१४ जेष्ठ २०७२, बिहीबार ०६:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

गभर्नरको सस्तो घोषणा

काठमाडौं । सस्तो बेसाहाले पखाला लाग्छ भन्ने नेपाली उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले सस्तो लोकप्रियता बटुल्नका लागि गरेका एउटा निर्णय अहिले उनकै लागि घाँडो बन्न पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको निर्णय फिर्ता लिने वा के गर्ने भन्ने अन्योलमा अहिले गभर्नर डा.नेपाल पर्न पुगेका छन् ।
महाभूकम्प गएलगत्तै राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितहरूका निम्ति एउटा लोकप्रिय प्याकेजको घोषणा गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका आसेपासेहरूको लहलहैमा लागेर गभर्नर डा.नेपालले भूकम्पपीडितहरूलाई घर बनाउनका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरहरूमा २५ लाख रुपियाँ र ग्रामीण बस्तीहरूका लागि १५ लाख रुपियाँ दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । भूकम्पपीडितहरूले प्राप्त गर्ने ऋण राष्ट्र बैंकले सून्य प्रतिशत व्याजदरमा वाणिज्य बैंकहरूलाई उपलब्ध गराउने र वाणिज्यबैंकहरूले सेवा शुल्क नलिई दुई प्रतिशत व्याजदरमा भूकम्पपीडितहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको थियो ।
गभर्नर डा.नेपालले हचुवाको भरमा उक्त निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पूरै असन्तुष्टि जनाएका थिए । अर्थमन्त्री डा.महतले कुनै गृहकार्य नै नगरी उक्त निर्णय आएको भन्दै गभर्नरको टिप्पणी गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले गभर्नरको आलोचना गरे पनि प्रधानमन्त्री कोइराला पक्षका व्यक्तिहरूले भने उनको प्रशंसा गरेको बुझिएको छ ।
राष्ट्र बैंक सूत्रका अनुसार, भूकम्पपीडितहरूका लागि ल्याइन लागेको दुई प्रतिशत ब्याजदरको ऋण पीडितहरूले लिँदा वाणिज्य बैंकहरूले तोकेको मापदण्डअनुरूप नै लिनुपर्ने भएको हुँदा पीडितहरूले प्रचारमा आएजस्तो सहज तरिकाले पाउने स्थिति भने देखिँदैन । अहिले भूकम्पले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका घरहरू क्षतिग्रस्त तुल्याएका छन् । त्यस्ता घरहरूमा कतिपय ठाउँमा मोटरबाटोसमेत पुगेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरूले आयस्रोत भएका र  आठ फुटे बाटोले छोएका जग्गा धितोका लागि खोज्दछन् । तर, अधिकांश भूकम्पपीडितहरू वाणिज्य बैंकले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने हैसियतका छैनन् । तसर्थ, भूकम्पपीडितहरूका निम्ति भनिए पनि दुई प्रतिशत व्याजदरमा पाइने उक्त ऋण सीमित सहरी क्षेत्रका मध्यम वर्गीयहरूका लागि मात्र हुने बताइन थालिएको छ । उपत्यका र जिल्लाका सदरमुकाम वरिपरि मूल्यवान् जग्गा भएकाहरू र ग्रामीण क्षेत्रमा आम्दानीका स्रोत भएका शिक्षकहरूले मात्र यो ऋण सहुलियत पाइने भएको हुँदा सबै भूकम्पपीडितहरूका निम्ति यो कार्यक्रम लागू हुनेमा आशंका रहेको देखिन्छ ।