१८ भाद्र २०७१, बुधबार ०६:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आफ्नै घोषणापत्रबाट किन पछि हट्दैछ एमाओवादी ?

काठमाडौं । संविधानका विवादित विषयमा संवैधानिक राजनीतिक तथा संवाद समितिमा रातदिन छलफल गर्दा पनि सबै विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । न्यायप्रणाली, संविधानको प्रस्तावनालगायतका विषयमा मोटामोटी सहमति जुटे पनि छलफलमै प्रवेश नभएका राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा निर्धारित कार्यतालिकाभित्र सहमति जुट्ने सम्भावना टर्न लागेको छ ।
एनेकपा (माओवादी) का नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संवाद समितिलाई आगामी शनिबारभित्र सबै विवादित विषयमा सहमति जुटाई संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिका तोकिएको छ । तर, निर्धारित कार्यतालिकाभित्र सहमति जुट्न नसकेपछि कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने कि विवादित विषयलाई संविधानसभामा पठाएर मतदानमार्फत टुंगो लगाउने भन्नेमा विवाद चुलिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दलहरू विवादित विषयलाई संविधानसभाभित्र लगेर लोकतान्त्रिक विधिमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । कार्यतालिका परिवर्तन गर्ने हो भने अघिल्लो संविधानसभाकै नियत दोहारिने ती दलहरूले बताउँदै आएका छन् । तर, एमाओवादीले कार्यतालिका फेर्नुपर्ने भन्दै रडाको मच्चाउन सुरु गरेको छ । उसको यो रडाको ऊ स्वयम्ले संविधानसभा निर्वाचका बेला जनतासँग गरेको प्रतिबद्वताको ठीक उल्टो छ । एमाओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा सहमति जुट्न नसकेका विषय संविधानसभामा लगेर लोकतान्त्रिक विधिबाट हल गरिने उल्लेख गरेको थियो । चुनावी घोषणापत्रको परिच्छेद चारमा, एकीकृत माओवादीलाई नै भोट किन शीर्षकमा उसले उल्लेख गरेको छ– ‘हामी अहिले नै तपार्इंहरू समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं– नयाँ संविधान गठन भएको ६ महिनाभित्र हामी संविधानका बाँकी रहेका मद्दद्वाहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने कोसिस गर्नेछौं । सहमति हुन सकेन भने हामी संविधानसभाको प्रक्रियामा लगेर लोकतान्त्रिक तरिकाले मुद्दाहरूको टुंगो लगाउने छांै र एक वर्षभित्र हामी तपाईंलाई संविधान दिनेछौं । यो हाम्रो भीष्म प्रतिज्ञा हो ।’
अहिले भने एकपछि अर्को बहानाबाजी गर्दै एमाओवादीले फेरि संविधान निर्माण हुन नदिने खेल सुरु गरेको आशंका अरू दलहरूले गरेका छन् । एमाओवादीले उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनाएको संविधान मस्यौदा सुझाव तथा समन्वय समितिले विवादित विषय अहिल्यै संविधानसभामा प्रवेश गराउन नहुने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएको छ । जबकि, उसको आफ्नै घोषणापत्रमा मात्र होइन, एमाओवादीका प्रतिनिधिसमेत बसेर तयार पारिएको संविधानसभा नियमावलीमा समेत ‘भदौ २१ भित्र सहमति जुट्न नसकेका विषय संविधानसभामा पठाएर लोकतान्त्रिक तरिकाबाट टुंगो लगाउने’ उल्लेख छ ।
विगतमा राजनीतिक तहमा सहमति जुट्न नसक्दा एमाओवादीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएको थियो । तर, अहिले सहमतिका लागि कोसिस नगर्नु अनि लोकतान्त्रिक विधिसँगै यसरी आतंकित हुनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । संविधानसभामा आफ्नो आकार खुम्चिएको बेला आफूले मात्र चाहेअनुरूपको संविधान नबन्ने भयबाट एमाओवादी त्रस्त बनेको छ । यद्यपि, एमाओवादीका कतिपय शीर्ष नेताबाट सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भनाइ सुन्दा ऊ अघिल्लो संविधानसभामा लिएका केही अडानबाट भने पछि हटेको देखिन्छ । खासगरी यतिबेला ऊ संघीयताको आधार जातीय पहिचानलाई बनाउनुपर्ने अडानबाट पछि हटेको छ । तर, सबै अडान छाड्दै जाँदा राजनीतिक अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भयले विवादित सबै विषय एकैचोटी टुंग्याउने र त्यहीभित्र आफ्नो पनि ठाउँ सुरक्षित राख्ने उसको रणनीति भएको बताइन्छ ।
एमाओवादीमै फरक–फरक मत
कार्यतालिका फेर्न कि नफेर्ने भन्ने विषयमा एमाओवादीभित्रै पनि दुई धार देखिएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष श्रेष्ठलगायत संस्थापन पक्ष कार्यतालिका परिवर्तको पक्षमा छ भने नेता भट्टराई विपक्षमा छन् । सोमबार बसेको संवाद समितिको बैठकमा उनले विगतको परम्परा हेर्दा अन्तिम दुई दिनमा पनि सहमति जुट्न सक्ने उल्लेख गर्दै कथंकदाचित तोकिएको समयमा सहमति कायम हुन नसके फेरि कार्यतालिका संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । यद्यपि, उनले भदौ २१ को अवस्था पहिलाको जेठ १४ को जस्तो हो भनेर मान्छेलाई आतंकित पार्न नहुने पनि बताएका छन् ।
धेरै विवाद साँघुरिए
कार्यतालिकाको म्याद नजिकिँदै जाँदा संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमति जुट्ने रफ्तार पनि बढेको छ । सोमबार मात्रै समितिले संवैधानिक परिषद्को संरचना, नयाँ संविधानको नाम, विधायिकाको व्यवस्थालगायतको विषयमा सहमति जुटाएको छ । जस अनुसार संवैधानिक परिषद् पाँच सदस्यीय हुने, त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सदस्यहरूमा एक जना महिला अनिवार्य रहने गरी प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुख र कानुन, न्याय वा अन्य क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका मध्येबाट एक जना रहनेमा सहमति जुटेको हो । त्यस्तै, समितिमा संविधानको नाम नेपालको संविधान रहने र अर्को निर्वाचन भएर पहिलो बैठक नबसेसम्म पुरानो व्यवस्थापिका–संसद् कायम रहने पनि सहमति भएको छ ।
एकपछि अर्को तगारो
एमाओवादीले संविधान निर्माणलाई प्रभावित गर्ने गरी एकपछि अर्को तगारो हाल्दै आएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संसद् नै चल्न नदिने बताउँदै आएको उसले सो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक आफैंले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । संविधान निर्माणलाई प्रभावित नपार्ने गरी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम गर्ने गरी संयन्त्र बनाउने र त्यसको संयोजक प्रमुख तीन राजनीतिक दलका प्रमुख नेता रहनेमा कांग्रेस र एमाले लचिलो बनेपछि उसले फेरि कार्यतालिकाको किचलो उत्पन्न गरेको हो । हिजोबाट फेरि संविधानसभा बाहिर रहेको माओवादीलाई सहमतिमा नल्याई संवाद समितिमा सहमति गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताउन थालेको छ ।