६ आश्विन २०७२, बुधबार ०९:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्दछ

२०४७ को संविधानको मस्यौदामा तुल्सीलालले दिएका सुझावहरूमा आज करिब २५ वर्षपछि पनि धेरै कुराहरू सान्दर्भिक र मुलुकलाई मार्गदर्शन गरिरहेको पाउन सकिन्छ । तुल्सीलालको त्यसबेलाको भनाइलाई आधार मान्दा कस्तो अनुमानमा पुग्न सकिन्छ भने मुलुकलाई गरिबी र शोषण, उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने र साँच्चैकै समृिद्धको बाटो पक्रने हो भने पुँजीवादी प्रणाली होइन, समाजवादी प्रणालीतिर नै जानुपर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘समाजवादको आधार तयार पार्ने’ उल्लेख हुनु सकारात्मक छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई जोड दिने शब्दहरू पनि कहीँ–कहीँ परेका छन्, यो पनि सकारात्मक नै हो तर सामूहिक सम्पत्तिसम्बन्धीको अवधारणाभित्र रहेर नयाँ सहकारी मोडेलहरू विकास गर्दै जानु आवश्यक छ । अब रुस र चीनका पुरानो मोडेलको समाजवादलाई पछ्याउनुको अर्थ छैन । हामीले समाजवादको नयाँ मोडेल खोज्नै पर्दछ ।
नेपाली चरित्रको समाजवादी मोडेल हामीले बीपी, गणेशमान, पुष्पलाल, तुल्सीलालका सैद्धान्तिक मार्गदर्शनसँगै आजको नेपाल र विश्व सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राखेर समाजवादको मोडेल खोज्न सक्नुपरेको छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार सँगसँगै कृषि, पयर्टन उद्योगको विकासमा नयाँ अवधारणा सारेर जलविद्युत्लगायत वन उद्योगलाई पनि नयाँ अवधारणाअनुरूप विकास गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा व्यापक रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र योग्यताअनुसार काम, कामअनुसारको दाम कडाइसाथ लागू गर्ने, शिक्षा नीतिमा देशका उद्योगहरूलाई चाहिने प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नेतर्फ पूर्ण रूपमा लक्षित गर्नुका साथै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई मूर्त एवम् ठोस कार्य रूप दिन सक्नुपर्दछ । मेरो विचारमा हरेक ६० वर्ष नाघेका नेपाली नागरिकलाई १० हजार मासिक भत्ता दिने, विस्तारै हाम्रो पेन्सन प्रणाली खारेज गर्ने, प्रगतिशील कर प्रणाली कडाइका साथ लागू गनेर्, हरेक नागरिकबाट आम्दानीको १० प्रतिशत कर काट्ने र शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क बनाउने काम गर्नु अनिवार्य छ । अहिले कमैया कमलरीहरूलाई आवास, रोजगारी र उत्पादन कार्यमा संग्लन गर्ने नयाँ सामूहिक सहकारी अवधारणअनुरूप कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । सुकुम्बासीहरूको कडा छानबिन गरी नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन तयार गरी सुकुम्बासीहरूलाई पनि आवास र उत्पादनमा संग्लन गराउने वा अन्य रोजगारी दिने व्यवस्थासहित प्याकेज कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु जरुरी देखिन्छ । लोककल्याणकारी व्यवस्थाले भ्रष्टाचार कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ तर पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न कडा कानुन र सामाजिक बहिष्कारको बाटो समेत अवलम्बन गरिनुपर्दछ ।
अहिले भ्रष्टाचारीहरूलाई इज्जत र मान सम्मान गर्ने संस्कृति हुर्केको छ । जसरी पनि पैसा कमाएर हुन्छ, अपराध गरेर कमाए पनि हुन्छ भन्ने मान्यता छ, त्यस्तो मान्यताको पूर्ण अन्त्य गरिनुपर्दछ । कुरीति र कुलतविरुद्ध नयाँ संस्कृति, जनआन्दोलनलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा चलाउनुपर्दछ । आफनो श्रम, बुद्धि, विवेकमा उभिएर प्रत्येक नेपालीले आफूलाई धनी र समृद्धशाली बनाउँदै देशको मालिक पनि बन्नुपर्दछ । यो देशको मालिक कुनै अर्को विदेशीलाई बनाउने कुबाटोतिर हामी लाग्नु हुँदैन । यही हेक्का राखेर नयाँ संविधानले आफनो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका धाराहरू कोर्नुपर्दछ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा नेपालमा विद्यमान वर्ग, क्षेत्र, जाति, जनजाति, उत्पीडित जाति, भाषा संस्कृति र धर्म आदिबीच रहेको अन्त्तरविरोधहरूलाई हल गरिनुपर्दछ । यसलाई हल गर्न अहिले राज्यको सबै अंगहरूमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ । अहिले माग गरिएको महिलाको ३३ प्रतिशत, उत्पीडित जाति १३ प्रतिशत र मजदुर श्रमिकहरूको १० प्रतिशतको माग पूर्ण सम्बोधन गरिनेतर्फ ध्यान जानुपर्दछ । नभए परिवर्तन कुरामा मात्र सीमित रहन्छ, व्यवहारमा देखिनेछैन । यो कुरा वास्तविकतामा बदलियो भने नेपालमा प्रत्येक नेपालीको अनुहार हँसिलो हुने, नयाँ र समृद्ध जगबाट नयाँ संस्कृतिको विकास हुँदै जानेछ । नयाँ इतिहास रचना हुनेछ  । नयाँ नेपालमा महिला र पुरुषको अंक र वंशको विवाद हल हुनुपर्दछ । सन्तानमा आमा र बाबुलाई समान अधिकार दिनुपर्दछ ।                                क्रमश: