२२ असार २०७३, बुधबार ०६:३८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अटेरी भए साना दलहरू

काठमाडौं । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा भुरेभारे राजनीतिक दलले समानुपातिकमा एकाध सिट पाएपछि राजनीतिक दल खोल्ने लर्को लागे पनि कतिपय पार्टीहरू भने अद्यावधिक नहुँदा खारेजीमा पर्न लागेका छन् । निर्वाचन आयोगले तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाउने केही दललाई खारेजी गर्ने तयारी थालेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि आयव्यय विवरण नबुझाएका त्यस्ता एक दर्जन दललाई खारेज गर्ने संकेत दिएको छ । लगातार तीन वर्षसम्म प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगलाई बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाए राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गर्न सक्ने अधिकार आयोगसित रहेको छ । आयोगले खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका दलहरूमा नवनेपाल निर्माण पार्टी, जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, तराई मधेस पहाड हिमाल एकता पार्टी, हरियाली नेपाल पार्टी, ऊा सेना नेपाल, नवजनवादी मोर्चा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त माक्र्सवादी), नेपाल प्रजातान्त्रिक युवा पार्टी, नेपाल जनसंघ पार्टी, नेपाल दलित श्रमिक मोर्चा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत) रहेका छन् ।
यसैगरी, आयोगले तीन वर्षसम्म आयव्यय विवरण नबुझाउने अरू राजनीतिक दलहरूलाई पनि जरिवाना गर्ने आशय व्यक्त गरेको छ । समयमै आयव्यय नबुझाउने दलहरूलाई जरिवाना गर्ने र खारेजसम्मै गर्ने अधिकार रहेको हुँदा आयोगले यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ । आयोगले एक वर्षको आयव्यय विवरण नबुझाउने ३६ वटा पार्टीलाई जरिवाना गर्ने संकेत दिएको छ । जसमा महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका साथै चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टीसमेत रहेका छन् । यसैगरी, गत वर्षको आयव्यय विवरणको वार्षिक प्रतिवेदन कानुनको म्यादभित्र नबुझाउने दलहरूलाई पनि जरिवाना गर्ने आयोगले जनाएको छ । त्यस्ता दलहरूमा ३७ वटा रहेका छन् । संगठन प्रयोजनका लागि मात्र आयोगमा दर्ता भएका अरू आठवटा राजनीतिक दललाई पनि आयोगले जरिवाना गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।