१६ मंसिर २०७३, बिहीबार ०५:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

आँटिलोर जुझारु नेतृत्व आउँछ

० निजामती कर्मचारी संगठनको १०औं महाधिवेशनको तयारी कस्तो भइरहेको छ ?

–    अहिले हामी १०औं राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारीमा छौं । एकाधबाहेक जिल्ला र विभागीय कार्यसमितिका अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । कार्य, संस्कृति र व्यवहारका हिसाबले हामी प्रथम नै छौं । हाम्रो गतिविधि त्यही ढंगले अघि बढिरहेको छ । दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि कर्मचारीहरू आ–आफ्ना स्थानबाट खटिरहनुभएको छ । नेतृत्व चयनका सवालमा एकाधबाहेक सर्वत्र सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको छ । तसर्थ, हरेक अधिवेशन सर्वसम्मत रूपमा चयन भएकाले केन्द्रीय नेतृत्व पनि सर्वसम्मत रूपमा चयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब परेको छ ।

० तपाईं फेरि अध्यक्ष हुने चर्चा छ नि ?

–    संगठनका नेताहरूलाई भन्दा मातृ पार्टी एमालेका नेताहरूलाई संगठनको नेतृत्वको बढी चिन्ता लागेको देखिएको छ । यसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्तो देखिए पनि हामी भने सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुनुपर्ने पक्षमा छौं । अहिले बीचको अवधिबाट तदर्थ ढंगले संगठनको नेतृत्व सम्हालेको हुनाले यो संक्रमणकालमा एक कार्यकाल तपाईंले नै संगठनको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ भन्ने साथीहरूको माग छ, जुन पूर्वसहमति पनि हो ।

० कस्तो थियो सहमति ?

– विगतमा कस्तो सहमति बनेको थियो भन्नेबारे बताउन नमिल्ने त होइन, तर समय आएपछि भनौंला । तर, अहिले यत्ति भनौं आगामी महाधिवेशन नेताभन्दा पनि नीतिमा केन्द्रित हुने र सर्वसम्मत रूपमा ट्रेड युनियन अधिकार व्यवस्थापन गर्न सक्ने आँटिलो र जुझारु नेतृत्व हुन्छ ।

० आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भएको पनि धेरै महिना बितिसक्यो । युनियनले ट्रेड युनियनका विकृतिहरूको अन्त्य गर्ला त ?

–    हामी क्रमिक रूपमा सुधारका क्रममा छौं । आधिकारिक ट्रेड युनियनको गठनसँगै सरकारसँग वार्ता, संवाद, छलफल, सौदाबाजी सबै त्यसैले गर्छ । थ्रेसहोल्ड कटाएका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनले राष्ट्रिय गतिविधि सञ्चालन गर्छन् । थ्रेसहोल्ड नकटाएका ट्रेड युनियनहरू कता समायोजन हुनुपर्ने हो, त्यता जानुपर्छ । हाम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता विश्वलाई देखाउनुपर्नेछ । ०६४ सालमा ऐन प्राप्त गरेदेखि नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरु भयो । १९७४ सालदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा त राजनीतिक दल व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् भने आठ÷नौ वर्षभित्र ट्रेड युनियन कसरी व्यवस्थित हुन्छन् ? हामी सिक्दै छौं । केही चुनौती पनि छन् । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको हो । बहुमत सदस्य त्यहाँ पठाएका छौं । अब सौदाबाजीका विधिहरू, सरकारसँग माग राख्ने विधिहरू, अरू ट्रेड युनियनलाई सिकाउने पनि दायित्व हाम्रो हो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको नेतृत्वले आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्व गरेको छ र यसलाई व्यवस्थापन पनि नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गर्दछ ।

० अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियनको गतिविधि त शून्य छ नि ?

–    चुनाव हामीले जित्यौं । हार्ने पक्ष असन्तुष्ट भयो । सर्वोच्च र पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हाल्न पुग्यो । मुद्दा हामीले जितिरहेका छौं । एउटा ट्रेड युनियन अझै पनि मुद्दामा छ, प्रतिनिधि पठाएको छैन । आधिकारिक ट्रेड युनियनले पूर्णता पाएको छैन । पूर्णता पाइसकेपछि डो¥याउन सजिलो हुन्छ । त्यहाँ धेरै मत भएका मान्छेहरू भएकाले त्यहाँको नेतृत्वलाई पनि गाह्रो परिरहेको होला । सहमति खोज्नुपर्ने छ । त्यो क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ । निजामती क्षेत्रको ट्रेड युनियनले नेपाललाई मात्र होइन, विश्वलाई पनि हामी समानुपातिक र समावेशी प्रणालीबाट निर्वाचन सुरुवात गरेको भनेर देखाउनुपर्नेछ ।
अब एक÷दुई महिनामा कार्यालय बन्छ । ट्रेड युनियनकर्मी व्यवस्थित हुन्छन् । हिजो राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका नेतृत्व गरेका साथीहरू त्यहाँ जानुभएको छ । त्यसैले, बिस्तारै सबै समस्या हल हुन्छ ।

० आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोप छ नि ?

