५ फाल्गुन २०७२, बुधबार ०८:०२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

इम्बोस्टको प्रक्रिया रोक्न आदेश

काठमाडौं । आर्थिक अनियमितताको शंकापछि इम्बोस्ट नम्बर प्लेट खरिद प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकले यातायात व्यवस्था विभागको सो योजना तत्काल रोक्न निर्देश दिएको हो । विभागले उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट (इम्बोस्ट) खरिद प्रक्रियाको विषयमा टेन्डर मूल्यांकन गरिरहेका बेला सार्वजनिक लेखा समितिले प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिएपछि भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विजय गच्छदार, सचिव अर्जुन कार्की र विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठको करोडौं कमिसन कुम्ल्याउने योजना हालका लागि तुहिएको छ ।
लेखा समितिले उच्च प्रविधिको प्लेट खरिदका लागि बोलपत्रमा प्रकाशित सूचना तथा सर्तको व्याख्या कुनै एक कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ बनाउन लगाई कार्य गरेको भन्ने उजुरी प्राप्त भएको भन्दै विभागलाई तत्काल प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको हो । साथै विभागले यस विषयमा सत्यतथ्य विवरण समितिलाई तीन दिनभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशनबमोजिम यस विषयमा समितिमा छलफल र निर्णय नभएसम्म उक्त प्रक्रिया रोक्न भनी विभागलाई समितिले माघ २८ गते निर्देशन दिएको हो।
त्यसो त सर्वोच्च अदालतले पनि सो प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले उत्प्रेषणको आदेश दिँदै के–के कारणले सबैभन्दा सस्तो मूल्य दाबी गरेको कम्पनीलाई टेन्डर दिनुनपर्ने हो सोको कारण खुलाई १५ दिनभित्र जवाफ दिन र हाललाई रोक्न आदेश दिएको छ ।
समितिसमक्ष विवेक धमलाले इम्बोस्ट नम्बर अर्थात् उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट खरिदमा घोटाला भएको भनी निवेदन पेस गरेका थिए । यातायात व्यवस्था विभागले नियोजित रूपमा मंसिर १ मा टेन्डर प्रकाशित गरी बंगलादेशी कम्पनी डेकाटोर टाइगर आइटीसँग मिलोमतो गरेको उनको भनाइषक छ । घोटालाको प्रपञ्च रच्दै जनतालाई ठूलो आर्थिक भार बोकाउने मनशायबाट टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै धमलाले समितिमा उजुरी दिएका थिए । पछिल्लो समयमा विभागका प्रमुख र मन्त्रालयका केही व्यक्तिको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै बुधबार साप्ताहिकले समेत पटकपटक सम्प्रेषण गरेको थियो ।
अहिले टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी चार कम्पनीहरूमा एसइएलपी एसएएस (फ्रान्स), कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड (बंगलादेश), डेकाटोर–टाइगर आइटी (बंगलादेश) र पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियम (चीन र हल्यान्ड) को आवेदन परेको छ । एसइएलपी एसएएस कम्पनीले अमेरिकी डलर ४०,५००,००० अर्थात् ४ अर्ब ५ करोड नेपाली रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ भर्ने बंगलादेशको कम्प्युटर सर्भिस लिमिटेड नामक कम्पनीले अमेरिकी डलर ४२,०००,००० अर्थात् नेपालीमा करिब ४ अर्ब २० करोड रुपैयाँको कबोल गरेको छ ।
त्यसैगरी अर्को बंगलादेशको कम्पनी डेकाटोर–टाइगर आइटीले अमेरिकी डलर ३८,७५०,००० अर्थात् नेपालीमा ३ अर्ब ८७ करोड ५० लाख प्रस्ताव गरेको छ भने पिङ्गाओ–जेकेजी कन्सोटियमले अमेरिकी डलर २९,६८१,३०७ अर्थात नेपाली करीव २ अर्व ९६ करोडको टेन्डर हालेका छन् । अहिलेको विवरणअनुसार सबैभन्दा कम कबोल गर्ने पिङ्गाओ जेकेजीले सो काम पाउनुपर्ने हो । तर सो कम्पनीभन्दा १ अर्ब बढी नै प्रस्ताव गर्ने डेकाटोरलाई काम दिने गरी सहमति भएपछि प्रक्रियाबारे विवाद बढेको हो ।
रकम हिनामिनाकै लागि सबैभन्दा थोरै रकममा काम गर्छु भन्ने चिनियाँ कम्पनीलाई स्वीकृत नगरी डेकाटोर टाइगर बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीलाई दिइनु करोडौं रुपैयाँ कुम्ल्याउने प्रपञ्च भएको बताइन्छ ।
यो प्रविधिको नम्बर प्लेट प्रयोग भइसकेपछि सवारी साधन कहाँ बनेको, कसको सवारी साधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिन्छ ।