११ असार २०७१, बुधबार ०६:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

योजना निर्माणको ठाउँसम्म

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा.गोविन्द नेपालका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग कुनै नौलो ठाउँ थिएन । करिब एक महिनाअघि आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका उनले यसअघि आयोगमा रहेर आफ्नो दक्षता पस्किसकेका छन् । नेपालको बाह्राँै योजना निर्माणमा त उनले संयोजक भएर नै काम गरेका थिए । भन्छन्– ‘आयोगको कामसित म पहिलेदेखि नै जोडिएर आएको हँु । म नवौँ योजनादेखि नै योजना तर्जुमा गर्ने ठाउँमा छु । तसर्थ, यो मेरो लागि नयाँ कुरा थिएन ।’ हुन पनि विकास योजनामा नै अध्ययन र अध्यापन गर्दै आएका हुँदा उनको सीप, क्षमता र अनुभवलाई राज्यले सदुपयोग गर्नु आवश्यक ठान्यो । र, उनले पनि लगातार पाँचौँपटकसम्म योजना निर्माणमा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।
डा.नेपाललाई एउटा कुरा सदैव खड्किइरहन्छ । त्यो हो, कतिपय सवालमा विभिन्न प्रभावका आधारमा योजनाहरू पेस हुनु । त्यस्तो कार्यलाई उनी उचित मान्दैनन् । त्यसरी नै, कतिपय योजना त बिनाइस्टिमेट नै पेस हुन्छन् । उनी भन्छन्– ‘पहिलादेखि नै हचुवाका भरमा रातो किताबभित्र योजना छिराउने काम भइरहेको छ । यसले योजना नभएर एउटा निश्चित काम मात्रै हुन्छ ।’ तर, अबदेखि भने कुनै पनि योजनाहरू छनोट गर्दा आधुनिक सूचनाप्रविधिको प्रयोग गरिनुपर्ने कुरामा उनको जोड रहेको छ । भन्छन्–‘अब योजनाहरू सूचनाप्रविधिका आधारमा भेरिफाइ गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।’ उनी थप्छन्– ‘आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा जुन किसिमको पद्धति अपनाइने गरिएको छ, ती अब पुराना भइसके । त्यसलाई आधुनिक गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि केही मोडेलहरू विकास गर्ने र आवश्यक तथ्य संकलन गरी योजना बनाउँदा आधुनिक तरिका प्रयोग गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ ।’
क्रमागत योजनाहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले देखेका छन् । ‘उपयुक्त नभएका योजनाहरूलाई अब बन्द गरेर नै जाँदा राम्रो हुन्छ,’ उनको भनाइ छ । हुन पनि, नेपालमा केही यस्ता योजना छन्, जो वर्षौंसम्म पनि त्यत्तिकै अल्झिएर बसेका छन् । त्यस्ता योजनाहरु राज्यलाई भार हुने उनको तर्क छ । कुनै कुनै योजना त बीसौं वर्षसम्म पनि त्यत्तिकै अल्झिएर बसेका छन् । तर, अब भने महत्त्व र आवश्यक नभएका योजनाहरूलाई बन्द गरेर ती क्षेत्रमा नयाँ योजनाहरू डिजाइन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर लाग्नुपर्नेमा डा.नेपालको मत छ । त्यसो त, अहिले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगानी बढाउने कुरामा राज्यको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । मूलत: राज्यले ऊर्जा, यातायात, सहरी विकास, पर्यटन र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यीबाहेक कृषि, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि विस्तारै लगानी बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकताबोध उनले महसुस गरेका छन् ।
वि.सं. २०१२ फागुन २३ गते पाल्पाको रुप्सेमा जन्मिएका नेपालले प्रारम्भिक शिक्षा गाउँकै विद्यालयबाट पूरा गरे । तर, गाउँमा प्राथमिकभन्दा माथि अध्ययन गर्ने विद्यालय नभएको हुँदा उनले तानसेन आएर देववाणि संस्कृत विद्यालयबाट ०२६ सालमा पूर्वमध्यमा उत्तीर्ण गरे । र, ०२८ सालमा अंग्रेजी विषय लिई एसएलसी पास गरे । तानसेनकै त्रिभुवन क्याम्पसबाट आईए र बीए उत्तीर्ण गरेका उनले ०३६ सालमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरे भने विद्यावारिधिचाहिँ सन् १९८९ मा तत्कालीन सोभियत संघको राजधानी मस्कोबाट गरे । उनले मस्कोको मस्को इन्स्टिच्युट अफ इकोनोमी प्लानिङबाट पीएचडी गरेका हुन् । तसर्थ, सुरुमा संस्कृत अध्ययन गरे पनि पछि भने उनले अर्थशास्त्र अध्ययन गरेर देशलाई नयाँ आर्थिक गोरेटो र दिशा दिने कार्यप्रति आफूलाई अब्बल तुल्याउँदै लगे ।
