११ चैत्र २०७१, बुधबार १०:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्यायालयमा ‘एकलौटी’

काठमाडौं । तल्लो अदालतबाट भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित भएपछि सर्वोच्च अदालत पुगेकाहरू धमाधम चोखिने क्रम सुरु भएकोमा चिन्ता त छँदैछ, के हुने हो भन्ने त्रास बढेको छ ।
अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेपिरहेका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक मदनराज शर्माले एक पैसा पनि भ्रष्टाचार ठहर नगरी सफाइ पाएपछि भ्रष्टाचारीहरूबीच खुसियाली छाएको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अरू यस्तै व्यक्ति पनि अब आफ्ना दिन फिर्ने भए भनेर हर्षित हुने नै भए । यही बेलामा नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्व गरिरहेका एमालेनिकट वकिलहरू भने अर्को झन्झटमा फसेका छन् ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने दाउसहित उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राजीनामा दिएपछि रिक्त न्यायपरिषद्को सदस्यमा बारले आफ्नो प्रतिनिधि सिफारिस गर्न सकेको छैन । बारको नेतृत्वमा एमालेनिकट वकिलहरू भए पनि कार्यसमितिमा कांग्ेरसनिकट वकिलहरूको बहुमत छ । फेरि कांग्ेरसकै कोटामा नियुक्त न्यौपानेले राजीनामा दिएर रिक्त पर भएकाले कमलनारायण
दास, रामप्रसाद सिटौलामध्ये जो पठाउँछौं भने पनि एमालेका वकिललाई आपत्ति हुने थिएन । तर, तीन महिनामा रिक्त हुन लागेको अर्को पद पनि कांग्ेरसकै पोल्टामा जाने निश्चित भएकाले बार नेतृत्वले सिफारिस गरिहाल्नसकेको छैन । एमालेका वकिलहरूसँग सल्लाह नै नगरी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नियुक्त खेमनारायण ढुंगानाको म्याद सकिनासाथ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कांग्ेरसकै खुँखार कार्यकर्तालाई नियुक्त गर्नेछन् । त्यसपछि न्याय परिषद् पूर्ण रूपमा कांग्ेरसको कब्जामा पर्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश रुष्ट †
बारले प्रतिनिधि नपठाएका कारण न्याय परिषद्ले पूर्णता नपाएको र त्यही कारण न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नसकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह असन्तुष्ट बनेका छन् । हाल सर्वोच्चमा तीन स्थायी न्यायाधीश खाली छन् ।
०७९ को सेटिङ तय
दामोदर शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा नै सर्वोच्चमा ०७९ सम्म प्रधानन्यायाधीश हुने गरी कांग्ेरसनिकटको सेटिङ मिलिसकेको छ । कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली हुँदै चोलेन्द्रशमशेर राणासम्म प्रधानन्यायाधीश बन्ने तय भइसकेकोमा न्याय परिषद् एकलौटी भएमा थप न्यायाधीशमा पनि त्यस्तै सेटिङ हुने निश्चित छ । एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने– ‘अब न्यायालय लामो समय कांग्ेरसको चंगुलबाट फुत्किन मुस्किल देखिन्छ ।
कांग्ेरसबीच नै विवाद
न्याय परिषद्का सदस्यमा सिफारिस गर्नका लागि कांग्ेरसनिकट वकिलबीच नै विवाद छ । त्यस्तो अवस्थामा बारमा मतदान भएमा आफ्नो उम्मेदवार पराजित हुने भयले महासचिव सुशील पोखरेलहरूले मतदानको माग पनि गर्नसकेका छैनन् । बारका एक वकिलले भने– ‘त्यही भएर न उहाँहरूले सहमतिका लागि न कुनै उम्मेदवारको नाम अघि सार्न सक्नुभएको छ, न त निर्वाचनको माग नै गर्न सक्नुभएको छ ।’
रजिस्टारमा कसले रोक्यो ?
प्रधानन्यायाधीश साहले बारका कारण सहमति हुन नसकेको भन्ने भनाइप्रति वकिलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । एक वकिलले भने– ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै अदालतको रजिस्टार त नियुक्त गर्न सक्नुभएको छैन । अरूको के कुरा गर्ने ?’