१ भाद्र २०७३, बुधबार ०४:५१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मन्त्री नियुक्तिपछि माओवादीमा भााडभैलो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीका तर्फबाट पााचजना मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्ति गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्रमा भााडभैलो मच्चिएको छ । कार्यक्षमता, वरिष्ठता र समानुपातिक सहभागितालाई तिलाञ्जली दिादै दाहालले आफ्ना ‘एस म्यान’हरूलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रमा भााडभैलो मच्चिएको हो ।
डाडु–पैन्यू हातमा भएपछि ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भनेझैं प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसरी मन्त्रीहरूको नियुक्ति गरेको असन्तुष्ट नेताहरूको आरोप छ । माओवादी महिला नेतृहरूले त एकजना पनि महिला क्याबिनेटमा नपारेको विरोधमा दाहालविरुद्ध विद्रोह गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । महिलाहरूको असन्तुष्टि व्यवस्थापन दाहालका लागि ठूलो टाउकोदुखाइ बनेको बताइन्छ ।
दाहालले नियुक्त गरेका जनाद्र्धन शर्मा, अजयशंंकर नायक, हितराज पाण्डे, राम कार्की र डीआर (धनीराम) पौडेलमध्ये पौडेलबाहेक सबै दाहालका ‘एस म्यान’हरू छन् । पौडेल भने नाराणकाजी श्रेष्ठ समूहबाट नियुक्त भएका हुन् । शर्माले ऊर्जा, नायकले कानुन, पाण्डेले स्थानीय विकास र कार्कीले सञ्चार मन्त्रालय तथा पौडेलले विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । मागेको मन्त्रालय नपाएपछि मधेसका प्रभावशाली नेता प्रभु साहले मन्त्री पद अस्वीकार गरेर दाहालविरुद्ध विषवमन सुरु गरेका छन् । उनले सिंगै मधेसलाई अपमान गरेर दाहालले आफ्ना ‘एस म्यान’हरूलाई अघि सारेको आरोप लगाएका छन् । त्यसो त शाहलाई दाहालले कानुनमन्त्री बनाउने तयारी गरेका थिए । स्थानीय विकासमन्त्री नबनाई शपथ नलिने साहको अडानपछि सिरहाका नायकलाई दाहालले कानुनमन्त्री बनाए । नयाा संविधानअनुसार मुलुकका २ सयभन्दा बढी कानुन संशोधन र एक दर्जनजति निर्वाचन कानुनको तयारी गर्नुपर्नेबेला दाहालले कानुनको ‘क’ पनि ज्ञान नभएका नायकलाई मन्त्री बनाएपछि तीव्र आलोचना गरेका छन् । अरू त अरू कानुनमन्त्रीका लागि खुट्टा उचालिरहेका अधिवक्तासमेत रहेका रामनारायण बिडारीलाई मन्त्री नबनाएर दाहालले चक्मा दिए । मन्त्री बन्न नपाएको झोकमा बिडारीले नेपालमा विषय विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउने चलन नै नरहेकाले विकासले गति लिन नसकेको सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रतिक्रिया दिएर चित्त बुझाइरहेका छन् ।
उता, अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहादा राम्रा ‘पर्फमेन्स’ देखाएका टोपबहादुर रायमाझी, गिरिराजमणि पोखरेल र रेखा शर्माले पनि यो मन्त्रिपरिषद्मा मौका पाउन सकेनन् । अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्मा रहेका कसैलाई मौका नदिइएपछि उनीहरूले मोर्चा कसेर असन्तुष्टिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । महिला नेतृहरू पम्फा भुषाल, कमला रोका, रेखा शर्मा, जयपुरी घर्तीमगर, सिता नेपालीलगायतले महिला सभासद्हरूको छुट्टै भेला गरेर समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनेगरी मन्त्रिमण्डलमा सामेल नगराइए बिद्रोह गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टिलाई वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, अमिक शेरचन, लिलामणि पोखरेल, अग्निप्रसाद सापकोटालगायतका नेताहरूले साथ दिएका छन् । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सामेल सापकोटासहितका नेताहरू त असन्तुष्ट महिला नेतृ तथा सभासद्हरूको भेलामासमेत सहभागी भएर ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । महिला नेतृहरूले ‘जनयुद्ध’को मोर्चामा सामेल भएर महिलाहरूले बगाएको रगतलाई नेतृत्वले अवमूल्यन गरेको भन्दै घोर भत्र्सना गरेका छन् । यद्यपि, दुई राज्यमन्त्रीका रूपमा धनमाया विक र राधिका तामाङलाई मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराएर दाहालले असन्तुष्टको स्वर थामथुम पार्ने प्रयास गरेका छन् ।
त्यति मात्रै होइन, अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सामेल मन्त्रीहरूलाई स्वकीय सचिवालयमा आफ्ना नातागोता कसैलाई सामेल गराइन नपाइने नियम र आचारसंहिता बनाइए पनि आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि दाहालले सचिवालयमा पुत्र प्रकाश दाहाललाई नियुक्त गरेर पार्टी निर्णयकै ‘खिल्ली’ उडाएको टिप्पणी भएको छ । प्रकाश दाहालका तिनै विवादास्पद पुत्र हुन्, जसलाई प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले सगरमाथा चढ्न राज्यकोषबाट २ करोड रूपैयाा उपलब्ध गराएका थिए ।