सेनाका उपरथी शाहीको घरमा सैनिकको छापा
२१ पुस, काठमाडौं । नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीको घरमा सैनिक प्रहरी गणको टोलीले छापा मारेको छ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित उनको घरमा सैनिक प्रहरी गणको टोलीले बिहीबार दिउँसो छापा मारेको हो ।
सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार अहिले पनि शाहीको घरमा टोली छ । शाहीले आफ्नो पदावधि एक वर्ष बाँकी रहेको दाबी गर्दै नेपाली सेनाको जंगीअड्डा र रक्षा मन्त्रालयविरुद्ध ७ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका गरेका थिए । उनको पक्षमा अदालतले आदेश दिएसँगै उनी हाजिर हुन जंगीअड्डा जाने तयारीमा थिए । तर, उनलाई सैनिक प्रहरी गणले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखेको छ ।
सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले चाहिँ शाहीको घरमा छापा मारेकोबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । आर्थिक अनुशासनका विषयमा उजुरी परेपछि उहाँविरुद्ध छानबिन भइरहेको हो, भण्डारीले भने, त्यसबाहेकका विषय मेरो जानकारीमा छैन
हालसम्म शाहीको घरमा त्यस्ता कुनै कागजात नभेटिएको स्रोतले बताएको छ । शाही यसअघिका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाका नजिकका अधिकृत मानिन्थे । उनको शैक्षिक प्रमाण पत्रमा दुईथरी उमेर देखिएको थियो । सैनिक मुख्यालयको अभिलेख अनुसार उनी २० पुसमा अवकाशमा जाँदै थिए ।
अवकाशको १५ दिनअघि बिदा बस्ने परम्परा अनुसार उनी बिदामा बसेका थिए । त्यही बीच अदालतले उनको एक वर्ष जागिर लम्बिने गरी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार
-
आज बस्दै दस संसदीय समितिका बैठक : बजेट, मानवअधिकार र पूर्वाधारमा छलफल हुने
-
सार्वजनिक यातायातमा ‘ब्रेक’ : सरकारले नयाँ सवारी दर्ता तत्काल रोकेको किन ?
-
मीमबाट आन्दोलनसम्म : भारतमा “कक्रोच जनता पार्टी” कसरी बन्यो ठूलो ट्रेन्ड ?
-
‘डाबर मह’ गुणस्तरहीन ठहर, बजारबाट फिर्ता गर्न निर्देशन
-
बागमतीको अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा, मधेसको वृद्धि सबैभन्दा सुस्त
-
प्लेकार्ड र अभद्र व्यवहारले संसद अवरुद्ध — सभामुखको कडा चेतावनी श्रम शक्ति पार्टीलाई
-
राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत ३० अर्ब निक्षेप संकलन गर्ने
-
खानेपानीमा कर लगाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रदर्शन
-
प्रतिनिधिसभामा हर्क साम्पाङको प्रदर्शन, बालेनमाथि जवाफदेहिताको माग
-
वर्षा लागेपछि बीपी राजमार्गमा सास्ती : बाढीले सडकसँगै करोडौँ रकम पनि बगाउँदै
-
प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए विशेष मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने वित्त समिति निर्णय
Leave a Reply