८ मंसिर २०७३, बुधबार ०४:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान संशोधन कसका लागि ?

काठमाडौं । कुन्नि केलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भन्ने आख्यान माथ गर्ने गरी जसको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो, उसैले अमान्य भनेर विरोध गर्दै पछि हटिरहँदा सरकारले संशोधन विधेयक अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारको यस्तो अनौठो शैलीले चुनावमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्दै संक्रमणकाल अन्त्य गर्नेतिर होइन, मुलुकलाई अनन्तकालसम्म नयाँखाले द्वन्द्व र भीडन्ततर्फ लैजाने खतरा बढेको छ ।
सरकारले सीमांंकन, नागरिकता, भाषा आयोग र राष्ट्रिय सभासहित चार विषयमा संशोधन विधेयक अघि बढाइरहेका बेला संशोधनको पक्षमा रहेको मधेसी मोर्चाले नै अमान्य भन्दै विरोध गरेर पछि हटिसकेको छ । मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संशोधनको भ्रमजालमा नपर्ने भन्दै अमान्य हुने घोषणा गरिसकेका छन् । उनको यस्तो घोषणापछि मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको प्रमुख तीन दलीय शीर्ष बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित एमाले नेताहरूले जसले माग गरेको हो उसैले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि ‘कसको सेवा गर्न संशोधन गर्न खोजेको ?’ भन्दै कडा प्रश्न राखेका थिए । एमाले नेताहरूको यस्तो कडा प्रश्नमा नाजवाफझैं देखिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गोलमोटल जवाफ फर्काएका थिए । यहाँ सम्म कि सीमांकन हेरफेरविरुद्ध जिल्ला बन्दलगायतको आन्दोलन थालेको आफ्नै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै ‘जवाफ मागे के भन्नुहुन्छ ?’ भन्ने एमाले नेताहरूको प्रश्नबाट देउवा निकै विचलितजस्तो देखिएको एक नेताले बताए ।
त्यसो त, अघिल्लोपटक एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला पनि मधेसी मोर्चालाई मनाउनकै लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै सहमतिमा संविधान संशोधन भएको थियो । दुवै पार्टीले संशोधनमा मोर्चा सहमत हुने र यदि नभए अरू कुनै पनि विषयमा संविधान संशोधन गर्न नसकिने कुरामा सहमति जनाएका थिए । तर, दुवै पार्टीको त्यस्तो आश्वासनविपरीत मोर्चा अन्ततः सन्तुष्ट भएन । अहिले फेरि तिनै दुई दल मोर्चालाई सन्तुष्ट बनाउने नाममा प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग्याएर पहाडसँग मिलाउने, तराईकै अन्य जिल्लालाई विवादित जिल्लाका रूपमा घोषणा गर्ने र अंगीकृत नागरिकताधारीलाई मुख्यमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखलगायतका संवैधानिक पदमा आसीन गराउन सकिने गरी संशोधन बढाउन प्रस्ताव अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय विखण्डन निम्त्याउने त्यस्तो प्रस्तावविरुद्ध संसद् र सडक दुवैतिरबाट प्रतिवाद गर्ने एमालेले कडा चेतावनी दिएको छ ।
अचम्मको विषय त यो छ कि सत्तारूढले अघि सारेको प्रस्ताव मान्न नसकिने भन्दाभन्दै कसको बलमा पारित गरेर कुन अदृश्य शक्तिको के सेवा गर्ने उद्देश्यले यी सबै नाटक मञ्चन भइरहेको छ, सबै क्षेत्रबाट यस्तो गम्भीर विचरणीय प्रश्न खडा भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरै मौन बसेका छन् ।
त्यसो त पहिलोपटक संविधान संशोधनपछि जसरी मोर्चा असन्तुष्ट रह्यो । त्यसैगरी, दोस्रो पटक पनि पहाडका केही जिल्ला तराईबाट अलग्याएपछि त्यस्तै असन्तुष्टि मोर्चालाई कायम राख्न लगाएर हिमाल, पहाड र तराईलाई किस्ताबन्दीमा टुक्र्याउँदै जाने र नेपाली राष्ट्रियता र राष्ट्र विखण्डन गर्ने ढोका खुलाउन भारतीय ‘डिजाइन’अनुसार ‘लम्पसारवाद’को नीतिअन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोहरा बन्दै गएको अनुमान गर्न थालिएको छ । पार्टी १० टुक्रा भइसकेकाले अन्ततः इतिहासै समाप्त हुने गरी विघटनको भयबाट ग्रसित प्रचण्ड विदेशी शक्तिको वैशाखीमा वैतरणी तर्ने सोम शर्माको सपनाझैं रंगीन सपनाकै लागि यी सब काम गरिरहेको भन्नेको संख्या कमी छैन । तर, उनको त्यस्तो रंगीन सपना भने सातुको घैंटो फुटेजसरी चकनाचुर हुने सम्भावना बढेर गएको छ । प्रचण्डको लम्पसारवाद नीतिलाई प्रयोग गर्दै सकभर एमालेबाहेक दुई तिहाइ पु¥याएर तराईलाई अलग्याउने ढोका खुलाउने, त्यसो हुन नसके विखण्डनको द्वन्द्व चर्काउँदै जाने, चुनाव हुनै नदिने, अन्ततः प्रचण्ड मोहरा बन्न अस्वीकार गरे, उनलाई मिल्काएर देउवाको नेतृत्वमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनाउने ‘डिजाइन’अनुसार नै यी सबै खेल भइरहेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।