५ जेष्ठ २०७३, बुधबार ०५:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आत्मघाती खेल

एमाले र एमाओवादीबीच नौबुादे सहमतिपछि सरकार परिवर्तनको खड्गो तत्काललाई टरे पनि यसले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतालाई कम गरेको छैन र तत्काल गर्ने छााट पनि देखिादैन । संक्रमणकालीन नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिका अझ बढी हावी भएको छ । सरकार परिवर्तनको यस खेलले यसलाई पुन: एकपटक पुष्टि गरेको छ । एकीकृत माओवादी सरकार परिवर्तनको खेलमा जसरी लाग्यो, त्यो स्वाभाविक थिएन । सरकार परिवर्तनको यो खेल आफ्नै बलबुता र विवेकमा खेलिएको थिएन । यस खेलका निम्ति एमाओवादीसाग कुनै बलिया तार्किक आधारहरू पनि थिएनन् । सरकार सञ्चालनमा बेलाबखत देखिने सामान्य असमझदारी र समस्याहरूलाई आपसी संवादबाटै समाधान गर्न सकिन्थ्यो । माओवादीले साह्रै गम्भीरतापूर्वक लिएको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको विषयमा संवादबाटै एउटा सहमतिमा पुग्न सकिन्थ्यो, तर एमाओवादी संवादको बाटो त्यागेर सरकार परिवर्तनमा सक्रिय देखियो । कांग्रेसले त्यसलाई सघाउने वचन दियो । सरकार ढल्ने र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने करिबकरिब निश्चितजस्तै भयो । एक विशिष्ट परिस्थितिमा आफंैले निर्माण गरेको सरकार ढालेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने माओवादीको यो खेल उदेकलाग्दो मात्र थिएन, आत्मघाती पनि थियो ।
सरकार परिवर्तनको तानाबाना योजनाबद्ध रूपमै बुनिएको थियो । देउवा र कृष्णबहादुर महराको भारत भ्रमण सहज थिएन । उनीहरूको भारत भ्रमणको बचाउका निम्ति अनेकन् तर्कहरू गरिए पनि ती स्वाभाविक थिएनन् । भारतीय सत्ताका निम्ति वर्तमान सरकार प्रिय छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । ऊ चााडोभन्दा चााडो यस सरकारको बहिर्गमन चाहन्छ । यसका पछि उसका आफ्ना अभीष्टहरू छन् । ती अभीष्टहरू गोप्य पनि छैनन् । भारतीय ‘इन्ट्ेरस्ट’लाई समयले सबैसामु उदांगो पारिदिएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दालगायत अन्य केही गम्भीर विषयलाई अगाडि सारेर कांग्रेस र एमाओवादीलाई एउटै ठाउामा उभ्याउने र त्यसमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूलाई समेत समावेश गरेर नयाा सरकार बनाउने दक्षिणको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार परिवर्तनको खेल खेलिएको थियो । कांग्रेसलाई यस खेलको मुख्य खेलाडीका रूपमा अगाडि सारिए पनि प्रचण्ड यस खेलका मुख्य खेलाडी थिए । समयले यस यथार्थलाई स्पष्ट गरिसकेको छ । सरकार परिवर्तनको २४ घन्टाभित्रै यो प्रयासले अर्कै बाटो समात्यो । एमाले र एमाओवादीबीच नौबुादे सहमति भयो । सरकार परिवर्तनको खड्गो टर्‍यो । एमाओवादीको १८० डिग्रीको यो फन्को अर्काे उदेकलाग्दो कुरा थियो ।
नेपाली राजनीतिलाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एमाओवादीले सधैं महत्त्वका साथ उठाउादै आएको छ । यस दिशामा प्रचण्डका कतिपय भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्ने बेला प्रचण्डको भूमिका एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सन्दर्भमा पनि प्रचण्डको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको हो । एमाओवादीको समर्थन र सहयोगविना एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सम्भव थिएन । एमाले र कांग्रेसका बीचमा भएको भद्र सहमति तोडेर सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेको त्यस घडीमा यी दुई वाम शक्तिबीच परस्पर सहयोगको आवश्यकता थियो । दुवै शक्तिबीचको संवाद र सहमतिबाट यो सम्भव भएको थियो । यस सरकार गठनका राष्ट्रवादी कोणहरू पनि थिए । संविधान भर्खरै निर्माण भएको थियो । भारत यसबाट खुसी थिएन । केही मधेसी दलहरू यसको विपक्षमा थिए र आन्दोलनरत थिए । कांग्रेस संविधान निर्माण गर्दाको राष्ट्रिय सहमतिलाई तोडेर र एमाले र आफूबीचको भद्र सहमतिलाई पन्छाएर आफैं सरकारको नेतृत्व गर्ने खेलमा जुटेको थियो । यस परिदृश्यबीच एमाओवादीको समर्थन र संलग्नतामा वर्तमान सरकारको निर्माण भएको थियो । यो राष्ट्रिय सहमतिलाई पर पन्छाउनेहरूलाई जवाफ त थियो नै, एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नै नदिने दक्षिणी प्रयासलाई पनि जवाफ थियो । यो नेपालीहरू आफ्नो राजनीतिमा आफंै निर्णायक छन् भन्ने कुराको सन्देश पनि थियो । वर्तमान सरकार परिवर्तनको एमाओवादी खेलले सरकार गठनका राजनीतिक र नैतिक आधारहरूलाई उल्ट्याएको थियो । यो अपरिपक्व र अदूरदर्शी खेल थियो ।

