४ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लहडमै ग्यास विभाग

काठमाडौं । ‘टाउको दुखेको ओखती नाइटोमा लाइ’ भन्ने उखान अहिले वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले चरितार्थ गर्नुभएको छ । केही समयदेखि बजारमा देखिएको कृत्रिम ग्यास अभावलाई ढाकछोप गर्न मन्त्री थापाले नेपाल आयल निगमका नवनियुक्त महाप्रबन्धक गोपालबहादुर खडकालाई दबाब दिएर हतार–हतारमा ग्यास विभाग गठन गर्न लगाउनुभएको बताइन्छ । निगमभित्रको साविकको वितरण विभागले हेर्दै आइरहेको ग्यासलाई छुट्याएर छुट्टै विभाग गठन गरिएको हो । बेग्लै विभाग गठन गर्नेबित्तिकै ग्यासको कृत्रिम अभाव साम्य नहुने कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि मन्त्री थापाले एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेको साँठगाँठमा ग्यास विभाग नै खोल्न निगमलाई दबाब दिनुभएको बताइन्छ । अहिले उक्त विभागको जिम्मेवारी निमित्त निर्देशक दीपक बराललाई दिइएको छ ।
‘आज ग्यासको संकट उत्पन्न हुँदा ग्यास विभाग गठन गर्ने, भोलि मोबिलको समस्या उत्पन्न भयो भने मोबिल विभाग गठन गर्नेजस्ता कार्य हास्यास्पद मात्रै देखिन्छ । विभाग गठन गरेर मात्रै ग्यासको समस्या हल हुँदैन’– निगमका एक उच्च कर्मचारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘ग्यासको संकट उत्पन्न भएपछि मन्त्रीले आफू पन्छिनका लागि मात्रै ग्यासविभागको नाटक रच्नुभएको हो ।’यसैगरी, विराटनगर, वीरगञ्जलगायत ठाउँमा खोलिएका ग्यास उद्योगहरूले अबदेखि काठमाडौंमा ग्यास वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । जुन कम्पनीले जुन ठाउँमा ग्यास उत्पादन गर्दै आइरहेको छ, त्यही क्षेत्रमा मात्रै ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था निगमले गरेको छ । अहिले उपत्यकाका बाहिरका ग्यास उद्योगहरूले पनि काठमाडौंमा ग्यास बिक्री तथा वितरण गर्दै आइरहेका छन् । यसैबीच, नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाई पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास पैठारीसम्बन्धी अध्यादेशबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ– ‘पेट्रोलियम पदार्थमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक ठानी सरकारले प्रस्तावित गरेको ऐन आउनुभन्दा अगाडि नै नेपाल आयल निगमको करिब ४० अर्ब ऋणलाई मिनाहा गर्न र खुद नोक्सानी बापतको २७ अर्ब रकम निगमलाई अनुदान दिन माग गर्दछ । विगतमा नोक्सानी भएको नाममा निगमका डिापोहरू भाडामा नदिन र निगमका भौतिक पूर्वाधारहरू निजी क्षेत्रले प्रयोग नगर्ने गरी उक्त ४० अर्बको ऋणबाट मुक्त गरी खुद नोक्सानीको रकम अनुदान दिइए निगमलाई प्रतिस्पर्धामा लैजान पनि अनुरोध गर्दछ ।’
साथै, कर्मचारी संघले केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा गिरावट आएको अवस्थामा निजी क्षेत्रका केही उच्च व्यापारीहरूको उक्साहटमा लागेर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै निगमलाई केही तेल माफिया र नाफाखोरीको प्रभावमा पारी कमजोर नबनाउन अनुरोध गरेको छ ।