२८ पुष २०७३, बिहीबार ०७:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

के छ ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा ?

काठमाडौं । दोस्रोपटक सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणको कार्य प्राधिकरण तथा यसको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले मात्रै गर्ने नभएको उल्लेख गरेका छन् । प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरण सोधेर सरकारले हटाउने तयारीअनुरूप गत शुक्रबार दोस्रोपटक २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । त्यसअघि सातदिने स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन लागे पनि सरकारले पुनः २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

दोस्रो स्पष्टीकरणमा ज्ञवालीले उल्लेख गरेका छन्, ‘भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ मा रहेको व्यवस्थाका साथै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना नीति, २०७२ मा रहेको संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रिया खण्डमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूपका निकाय तथा अधिकारीहरू एवं निर्देशक समितिले समय–समयमा तोकेका निकाय तथा अधिकारीहरूले तदारुकताका साथ काम गरे लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल हुने अवस्था रहन्छ ।’ स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०७३÷०७÷१० को स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षताकोे निर्देशक समितिको बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र कर्मचारी उपलब्ध गराउन दिएको निर्देशन हालसम्म पालना नभएबाटै स्रोत साधन परिचालन गर्न कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरेको भन्ने विषय खण्डित भएको छ ।’
‘निर्देशक समितिको मिति २०७३÷०७÷१० एवं २०७३÷०८÷०५ का बैठकहरूले बजेट उपलब्ध गराउन एवं ऐनमा व्यवस्था गरिएको पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा मिल्दो शीर्षकमा बजेट उपलब्ध नगराइएको र पुनर्निर्माण कोष सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण समस्या उत्पन्न भएको व्यहोरा मैले पहिलो स्पष्टीकरणमा नै उल्लेख गरेको छु । यसले प्राधिकरणलाई आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको भन्ने व्यहोरालाई खण्डित गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ४९२० र ४९३० मा नेपाल सरकारले कार्यविधि पारित गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख भएको र मलाई पहिलो स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि पारित भएको तथ्यबाटै पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै कानुनी व्यवस्था पूरा नभएको स्पष्ट हुने देखिन्छ,’ स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञवालीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा थप भनिएको छ, ‘हालसम्म १ सय १७ वटा बस्तीहरूको अध्ययन कार्य सम्पन्न भई ५६ वटा बस्तीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । जोखिमपूर्ण बस्तीमा परेका घरपरिवारहरूको स्थानान्तरणसहित पुनर्वासका लागि केही समय लाग्ने र सोका कारण त्यस्ता घर परिवारको जीवनयापन कष्टकर हुने कुरालाई विशेष ध्यान दिई जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट माग भएअनुसारका स्थान र संख्यामा प्राधिकरणको समन्वय र सहजीकरणमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमार्फत विभिन्न जिल्लामा ५० वटा र नेपाली सेनामार्फत ३६ वटा गरी ८६ वटा सामूहिक आवास भवनहरूको निर्माण गरिएको छ ।’

