सशस्त्रमा आईजीको दौड
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक दुर्जकुमार राईले फागुनमा अवकाश पाउने भएपछि रिक्त हुने उक्त पद हत्याउन अहिलेदेखि नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेको छ । महानिरीक्षक राईले अवकाश पाउन दुई महिना समय बाँकी रहे पनि अहिल्यैदेखि दौड सुरु भएको छ ।
अहिले सशस्त्रमा पहिलो नबमरमा सिंहबहादुर श्रेष्ठलाई एक नम्बर, दोस्रो नबमरमा प्रेम शाही र तेस्रो नबमरमा प्रकाश ओझा एआइजी छन् । कोषराज वन्तको कार्यकालभरि आफूलाई सुरक्षा परिषद्मा खेदिएको भन्दै तेस्रो नबमरमा रहेका ओझा यसपटक आफूमाथि अन्याय गर्न नहुने भन्दै दौडधुपमा छन् । बरिष्ठताक्रम मिचिएन भने सिंहबहादुर श्रेष्ठ आइजी हुनेछन् ।
लामो समयदेखि तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पद रिक्त हुँदा पनि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसले वृत्ति विकासमा अवरोध पुग्ने भए पनि सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन ।
डीआईजी दुर्गाबहादुर कुँवरको राजीनामा र शैलेन्द्र खनाल तथा जितबहादुर पुनको एआईजीमा बढुवासँगै सशस्त्रमा तीन डीआईजी पद रिक्त छन् । सरकारी कर्मचारीले कुनै पनि मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति डीभी र पीआर लिन नपाउने कानुन बनेलगत्तै अमेरिकी ग्रीनकार्डबाहक डीआईजी कुँवरले ०७२ सालको साउन दोस्रो साता राजीनामा दिएका थिए । यस्तै, खनाल र पुनः पाँच महिनाअघि असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
आफूहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको भन्दै बढुवा हुने क्रममा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरूले पटकपटक आईजीपी राईको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर, आईजीपी राईले यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । कतिपय अधिकारीहरू आईजीपी राईको कार्यकालमा डीआईजी बढुवा हुनेमा आशंकासमेत व्यक्त गर्छन् । असार पहिलो साता एआईजीमा बढुवा भएका खनाल र पुनलाई पदस्थापन गर्न चार महिनाभन्दा बढी लगाएकाले पनि उनीहरूले यस्तो आशंका गरेका हुन् ।
हाल डीआईजी बढुवामा वरिष्ठताका क्रममा एसएसपी खड्कबहादुर राई अगाडि छन् । बढुवामा वरिष्ठताका साथै कार्यक्षमता, शैक्षिक योग्यता, पदकलगायतको नम्बरले ठूलो अर्थ राख्ने गर्छ ।
यसैगरी, वसन्तकुमार बानियाँ, मन्दिप श्रेष्ठ, प्रजाभक्त श्रेष्ठ, राजुराम सुवाल, सञ्जयविक्रम राणा र चिरञ्जीवी अधिकारी डीआईजीका दाबेदार हुन् । डीआईजीमा बढुवा रोकिँदा हाल मुख्यालयदेखि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयसम्मका प्रमुख पद रिक्त छन् । मध्यपश्चिम बाहिनीमा सरुवा भएका डीआईजी अरविन्द धितालले तत्कालीन आईजीपी वन्तलाई ‘सहयोग’ गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन थालेपछि निलम्बनमा परेकाले सो बाहिनीमा डीआईजी पद रिक्त हुन गएको हो । सरकारले सशस्त्रका डीआईजीहरू सरुवा गरेको भोलिपल्टै अख्तियारले डीआईजी धितालमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै सरकारी कर्मचारीहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने प्रावधान छ ।
६ महिनाभन्दा बढी निलम्बनमा राख्न नपाइने भए पनि धिताल १० महिनादेखि निलम्बनमै छन् । धितालको संयोजकत्वमा वन्तले गरेका कामबारे प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको थियो । सो प्रतिवेदन वन्तको पक्षमा भएको भन्दै उनलाई अख्तियारले छानबिनका लागि भन्दै निलम्बन गरेको हो ।
सम्बन्धित समाचार
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
-
तटीय क्षेत्रका नागरिकको दुःख : नदी तर्न डुंगाकै भर, बाढी आएर लैजाने डर
-
पासाङ ल्हामु शेर्पाको सम्मानमा चन्द्रमाको एक क्रेटर ‘ल्हामू’ नामाकरण
-
पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
-
एमाले संकल्प यात्राको तेस्रो दिन : आज सिलगढीबाट अछामको यात्रा
Leave a Reply