१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०६:१३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कार्यकक्ष नपाएका कर्मचारी नेताको पद नै धरमर

काठमाडौं । शपथग्रहण गरेलगत्तै कार्यकक्ष नपाएर कामकाज अघि बढाउन नसकेका आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाललाई ट्रेड युनियनका तर्फबाट कामकाज गर्न अदालतले रोक लगाएको छ ।निर्वाचित भएपछि युनियनले कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन बताएका ढकाललगायत अन्य ११ पदाधिकारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले कामकाजमा रोक लगाएको हो । आन्तरिक विवादका कारण नाम पठाउन नसकेर निर्वाचन भएको डेढ महिनापछि ढकाललगायतको समूहले शपथ गरेको थियो । सरकारले पहिलोपटक आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गराए पनि कार्यालय सञ्चालनका लागि भवन भने अझै उपलब्ध गराएको छैन । कार्यालय कहाा राख्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेकाले सरकारसाग भवन माग गर्ने तयारीमा रहेकै बेला ढकालले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कामकाज गर्न रोकिनुपरेको छ । कार्यालय प्रयोजनका लागि भवन तत्काल खोजेर युनियनको कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहादा ट्रेड युनियनको विवाद अदालत पुगेको हो ।
जेठ १९ गते भएको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व पाएका थिए ।
तर, पुनरावेदन अदालत पाटनले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्षलगायत ११ जनालाई कामकाजमा रोक लगाएपछि तरंग पैदा भएको छ ।
पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश अब्दुलअजित मुसलमानको एकल इजलासले आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाललगायतलाई तत्काल कामकाज नगर्न/नगराउन सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दिएको समयसीमा नाघेर पदाधिकारीको नामावली पठाइएको भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो । रिट दायर गर्नेहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनसम्बन्धी विनियमावली उल्लंघन गरेर समयसीमा नाघिसकेपछि पदाधिकारीलाई शपथ गराइएको दाबी गरेका थिए ।
निर्वाचनमा पहिलो स्थान ल्याएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले निजामती कर्मचारी संगठनलाई २४ जेठमा पत्र पठाउादै ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्ने अध्यक्षलगायत ११ जनाको नाम पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, संगठनले निर्धारित समयमा नाम पठाउन सकेको थिएन ।
रिट दायर गरेलगत्तै संगठनले गत २ साउनमा आधिकारिक ट्रेड युनियनमा अध्यक्षसहित ११ जनालाई पठाएपछि प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनीहरूलाई शपथ गराएको थियो ।
पुनरावेदन अदालत पाटनले १२ साउनमा निवेदक र सबै विपक्षीलाई आवश्यक छलफलका लागि बोलाएको छ ।