८ असार २०७३, बुधबार ११:५७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रचण्ड निवासबाट सरकारको अठार महिने ‘रोडम्याप’

काठमाडौं । सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चलिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटबाट संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी अठार महिने ‘रोडम्याप’ सार्वजनिक भएपछि त्यो सम्भावना टरेको देखिएको छ । एमाले, एमाओवादी, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) र राप्रपा नेपालका नेताहरू बसेर प्रचण्ड निवासमा अघिल्लो साता बनाइएको त्यही ‘रोडम्याप’ कार्यान्वयन सुरु भएपछि वामपन्थी नेतृत्वको गठबन्धन सरकार संसद् निर्वाचनसम्मको कार्यभार पूरा गरेपछि मात्रै बिदा हुने स्पष्ट भएको छ ।
कांग्रेसले बाटो बिराउँदा असहमतितर्फ मोडिएको राष्ट्रिय राजनीति प्रचण्ड निवासबाट तयार पारिएको संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ‘रोडम्याप’ सरकारले पारित गरेलगत्तै सहमतीय ‘ट्रयाक’मा फर्किन सक्ने लक्षणहरू देखिएका छन् । आइतबार कांग्रेससमेतको सहमतिमा संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली पारित भएपछि त्यस्तो लक्षण देखिएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र जानकारीमा एमालेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको गोप्य ‘लाजिम्पाट बैठक’ले उक्त रोडम्याप तयार पारेको थियो ।
कांग्रेसले अत्तो थापेर संविधान कार्यान्वयन हुन नदिएका कारण संवैधानिक आयोगका नियुक्ति, सर्वोच्च अदालतदेखि राजदूत नियुक्तिसम्मका नौ महिनादेखि अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढेको छ । लामो समय शासनसत्ताको बागडोर सम्हालेका कारण आफ्नै नेतृत्व हुँदा मात्रै सबै ठीक र जायज ठान्ने कांग्रेसी दम्भले एक हिसाबले पराजित महसुस गर्दा नै संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुक पुन: राष्ट्रिय सहमतितर्फ अघि बढ्ने आधार निर्माण हुन थालेको हो । आफ्ना गलत बुझाइको प्रस्ट संकेत कांग्रेसले पछिल्लो सहमतिबाट दिएको छ । नयाँ संविधानको व्यवस्थाविपरीत अन्तरिम संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ समिति ७५ सदस्यीय नै हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान असंवैधानिक र अव्यावहारिक छँदै थियो । तर, वर्तमान गठबन्धनलाई जसरी पनि असफल तुल्याउने उद्देश्यबाटै त्यो नियत प्रेरित थियो भन्ने तथ्य १५ सदस्यीय समितिमा अन्तत: सहमत हुन बाध्य हुनुले पुनर्पुष्टि गरेको छ । १५ सदस्यीय समितिमा बहुमत सदस्य अर्थात् नौजना एमालेसहित सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट र सभापतिसहित बाँकी ६ कांग्रेसतर्फबाट रहनेछन् ।

पछिल्लो यो सहमतिले संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको ‘स्पेस’ सिर्जना गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, चार महिनादेखि अड्किएको ११ स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति, २२ जना राजदूत नियुक्ति, निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति मात्रै होइन, केही दिनभित्र खाली हुन लागेको महालेखा परीक्षकको नियुक्तिले पनि छिट्टै पूर्णता पाउने भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनाअन्तर्गत साउन महिनासम्म स्थानीय निकाय पुन:संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकन, प्रदेश सीमांकन आयोग गठन, आगामी मंसिरमा आयोजना हुने स्थानीय तहको निर्वाचन, चैतसम्म प्रदेश राजधानी र प्रमुखहरूको नियुक्ति जेठमा प्रदेश संसद्, अर्को कात्तिक–मंसिरभित्र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन तथा फागुन–चैतभित्र राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन रहेको छ । यी सबै कार्ययोजना पूरा गर्न सरकारले कानुन निर्माणसम्बन्धी कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेढ वर्षभित्र प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्दै निर्वाचन नहुँदा नयाँ संविधान असफल हुने र त्यसबेला कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसँगै लोकतन्त्र र मुलुक असफल हुने दृष्टान्तसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गम्भीर वार्ता गरेका थिए । संविधान जारीपछिको नौमहिने अवधिमा मोर्चासँगको वार्ताको अवस्था र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दल मिलेर गर्नुपर्ने कामको फेहरिस्तसहित पूरा नहुँदा के हुन्छ भन्ने थुप्रै दृष्टान्त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गरेपछि देउवासमेत कांग्रेसका तर्फबाट गल्ती महसुस गर्ने गरी ‘कन्भिन्स’भएको उच्च सूत्रहरूले जनाएका छन् । यी सबै पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम सकारात्मक दिशामा अघि बढ्दा मुलुक राष्ट्रियसहित निर्वाचनको तयारीमा अघि बढ्ने प्रशस्त आधारहरू देखिएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन कार्ययोजनासँगै सरकारले आन्दोलनरत असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासँग पनि हदैसम्म लचकता अपनाउन तयार रहेको जनाउ दिएर वार्ताका लागि पुन: पत्राचार गरेको छ । डेढ वर्षभित्र संविधान कार्यान्वयन गर्ने समयसीमाका कारण नेपाल–भारत सीमाको दसगजा, तराई हुँदै काठमाडौंको खुला मञ्चमा रिले अनशनमा बसेका मोर्चाका नेताहरू पनि असन्तुष्टिहरूलाई वार्तामार्फत समाधानका लागि तयार देखिएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलबीच सुझबुझपूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको सकारात्मक वातावरण बन्दै जाँदा नेपाल–भारत सम्बन्धसमेत सामान्य अवस्थामा पुग्न लागेको छ । नाकाबन्दीपछिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध अन्त्य भइसकेको परिवेशमा अघिल्लो साता नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापासँगको भेटवार्तामा समकक्षी सुष्मा स्वराजले सम्बन्ध पूर्ववत् अवस्थाजस्तै सहज अवस्थामा पुगिसकेको बताउनुले आन्तरिक मात्रै होइन, बाह्य परिस्थितिसमेत सरकारका लागि अनुकूल बन्दै गएको पुष्टि हुन्छ । नाकाबन्दीप्रति गल्ती महसुस गरिसकेको भारतले पछिल्लो भेटवार्तामा तराई आन्दोलनको उच्चरणसमेत नगरी आन्तरिक मामिला आफैं सम्बोधन होस् भन्ने कूटनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ । दुवै देश परिवर्तित परिस्थितिमा सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन सन् १९५० यताको सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धहरूलाई पुनरावलोकन गर्ने अन्तिम तयारीमा छन् । यस सन्दर्भमा दुवै देशका परराष्ट्रविदहरू सम्मिलित प्रबुद्ध समितिको बैठक छिट्टै बस्ने बताइएको छ ।