–    एमालेनिकट कर्मचारी संगठन भएकाले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले चुनाव जितेको होइन । संगठनको गतिविधि, व्यवहार, चरित्र, यसमा आबद्ध व्यक्तिहरूको कार्य–संस्कृति, यसको सांगठनिक संरचना बलियो हुनाले जितिएको हो । आवाजविहीनहरूको आवाज संगठनले बोलिरहेका कारण प्रथम बनेको हो । संगठनले माग गरेको विषय आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्कालै गर भन्ने विषय सरकारले समर्थन गरिदियो । यदि अर्को दलको सरकार थियो भने निर्वाचन त्यो मितिमा हुँदैनथ्यो होला । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तीनचोटि सारिएको थियो । अहिले प्राप्त गरेको मतचाहिँ २१ हजार १ सय २७ हो र अहिले संगठनको सदस्य संख्या ३७ हजार छ । सबै सदस्यले मत हाल्नचाहिँ बरु तयारी कक्षा, व्यावहारिक समस्या र अन्य कारणले भ्याउनुभएन होला । शतप्रतिशत मत खसेको भए, यही मितिमा चुनाव हुन्छ भन्ने निश्चितता भएको भए, सरकारलाई खबरदारी गर्न छाडेर मत माग्न जान पाएको भए, संगठनको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न संगठनका १ सय ४ जना नै लागेका भए हाम्रो मत बढ्थ्यो ।

० तपार्इंहरू कार्यालयमा उपस्थित रहेर काम गर्नुहुन्न भन्ने आलोचना व्यापक छ नि ?

– राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका माग भएका अवस्थामा बढीमा पाँच पदाधिकारी ट्रेड युनियन काजमा हुन्छ । अरू सबै ट्रेड युनियनमा लाग्ने कर्मचारी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गरिरहनुभएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका कतिजनालाई काज दिने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । यो काजलाई सुविधा भन्ने कि त्याग ? सबै ट्रेड युनियनका जम्मा १५ कर्मचारी साथीहरू ट्रेड युनियन काजमा हुनुहुन्छ । मैले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्माण भएपछि राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूलाई ट्रेड युनियन काज नदिने भन्ने मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवले बोलेको सुनिन्छ । उहाँहरूलाई मैले संगठनका तर्फबाट खबरदारी गरेको पनि छु । राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनलाई ट्रेड युनियन व्यवस्थापनका लागि पूर्णकालीन बनाइएको हो । पूर्णकालीन बन्दै गर्दा कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुविधा, टीएडीए, अतिरिक्त आम्दामी, कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार छोडेर ट्रेड युनियनको काम गरिरहेको छ । संख्या ठूलो छैन । सातवटा ट्रेड युनियनका १५ जना छन् । ठूला राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनका साथीहरू आफ्नो कार्यालयमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियनको अध्यक्षले कार्यालयमा बसेर काम गरेर भ्याउँदैन ।

0 नेपाल निजामती प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दिने तालिम बढुवाका लागि चाहिने अंकका लागि मात्र सीमित भयो भन्ने कुरा छ, यसलाई संशोधन गर्न ट्रेड युनियनहरूले आवाज उठाएको पनि पाइएन ?

संगठनले हरेक अधिवेशन सम्पन्न भएपछि, आफ्नै खर्चमा सुशासन, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह, जनताका गुनासा सम्बोधन गरिने विषय, शून्य सहनसिलतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय, ट्रेड युनियन व्यवस्थापन, सौदाबाजीका विधिसम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछौं । हामीले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमभन्दा कमजोर पाठ्यक्रमका आधारमा नेपालका तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । तिनलाई पुनःसंरचित गर्नुप¥यो । पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नुप¥यो । जनताका गुनासो सम्बोधन गर्न कुन विधि अपनाउने भन्ने कुरा सिकाउनुप¥यो । त्यो उपायबारे ज्ञान दिनुप¥यो । वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र संरचनाबारे पनि ज्ञान दिनुप¥यो भन्ने विषय हामीले उठाएको मुद्दा हो । तालिम केन्द्र झापा, बाजुरा, दार्चुला, कञ्चनपुरमा पनि हुनुप¥यो । सबैतिरको खरिदार, कार्यालय सहयोगी, सुब्बा स्तरको साथी काठमाडौं आएर तालिम लिन सक्दैनन् । कम्तीमा पनि क्षेत्रीयस्तरमा तालिम केन्द्रको स्थापना गरौं । स्टाफ कलेजबाट लिएको तालिमलाई बढुवाको आधार बनाऔं । तालिमलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाऔं भन्ने हाम्रो माग हो ।