स्नातकोत्तर सिध्याएपछि उनी खाली बस्नु परेन । जागिरको खोजीमा लागेका उनले अध्ययनलगत्तै प्राध्यापन पेसालाई रोज्न पुगे । हुन पनि, त्यतिबेला पढेपछि मास्टरी गर्ने लहर सर्वत्र चलेको थियो । उनले पनि त्यही क्रमलाई पछ्याए र महेन्द्र क्याम्पस, दाङबाट प्राध्यापन कार्य सुरु गरे । केही वर्ष उक्त क्याम्पसमा अध्यापन गरेपछि पश्चिमाञ्चलकै सबभन्दा ठूलो र प्रतिष्ठित क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखरामा अध्यापन जीवन सुरु गरे । पिएन क्याम्पसपछि भने उनले आफूले उच्च शिक्षा अध्ययन गरेको आफ्नै प्रिय क्याम्पस त्रिभुवन क्याम्पस, पाल्पामा पढाउन थाले । चार वटा क्याम्पसमा अध्यापन गरिसकेपछि उनले पछिल्लो समय पाटन संयुक्त क्याम्पसमा अध्यापन गरिरहेका छन् । उनले त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा प्राध्यापन गरेको पनि तीन दशकभन्दा बढी नै समय भइसकेको छ । प्राध्यापनसँगै उनले आफूले अध्ययन गरेको क्षेत्रमा अझ फराकिलोपन ल्याउनका लागि विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूमा आबद्ध भई अनुसन्धान र परामर्शदाताका रूपमा समेत काम गरेका छन् । उनले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र यूएनडीपीजस्ता ख्यातिप्राप्त संस्थाहरूका साथै नेपाल सरकारको परामर्शदाताका रूपमा पनि धेरैजसो समय अर्पण गरिसकेका छन् । उनले योजना आयोगको वरिष्ठ सल्लाहकार, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगमा वरिष्ठ विज्ञ, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालयको परामर्शदाता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बोर्डमा रहेर पनि काम गरिसकेका छन् । उनले यति धेरै अनुसन्धान गरिसकेका र विभिन्न संघसंस्था र निकायहरुमा परामर्श सेवा दिइसकेका छन् कि, त्यसको सूचि निश्चित रुपमा लामो छ । ‘हलोदेखि हाइड्रोसम्म’को आकर्षक नारा ल्याउने नेपालको पछिल्लो बैंक मेघा बैंकको स्थापनामा पनि उनको उल्लेख्य योगदान रह्यो । उनी भन्छन्– ‘मेघा बैंक हामीले नै खोलेका हौँ । साना–साना पुँजी भएकाहरूलाई पनि समेट्ने उद्देश्य थियो र समेट्यौँ पनि ।’ हुन पनि, उक्त बैंक स्थापनामा अहोरात्र पसिना बगाउने १४ जनामध्ये उनी पनि एक हुन् । उक्त बैंक स्थापना गर्दा आफूले गरेको परिश्रमलाई उनी अहिले पनि गर्वपूर्वक बताउन चुक्दैनन् ।
बेलायत, तत्कालीन सोभियत संघ, सिंगापुर, थाइल्याण्ड, जर्मनी, फ्रान्स, पोल्यान्ड, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, भारत र केन्याका भ्रमण गरेका डा.नेपालले अर्थतन्त्रसित सम्बन्धित केही पुस्तक पनि लेखेका छन् । उनीद्वारा लिखित ‘डेभलपमेन्ट प्लानिङ इन द इरा अफ ग्लोबलाइजेसन’ र ‘इकोनोमिक्स अफ वेलफेयर’ पुस्तक निकै चर्चित मानिन्छन् । उनको सहलेखनमा ‘अन्डरस्टान्डिङ रुरल इनर्जी प्रोग्राम एण्ड प्रोभर्टी रिडक्सन लिंकेज : एन इम्पिरिकल स्टडी इन नेपाल’ र ‘फिस्कल फेडरालिज्म इन नेपाल’ गरी दुई पुस्तक पनि प्रकाशित छन् ।
डा.नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको टोली नेता भएर पनि काम गरेको अनुभव सँगालेका छन् । सन् २०१५ सम्म नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति कुन कुन क्षेत्रमा के कति खर्च गर्नुपर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिइएको थियो । अहिले आयोगमा पुगेपछि सन् २०१५ मा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य समाप्त भएपछि नेपालले पनि त्यसमा आफ्ना एजेन्डाहरू कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । त्यसो त, सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई कम विकसित देशबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ र त्यसका निम्ति आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने भन्नेमा पनि डा.नेपालको चिन्तन पोखिएको छ । उनी भन्छन्– ‘हामीले अनुत्पादक क्षेत्रबाट हात झिकेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति अति आवश्यक हुन्छ । किनभने, राजनीतिक सहमतिबिना क्रमभंग गर्न गाह्रो पर्दछ ।’
आयोगमा पदपूर्ति हुँदा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल टुंगिइसकेको थियो । तर पनि, बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयहरूको ब्रिफिङ लिने काम भने नयाँ टोलीले गरेको छ । चाँडै नै बजेट आउने भएको हुँदा अहिले बजेटलगत्तै निकाल्ने डकुमेन्ट तयारीको प्रारम्भिक चरणमा आयोगका पदाधिकारीहरू जुटेका छन् । भन्छन्– ‘हामी तेह्रौँ योजनाको विस्तृत डकुमेन्ट असारभित्रै बनाउने तयारीमा छौँ ।’