले यसरी प्रशासनमार्फत छुट्टै व्यक्ति खटाउने गरेको छ । ६ महिनाको अवधिमा निर्देशक कार्कीले डेढ करोड बढी रकम कमाइसकेका छन् ।
सीडीओद्वारा रातारात चलखेल
यसैबीच, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्तराज गौतमले अल्पमतमा रहेका तृतीय उपाध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई वैध ठहर गरेपछि बलबहादुर तामाङ नेतृत्वको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आधिकारिक समूह भने सो आदेश ‘तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन माग गर्दै’ अदालत जाने भएको छ । यही चैत २४ गते साधारण सभा गरी नया“ कार्यसमिति चयनका लागि चुनावको तयारी हु“दै गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रभाव, दबाब, पैसाको चलखेल र सत्ताको दुरुपयोग गरेर सो निर्णय गरेको व्यवसायीहरूले आरोप लगाएका छन् । मलेसियन दूतावासले प्रतिकामदार सात सय रुपिया“बाट ३ हजार ९ सय पारिएको र स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले नेपाल भिœयाएको वायोमेट्रिक मेडिकलको सिन्डिकेटविरुद्ध संघ आन्दोलनमा लागेकाले माथिल्लो चलखेल र माफियाको प्रभावले आधिकारिक कार्यसमिति भंग गरिएको उनीहरूको आरोप छ ।