एमाओवादीले सरकार परिवर्तनको कारणमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गरे पनि त्यो यथार्थ थिएन र तत्काल व्यवहारमा सम्भव पनि थिएन । जे होस्, अन्तिममा एमाओवादीले आफूलाई सच्यायो । दुई वाम शक्तिहरूका बीचमा नौबुादे सहमति भयो र सरकार परिवर्तन भएन । वर्तमान गठबन्धन कति समय टिक्छ भन्ने कुरा मूलत: यी दुई शक्तिहरू बीचको सम्बन्धमै निर्भर रहेको छ । संविधान निर्माण गर्दाको सहमति सरकार बनाउादा देखिनुपथ्र्यो, तर कांग्रेसका कारण सम्भव हुन सकेन । नेपाली जनता तीनवटै प्रमुख राजनीतिक दलहरू सम्मिलित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहन्थे । यस्तो सरकारबाट नै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अघिल्तिर प्रस्थान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिका समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढ्न सकिन्थ्यो । कांग्रेसमा देखिएको अपरिपक्व एवं अदूरदर्शी राजनीतिका कारण यो सम्भव हुन सकेन र वर्तमान गठबन्धन अस्तित्वमा आयो ।
वर्तमान गठनबन्धनलाई भत्काएर अर्काे गठबन्धन बनाउनतिर लाग्नु नेपाली राजनीतिलाई अझ बढी अस्थिर बनाउनु हो । अर्काे गठबन्धन सरकार वर्तमानको आवश्यकता होइन । संक्रमणकालीन राजनीतिलाई अझ अस्थिर बनाउने र अस्थिरताको धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने बाह्य शक्तिको आवश्यकता मात्र अर्काे गठबन्धन सरकार हो । अहिलेको आवश्यकता फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै हो । यो सरकार निर्माणको आधार परस्परको परिपक्व एवं दूरदर्शितापूर्ण संवाद हो । कम्तीमा पनि एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीजस्ता तीन प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू एउटै सरकारमा सम्मिलित हुनु जरुरी छ । यस्तो सरकारले नै संविधान कार्यान्वयनका अगाडि उपस्थित गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्दै मुलुकलाई शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र नयाा दिशा प्रदान गर्न सक्छ । यस्तो सरकारले नै बाह्य चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छ । संविधान बन्नै नदिने, बने पनि आफूअनुकूल हुनुपर्ने बाह्य चाहना नेपालका राजनीतिक शक्तिहरू एउटै ठाउामा उभिादा असम्भव भएको थियो । बलियो राष्ट्रिय एवं लोकतान्त्रिक चेतना र संवेदनासहित नेपाली राजनीतिक शक्तिहरू एउटै ठाउामा उभिन सक्दा बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिवाद पनि गर्न सकिन्छ र मुलुकलाई नयाा दिशा र गन्तव्य पनि दिन सकिन्छ ।
एमाले अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विपक्षमा छैन । उसले पटकपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको गठनको कुरा गर्दै आएको छ । यही कुरा एमाओवादी पनि गरिरहेछ । तर, व्यवहारमा सम्भव हुन सकिरहेको छैन । कांग्रेस राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको पक्षमा नभएको हो कि भन्ने लाग्छ । कांग्रेसले जसरी प्रतिपक्ष आवश्यक छ, उसले संसदीय राजनीतिको मर्मअनुरूप भूमिका निर्वाह गर्न चाहेको कुरा गरिरहेको छ, यो मुलुकको वर्तमान परिस्थितिको आवश्यकता विपरीत छ । संसदीय राजनीतिको एउटा विशेषता प्रतिपक्ष हुनु हो, तर यो देशकालनिरपेक्ष हुादैन । वर्तमानको आवश्यकता प्रतिपक्षसहितको सरकार होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हो । यो संसदीय राजनीतिको मर्मविपरीत छैन र हुन सक्दैन । संसदीय प्रणालीको सुदृढीकरणका निम्ति समेत यसको आवश्यकता छ । मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै अघिल्तिर बढ्न सकिएन भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै नरहन सक्छ । लोकतन्त्रलाई कसले मास्न सक्छ र भन्ने अपरिपक्व दृष्टिकोण नबनाउादा नै बेस हुन्छ । जहाासम्म राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यो संवादबाटै टुंग्याउन सकिने विषय हो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माणका सन्दर्भमा हुने संवादहरूबाटै यस विषयमा सहमति जुटाउन सकिन्छ र अघिल्तिर बढ्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सम्भव छैन भने वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिादै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्काे बहुमतको सरकारको खेलमा राजनीतिक दलहरू संलग्न हुनुहुादैन । संविधानको कार्यान्वयनलगायतका विषयहरूमा प्रतिपक्ष कांग्रेससाग संवाद र सहमति कायम गर्नुपर्छ । कांग्रेसको सहयोग र समर्थनविना न त संविधान कार्यान्वयन सम्भव छ, न त आन्दोलनलगायत मुलुकसामु उपस्थित अन्य चुनौतीहरूको सामना नै ! बहुमतीय सरकार भए पनि सहमतीय आधारलाई अघि बढाउन जरुरी छ । एमाओवादी अपरिपक्व निर्णयबाट बच्नुपर्छ र समकालीन राजनीतिको संवेदनशीलतालाई बुझ्नुपर्छ । मधेसलगायत आदिवासी जनजातिहरूको आन्दोलनको सम्बोधन, प्रदेश र स्थानीय संरचनाहरूको निर्माण, स्थानीय एवं संसदीय निर्वाचनलगायत सबै कुराको सम्बोधन र कार्यान्वयन राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा सम्भव छ । बहुमतको सरकार भए पनि यस वास्तविकतालाई गम्भीर हेक्का राख्नु जरुरी छ ।