२९ भाद्र २०७३, बुधबार ०६:५६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्न एमालेको सुझाव

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता राख्न सुझाव दिएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज प्रधानमन्त्री दाहाललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर सम्झौता गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहेका ओलीको नेतृत्वमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्षद्वय वामदेव गौतम र भीम रावल, महासचिव ईश्वर पोखरेलसहितको टोलीले यही भदौ ३० गतेदेखि हुने भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितविपरीत सन्धि÷सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको हो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानाकर्षणपत्रले आफूलाई ठूलो सहयोग पुगेको र भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र अखण्डतामा असर पर्ने खालका कुनै पनि सहमति नगर्ने बताएका थिए । भारत भ्रमण गर्नु दुई दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री र पार्टीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरेको उल्लेख गर्दैै प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानाकर्षणपत्रले आफ्नो भ्रमणलाई सहयोग मिल्ने बताएका थिए ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘भारत र चीनसँग संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ, पारस्परिक सम्मान र हितमा आधारित यस्तो सम्बन्ध दिगो हुनुका साथै नेपालको हितमा हुनेमा पनि पार्टी स्पष्ट छ, यी मान्यतालाई तपाईंको नेतृत्वको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
वर्तमान सरकार गठन पूर्वनेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको सरकारले नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशन तथा नेपालको हित अनुकूल भारत र चीनसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्र्न पाइला चालेको तथ्य स्मरण गराउन चाहेको उल्लेख छ । ‘मेरो नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन हुनुअघि अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न असहज स्थिति आफ्नो भारत भ्रमणपश्चात् समाप्त भएको यथार्थ सबैका सामु छँदै छ, त्यसैबेला नेपालको पारवहन र व्यापारमा सहयोग पुग्नेलगायतका सात सम्झौता हुनुका साथै दुई देशका बीचको सम्बन्ध सामान्य अवस्थामा फर्काइएको तथ्य पुनः अवगत गराउन चाहन्छु,’ पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, नेपालले चीनसँग पारवहन सुविधा प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक सम्झौता नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सञ्चालित सरकारका पालामा नै भएको र नेपाल र चीनबीच व्यापार–व्यवसाय वृद्धिका लागि यातायात सम्पर्क–सम्बन्धमा व्यापक वृद्धि गर्ने लगायतका १० सम्झौता सबै नेपालको हितमा र दुई देशको पारस्परिक लाभमा आधारित भएको बताइएको छ ।
भारत र चीनसँग नेपालको सर्वोपरि हितअनुकूल गरिएका सहमति तथा सम्झौताबारे वर्तमान सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने एमालेको माग रहेको र नेपालको हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पु¥याउने कुनै पनि काम नगर्न ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा विगतमा नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा नेपाली जनताबीच भएका बहस र ती विषयमा नेपालको हितको संरक्षण हुनुपर्नेमा देशभक्त नेपालीले जोड दिँदै आएकोतर्फ सरकारको ध्यान गएकै होला भन्ने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई माथि उल्लेख गरिएको मान्यता तथा पारस्परिक सम्मान, विश्वास र लाभका आधारमा सुमधुर बनाउन लामो समयदेखि बहस र छलफल हुँदै आएका तथा हालै चर्चामा रहेका यी विषयमा नेपालको हितअनुकूल विचार र दृष्टिकोण राखियोस् भन्ने माग ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।