‘२०७३÷०८÷०५ गतेको निर्देशक समितिको बैठकले बाँकी रहेका ३ सय ५८ वटा जोखिमयुक्त बस्तीहरूको विस्तृत अध्ययनसहित वैकल्पिक सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्न २०७३ माघ मसान्तसम्मको समयावधि तोकेको हँुदा सोहीअनुरूप प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा कार्य गरिरहेको छ । ५६ वटा बस्तीहरूको एकीकृत योजना तयारीसहितको पुनर्वास कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धमा मैले पहिलो स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेको छु,’ स्पष्टीकरणमा अगाडि भनिएको छ, ‘मिति २०७२ पुस १० गते प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा प्राधिकरणमा दुईजना मात्र कर्मचारी र अत्यन्तै सीमित भौतिक पूर्वाधार विद्यमान थियो । मेरो नेतृत्वमा नै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति एवं पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाका तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी संस्थागत संरचना र कार्यान्वयन प्रक्रियाको मस्यौदा छोटो समयमा नै तयार गरी निर्देशक समितिको बैठकबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । मैले पहिलो स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदा नै उपलब्धिहरूको फेहरिस्त उल्लेख गरिसकेको छु । प्राधिकरणले ती उपलब्धिहरू मैले प्रभावकारी रूपमा समन्वय गरेको र मेरो सक्षमता र कुशल नेतृत्व सीप भएकै कारणले नै हासिल गरेको हो । मेरो नेतृत्व क्षमतालाई समेत विभिन्न दातृ निकायले प्रशंसा गरेका छन् । तसर्थ, सक्षमता र कुशलतासाथ नेतृत्व नगरेको भन्ने व्यहोरा तथ्य सम्मत देखिँदैन ।’
‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट २०७३ साउन २० गते पदबहाली भएपश्चात् निर्देशन भएबमोजिम भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा प्राविधिक र कानुनी समस्याबाहेकका लाभग्राही घरधनीहरूलाई आधारभूत रूपमा पहिलो किस्ताको अनुदान रकम वितरण सम्पन्न भएको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको रकम दिने कार्यविधि नै मन्त्रिपरिषद्बाट २०७३ पुस १४ गते मलाई पहिला स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयसँगै स्वीकृत भएको अवस्थामा अनुदान रकम वितरण नगरेको भनी जवाफदेही बनाउन खोज्नु न्यायोचित नहुने देखिन्छ ।’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘निजी आवास अनुदानबापतको पहिलो किस्ता रकम वितरण कार्य सन्तोषजनक रहेको भनी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित नेपाल सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीज्यूहरू रहेको निर्देशक समितिको मिति २०७३ आश्विन १० गतेको बैठकले उल्लेख गरेको छ । सोही बैठकले प्राविधिक एवं कानुनी हिसाबले अनुदान सम्झौता गर्न नसकिनेबाहेकका लाभग्राही घरधनीहरूसँग अनुदान सम्झौता गर्ने र सो कार्य सम्पादन गर्न देखा परेका समस्याहरूको समाधान गर्न कार्यान्वयन निकायसमेत उल्लेख गरी निर्देशन दिइएको हो । जसअनुसार प्राधिकरणको समन्वय र अनुगमनमा तत्तत् निकायहरूबाट समस्या समाधान गर्दै नतिजामुखी ढंगले कार्य सम्पादन भएको छ ।’
यसैगरी, मिति २०७३ मंसिर ५ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार मंसिर २५ गतेभित्र काठमाडौं उपत्यकामा अनुदान सम्झौता सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा ९४ हजार ७२ लाभग्राही घरधनीमध्ये जग्गा तथा अंशबन्डाजस्तो प्राविधिक समस्याबाहेकका ६८ हजार ७ सय ७२ लाभग्राही घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको जनाउँदै स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ, ‘तर, जग्गालगायतका विभिन्न कानुनी एवं प्राविधिक समस्यासमेत समाधान गर्ने गरी बनेको भूकम्प अति प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि मलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णयसँगै मिति २०७३ पुस १४ गते पारित भएको अवस्थामा ती लाभग्राहीसँग समेत अनुदान सम्झौता नगरेको वा रकम नदिएको भनी प्रश्न गर्न मिल्छ र ?’
‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभावका कारण जनपरिचालनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीको अभाव र बजेट अभावजस्ता कारणले बाधा भए पनि तुलनात्मक रूपमा मैले नेतृत्व गरेको प्राधिकरणले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा नै आधारभूत रूपमा लक्ष्य हासिल गरेको छ । विभिन्न प्रतिकूलता र चुनौतीका बाबजुद मैले आफ्नो पाँचवर्षे कार्य अवधिमा पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउन चाहेको छु ।’ स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘नतिजा देखिने गरी कुनै काम नगरेको भनी सोधिएको पुनः स्पष्टीकरण पत्रको व्यहोरा नै तथ्यपरक नभएको देखिन्छ ।’
‘दुवै स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत विवरणहरूका सम्बन्धमा पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग आवश्यकताअनुसार सत्यता परीक्षण गर्ने कार्य भएमा स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका तथ्यगत व्यहोरा पुष्टि भई मैले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा गरेका काम कारबाहीहरूले तहाँलाई सन्तुष्ट बनाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । त्यसरी विश्वस्त हुन नसकेको अवस्थामा पुनर्निर्माणमा संलग्न साझेदार निकायहरूसहित अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त विज्ञहरूसमेतको स्वतन्त्र संयन्त्रमार्फत मेरो नेतृत्वमा प्राधिकरणद्वारा भएका पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम कारबाही, प्राप्त उपलब्धिहरू र लिइएका नीति, योजना तथा कार्यदिशाका सम्बन्धमा सत्यता परीक्षणसहित मूल्यांकन गर्नसमेत अनुरोध छ ।’ स्पष्टीकरणको अन्तिममा भनिएको छ, ‘एक वर्षको अवधिमा विभिन्न प्रतिकूलताहरूको बाबजुद प्राधिकरणले संस्थागत स्वरूप हासिल गरी कानुनी, नीतिगत, कार्यविधिगत व्यवस्थाहरूका साथै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजना तथा सोअनुरूपका कार्यान्वयन योजनाहरूसहितका आधारशिला तयार पारी भएको कार्यान्वयनबाट एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः नतिजाहरू देखा परेका र व्यापक रूपमा थप परिणामहरू आउन लागेको समयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदबाट मलाई हटाउनुपर्ने कुनै पनि तथ्यगत आधार, कारण र अवस्था रहेको देखिँदैन ।’