२७ माघ २०७२, बुधबार ०३:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

असक्षम देखिए गभर्नर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको एक वर्ष नबित्दै मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल पूरै असफल साबित हुन पुगेका छन् । डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि डेपुटी गभर्नर नहुँदा अस्तव्यस्त रहेको राष्ट्र बैंकलाई अहिलेको संकटको घडीमा झनै चुस्तदुरुस्त रूपले चलाउनुपर्नेमा गभर्नरको असक्षमताका कारण झनै अस्तव्यस्त हुने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिकै कारण अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन धेरै नै उच्च रहेको छ । बितेको ६ महिनाभित्र करिब ३ अर्बजति निक्षेप संकलन भएको बताइन्छ । यसलाई बैंकहरूको इतिहासमै सबैभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको मानिएको छ । यति धेरै डिपोजिट हुँदा ६ महिनाको अवधिमा राज्यको करिब पौने अर्बजति ब्याजमा खर्च भइसकेको छ । निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशतमा झरिसक्दा पनि निक्षेप संकलन गर्न छाडिएको छैन । यसले निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मालिकहरू मात्र पोसिने स्थिति बनेको छ ।
अहिलेकै स्थिति कायम रहे यो आर्थिक वर्षभित्र राज्यले करिब साढे दुई अर्ब घाटा बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष यसको अनुपात करिब १८ करोड रुपैयाँ मात्र थियो । तर, गभर्नरमा नेपाल आएपछि मौद्रिक व्यवस्थापन गर्न नसकेकै कारण राज्यले ठूलो रकम ब्याजमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको हो । कतिपयले यसलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रशस्त नाफा गराउने उद्देश्यले गरिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका रूपमा समेत लिन थालेका छन् । यी सबै काम गभर्नरकै असक्षमताका कारण भएको हुँदा तत्काल सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चालेर राष्ट्रलाई चर्को ब्याजभारमा पार्न नहुने कुरा पनि अहिले उठ्न थालेको छ । यसैगरी गभर्नर भएदेखि नै राष्ट्र बैंकबाट प्रशस्तै सेवा र सुविधा लिन थालेका गभर्नर नेपालले महाराजगन्ज, बाँसबारीस्थित आफ्नो निजी निवासमा दुई भान्सेसमेत राखेका छन् । प्रत्येक भान्सेलाई २५ हजार तलब सुविधा दिने
गरी करारमा नियुक्त गरिएको बताइन्छ । भान्सेले पाउने तलब पनि राष्ट्र बैंकबाट नै लिने गरिएको छ । गभर्नरको घरबहाल खर्च, दुई भान्से, ग्यास, खाद्यान्नलगायत सम्पूर्ण खरिदमा महिनाको अढाई लाखजति खर्च भइरहेको छ । ती सबै रकम राष्टद्ध्र बैंकबाट नै उनले लिइरहेका छन् ।
यसैगरी सबैतिरबाट दबाब आएपछि केही दिनअघि गभर्नर नेपालले राष्ट्र बैंकको रिक्त दुई डेपुटी गभर्नरका लागि चार कार्यकारी निर्देशकको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, उनले सिफारिस गरेकामा तीन जना नेपाली कांग्रेससम्बद्ध कार्यकारी निर्देशक र एकजना एमालेसम्बद्ध कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । एक जना डेपुटीमा कांग्रेस समर्थकलाई पार्नैपर्ने अडानमा रहेका गभर्नरले त्यही आधारमा तीन जना कांग्रेस समर्थकको नाम सिफारिस गरेका हुन् । उनले कांग्रेस समर्थक त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे र नारायण पौडेल र एमाले समर्थक चिन्तामणि शिवाकोटीको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, चार जनाको नाम सिफारिस भए पनि तत्काललाई भने एक जना डेपुटी मात्र नियुक्त हुने सम्भावना प्रवल रहेको बताइन्छ ।