२६ मंसिर २०७१, शुक्रबार ०८:४१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

चार अर्बका लागि तारतम्य

काठमाडौं । प्राय: सबैजसो शक्तिकेन्द्रलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर दुई ठूला बैंकमा ‘बेवारिसे’ स्थितिमा रहेको करिब ४ अर्ब रुपियाँ वैधानिक बनाएर हत्याउने खेल सुरु भएको छ । त्यसका निम्ति नयाँ कम्पनी खोलेर रकम दाबी गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि नबिल बैंकमा सवा ३ अर्बभन्दा बढी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा पौने १ अर्ब रुपियाँ कुनै टापु मुलुकबाट जम्मा हुन आएको थियो । तर, त्यति ठूलो रकम जुन मुलुकबाट नेपालको एउटा कम्पनीको नाममा भित्रियो, ती दुवै बैंकले उक्त कम्पनीको खोजी गर्दा सो कम्पनी नेपालमा दर्ता भएको कुनै अभिलेख फेला परेन । त्यसपछि ती दुवै बैंकले उक्त बेवारिसे रकमको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रुपमा त्यो रकम कुन विदेशी मुलुकको कुन कम्पनीबाट कुन स्रोतमार्फत् नेपालमा कुन प्रयोजनका लागि आएको हो, सोबारे खोजेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको र बिना दर्तावाल कम्पनीको नाममा आएको रकम जफत गर्ने प्रक्रिया थालेकै बेला व्यापारी अजयराज सुमार्गीले उक्त रकम आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए । सम्बन्धित बैंकहरूले कुन स्रोतबाट कुन प्रयोजनका लागि आएको हो ? सोबारे खुलाउन भनेपछि सुमार्गीले स्रोत खुलाउन सकेनन् । उक्त रकम बैंकमा त्यत्तिकै थन्किएर रहेको छ ।
केही समय चुप बसेपछि अहिले एउटा नयाँ कम्पनी स्थापना गरेर उक्त रकम त्यही कम्पनीको नाममा आएको देखाउने तयारी भइरहेको छ । पुरानो मितिमा सोही नामको कम्पनी दर्ता नहुने भएपछि त्यसका लागि उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलाई उपयोग गर्न थालिएको छ । यो अभियानमा उद्योग मन्त्री बस्नेतले राम्रै सहयोग र समर्थन गरेको हुँदा त्यो काम चाँडै नै सल्टिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
त्यति ठूलो रकम दावी गर्ने कम्पनीलाई दिलाउन एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लबिङ नगर्ने कुरा भएन । प्रचण्डले उक्त रकम कुनै अवरोध बिना नै पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसका निम्ति प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई समेत उनले भनिसकेको स्रोतको दाबी छ । प्रचण्डले नै भनेपछि कार्कीले केही ठाउँमा फोन गरेर उक्त रकम त्यही कम्पनीको नाममा जाने व्यवस्था मिलाउन दबाव दिएको सूत्रको दाबी छ ।
रकमको विषय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्म पनि पुगिसकेको छ । बालुवाटारबाट आएको खबर भन्दै ‘उहाँ पनि पोजेटिभ हुनुहुन्छ, चाँडै काम बन्लाजस्तो छ’ भन्ने सुनिएको छ । त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले त उक्त रकम दिलाउन सम्बन्धित निकायलाई भनिसकेका छन् ।
विदेशबाट आएको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार बैंकलाई भए पनि उक्त रकमका बारेमा हालसम्म केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाईका प्रमुख मुकुन्द महतले भने कुनै पनि कारोबार शंकास्पद हो कि होइन भनेर टुंगो लगाउन सम्बन्धित बैंकलाई नै निर्णय गर्न दिइएको बताए ।