कलंकी मालपोतमा यस्तै हुन्छ
काठमाडौँ । सेवाग्राहीहरूको अत्यन्तै चाप हुने र बढी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुने कार्यालयमध्येको कलंकी मालपोतमा अनियमितताले सीमा नाघेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोतमा हुने भ्रष्टाचारमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई बेलाबखत पक्राउ गरिरहेको भए पनि भ्रष्टाचार भने रोकिएको छैन । त्यसको बलियो उदाहरणका रूपमा गत चैत २३ गते कलंकी मालपोतमा भएको एउटा अनियमित जग्गा पास प्रकरणलाई लिन सकिन्छ ।
कीर्तिपुर गाम्चा ६ (घ) मा रहेको कित्ता नं. १६ मा रहेको १६ आना २ पैसा जग्गालाई बढोत्तरी गराई १९ आना एक पैसा बनाई कर्मचारीहरूले अनियमित कार्य गरेका हुन् । उक्त अनियमित कार्यमा जग्गाका माफियादेखि मालपोत कार्यालय कलंकीका केही कर्मचारीको संलग्नता रहेको पछि मात्र खुलेको थियो ।
अवितरत्न शाक्यले बिक्री गरेको र नरेन्द्र राना मगरले खरिद गरेको सो जग्गा मिलाउने र बढोत्तरी गराउने काम कीर्तिपुरका भूमाफिया श्याम अधिकारी, राजाराम कार्की र रमण शाक्यको मिलेमतोमा भएको बताइन्छ । यी तीनैजना काठमाडौंको पश्चिम क्षेत्रका ठूला जग्गा दलालका रूपमा चिनिन्छन् । यसरी जग्गा बढोत्तरी गराउने कार्यमा कलंकी मालपोतको मुद्दा शाखाका नासु कुलमणि अधिकारीले गरेको पत्ता लागेको छ । यिनी मालपोत कार्यालयमा बसी अकूत सम्पत्ति कमाउनेमध्येमा पर्दछन् । दलालहरूले यिनै नासु अधिकारीलाई मिलाएपछि अधिकारीले कलंकी मालपोत प्रमुख जीवनाथ शिवाकोटीलाई मिलाएर २ आना ३ पैसा बढाई लाखौंको चलखेल गरेका थिए ।
त्यसो त कलंकी मालपोतकै अर्का नासु राजेन्द्र बुढाथोकी पनि त्यस्तै घुस्याहा कर्मचारीका रूपमा परिचित छन् । बुढाथोकी कार्यालयमा आएर समयमा काम नगर्ने र पैसाका आधारमा विभिन्न नमिलेका काम मिलाउन सधैंजसो हिँड्ने गरेका पीडितहरू बताउँछन् । त्यसो गरेर नै बुढाथोकीले करोडौं रकम आर्जन गरिसकेको बताइन्छ ।
यता, सरकारी कार्यालयमध्ये मालपोतमा सबैभन्दा बढी घूस लेनदेन हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको अध्ययनले सबैभन्दा बढी घूस लिने र काममा ढिलाइ गर्ने निकायका रूपमा मालपोत कार्यालयलाई देखाएको छ । ट्रान्परेन्सीले विभिन्न नौ जिल्लाका शिक्षा र स्थानीय विकास केन्द्रित १२ वटा सरकारी कार्यालयको सर्वेक्षण गरेको थियो ।
मालपोत, यातायात व्यवस्था, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, गाविस कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सार्वजनिक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने मुख्य तत्वका रूपमा राजनीतिक दल रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण २०७३’ को प्रतिवेदनमा यो अवस्था देखाइएको हो । सर्वसाधारण सेवाग्राहीमा देखिएका सचेतताका कारण भ्रष्टाचारमा कमी आएको बताइएको छ ।
अध्ययनले नेपाल सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक सेवा प्रवाहबारे ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले विभिन्न नौ जिल्लास्थित १२ वटा सरकारी कार्यालयमा अध्ययन गरेको थियो । बागलुङ, बाँके, भक्तपुर, दाङ, दार्चुला, दोलखा, रौतहट, रूपन्देही र सिरहा जिल्लाका २ हजार २ सय स्थानीय बासिन्दासँग गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांकलाई प्रतिवदेनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
-
ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
-
हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
पूर्व डीआइजी रमेश खरेलविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा दायर
- विशेष अदालत बार एसोसियसनमा एमाले निकट पीपीएलएको प्यानल नै निर्वाचित
-
समय आउँछ, मदन–आश्रितको हत्यारा पत्ता लाग्छ : अध्यक्ष ओली
-
३५ जिल्ला न्यायाधीश सिफारिस (सूचीसहित)
-
बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
-
स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
-
कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
-
किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
Leave a Reply