६ जेष्ठ २०७२, बुधबार ०८:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गाडी–सोफा किन्न बन्देज

काठमाडौं । मुलुकमा आएको प्राकृतिक विपत्तिले तहसनहस पारेको संरचना पुनर्निर्माण गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि सरकारले खर्च कटौती गर्ने भएको छ । बजेट तथा अन्य विकास निर्माण कार्यका लागि सरकारलाई सल्लाहकारको भूमिका प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय योजना आयोगले विशेष परिस्थितिमा विशेष परिपत्र गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य खर्च रोकेको हो । आयोगले मितव्ययितासम्बन्धी पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदा जारी गर्दै सार्वजनिक ढुवानी र निर्माणमा प्रयोग हुने २ पाङ्ग्रे र ४ पाङ्ग्रे कुनै किसिमको सवारी खरीद नगर्न तथा फर्निचर खरिद गर्ने क्रममा सोफासेट खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ । त्यति मात्र होइन, कार्पेट, पर्दा खरिद नगर्न, सहसचिवभन्दा माथिका पदाधिकारीहरुले पाउँदै आएको सवारी इन्धन सुविधामा १५ प्रतिशत कटौति गर्न, सरकारको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनेमा बाहेक नेपाल सरकारको खर्चमा वैदेशिक भ्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
परिवर्तित सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०७२–७३ वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटसम्बन्धी विशेष मार्गनिर्देशन पठाउँदै आयोगको सदस्यस्तरको बैठकले बजेट तयारीका सन्दर्भमा उक्त मार्गनिर्देशन मध्यनजर गरी काम गर्न आग्रह गरेको छ । बैशाख २५ गते नै सो मार्गनिर्देशन मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा तथा सबै महाशाखा प्रमुखहरुलाई पठाइसकिएको बताइन्छ ।
सो मार्गनिर्देशनमा बजेटको सीमा कायमै राख्न तर सीमाभन्दा बढीको कार्यक्रम प्रस्ताव नै पेश नगर्न पनि भनिएको छ । जति नै मितव्ययिता अपनाए पनि कर्मचारीको तलब, पोसाक, रासन, औषधि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र छात्रवृत्तिमा कटौती गर्न नसकिने हुनाले उक्त बाहेक अन्य खर्चमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत कटौती गर्न आयोगले निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै स्वीकृत मन्त्रालयगत बजेट सीमामध्ये ५० प्रतिशत पुनर्निर्माण र नवनिर्माणमा लगाउने र यस्तो ५० प्रतिशतको १५ प्रतिशत अन्य निकायले गर्ने क्रसकटिङमा सहयोगी हुने गरी विनियोजन गर्न पनि भनिएको छ ।
यस्तै पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका काममा सोझै सम्बन्ध राख्ने बाहेकका हाल प्राथमिकता नम्बर १ मा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकता नम्बर २ मा र २ मा रहेकालाई प्राथमिकता नम्बर ३ मा सार्न पनि निर्देशन दिइएको छ भने तत्काल उल्लेख्य काम सुरु गर्न नसक्ने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचिमा कायम राख्नेबारे समेत पुनर्विचार गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यति मात्र होइन, आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसक्ने रकम यकिन गरी ७ दिनभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट शीर्षकसहित जानकारी गराउन पनि भनेको छ ।