१८ चैत्र २०७१, बुधबार ०९:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कांग्रेस–एमालेले प्रस्ताव अझै कडा बनाउने

काठमाडौं । गत माघ २९ गतेबाट एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चाको आग्रहमा स्थगित गरिएको संविधानसभाको बैठक सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले एकैचोटि चैत २३ गतेका लागि डाक्नुभएको छ । यो अवधिमा पनि राजनीतिक दलहरूबीच संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुमा सहमति नजुटेपछि ५४ दिनपछि बस्न लागेको बैठक विपक्षी मोर्चाले बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विपक्षी मोर्चाले बहिष्कार गरे पनि सधंैभरिका लागि संविधानसभालाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउने पक्षमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ छन् । यस हिसावमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । बैठक र छलफलकै क्रममा दलहरूबीच सहमति जुटे जुटिहाल्यो नत्र प्रश्नावली समितिले तयार पारेर मस्यौदा समितिले बुझाएको प्रश्नावलीका आधारमा संविधान निमार्णले गति लिने भएको छ ।
एमाओवादीसहितको विपक्षी मोर्चा संविधान निर्माणको यो प्रक्रियामा सहभागी नै भएन र घुर्की लगाउन उद्यत भइरह्यो भने कांग्रेस–एमालेले विगतमा प्रस्तुत गरेको नौबुँदे साझा प्रस्तावलाई केही परिमार्जन पनि गर्ने तयारी गरेका छन् ।
‘एमाओवादीसहितका दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याउनका लागि कतिपय विषयमा त्यो बेला पार्टीगत एजेन्डामा लचिलो भइएको छ’– नेपाली कांग्रेसका एक नेताले भने– ‘तर उनीहरू यो प्रक्रियामा नै सहभागी हुँदैनन् भने हामी किन लचिलो बनिरहने ?’
प्रदेशको संख्याकै कुरा गर्दा पनि कांग्रेस र एमाले ५ प्रदेशभन्दा माथि नजाने पक्षमा थिए । ‘एमाओवादीले १० देखि १४ प्रदेशका कुरा गरेपछि सहमति निमार्णमा सजिलो हुन्छ भनेर नौबुँदे साझा प्रस्तावमा ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ’– ती नेताले भने– ‘अब एमाओवादी मोर्चाले संविधान निर्माणको प्रक्रिया बहिष्कार नै गर्छ भने हामी ५ प्रदेशमै झर्छौं ।’
त्यति मात्र होइन, विपक्षीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नभएको खण्डमा प्रदेशको विभाजन र निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा पनि नौबुँदेलाई परिमार्जन गर्ने तयारी कांगेस–एमालेले गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले बाहिर भाषण गर्दा हिमाल, पहाड र तराईलाई नछुट्टयाई प्रदेश विभाजन गर्ने भनेका छन् । तर, नौबुँदेको प्रस्तावमा तराईका प्रदेशलाई हिमाल र पहाडसँग अलग गरिएको छ । पूर्वी तराईमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मको एउटा प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । अब परिमार्जन गर्दा यसलाई पनि हिमाल र पहाडसँग छुवाउने गरी प्रदेश निर्माणको तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन प्रणालीमा पनि एमाओवादीलगायतका दलहरूसँगको छलफलका आधारमा कांग्रेस र एमाले  मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका लागि तयार भएका थिए । तर, उनीहरूबिना नै संविधान बनाउनुपर्ने भएपछि मिश्रितभित्रको प्रतिशतलाई पनि फेरबदल गर्नेबारे कुरा भइरहेको बुझिएको छ ।
यो खालको तयारी भइरहे पनि कांग्रेस–एमालेले अझै पनि विपक्षी मोर्चालाई पनि संविधान निर्माणमा सहभागी गराउन सक्दो प्रयत्न गर्ने र कुनै हालतमा उनीहरू प्रक्रियामा नआए संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई नरोक्ने आन्तरिक सहमति गरिसकेका छन् । यो संविधानसभालाई कुनै पनि हालतमा असफल हुन नदिन माघ २९ गते अघिबाट सुरु भएको प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाउने बुझिएको छ । प्रश्नावली समितिले तयार पारेको प्रश्नलाई मतदानमा लगेर आएको मतको आधारमा नै संविधान निर्माण गरिने एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘यदि विपक्षीहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै भएनन् भने सामान्यतया नौबुँदेमा पनि परिमार्जन होला तर संविधान निर्माणको मुख्य आधार प्रश्नावली नै हो ।’
प्रश्नावली समितिले यसअघि नै विवादका आठ मुख्य विषयमा १ सय ९४ मूल प्रश्न र ४० वटा उपप्रश्न तयार गरेर मस्यौदा समितिलाई बुझाइसकेको छ । जसमा मुख्य आठ विषयमा राज्यको पुन:संरचना, न्यायप्रणाली, शासकीय स्वरूप, संवैधानिक निकाय, प्रस्तावना, संविधान संशोधन र मौलक अधिकार छन् । राज्यको पुन:संरचनाअन्तर्गत प्रदेशको संख्यामा ५ देखि १४ प्रदेशको खाका समावेश गरिएको छ । जसमा कांग्रेस–एमालेको ७, एमाओवादीको १०, अखण्ड नेपाल पार्टीको ५ प्रदेशको प्रस्तावलाई पनि समावेश गरिएको छ । प्रश्नावलीमा सबै राजनीतिक दलको प्रस्तावलाई राखिएको छ ।
घुर्कीले एमाओवादीलाई नै घाटा
संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एमाओवादीसहितको मोर्चाले देखाएको घुर्कीले राजनीतक रूपमा उनीहरूलाई नै घाटा पुग्ने देखिन्छ । एकातिर उनीहरू नआए पनि अब संविधान निर्माणको प्रक्रिया नरोकिने भएको छ । त्यो अवस्थामा संविधान निर्माणको पूरै जस कांग्रेस–एमालेको पोल्टामा मात्र जाने निश्चित छ । एकातिर संविधान निर्माणको विरोधीको कित्तामा पुग्नु त छँदैछ त्यो अवस्थामा उसका पार्टीगत एजेन्डा पनि त्यो संविधानले सम्बोधन नगर्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।