५ माघ २०७३, बुधबार ०७:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

६० वर्षे उमेर हदले कर्मचारीमा तरंग

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउने तयारी सरकारका तर्फबाट गरिएपछि यसको समर्थन र विरोधमा दुवैथरी मतहरू सार्वजनिक भएको छ । निजामती सेवा ऐन (पाँचौं संशोधन) र संघीयतामा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विवाद समाधान गर्न लोकसेवा आयोगसँग औपचारिक परामर्श लिने भएको छ ।
सरकारले निजामती सेवातर्फका यी दुवै विधेयक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवा ऐन (पाँचौं संशोधन) विधेयक २०७३ र कर्मचारी समायोजन विधेयक २०७३ लाई आवश्यक परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका थिए । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष हुने, निजामती सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरे कारबाही गर्नेलगायतका ६ वटा महŒवपूर्ण विषय समेटेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक लोकसेवा आयोगमा पठाइएको हो ।
लोकसेवा आयोगले यसअघि पनि पटक–पटक निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको थियो । विधेयकमा संविधानको धारा ३०२ मा गरिएको व्यवस्थाअनुसार संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्न बनाइएको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा कर्मचारी समायोजनका मोडालिटी तय गरिएको छ ।
हाल कार्यरत ८३ हजार कर्मचारीलाई नै विभिन्न आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने गरी सो ऐनको विधेयक बनाइएको हो । निजामती सेवा ऐनको पाँचौं संशोधन विधेयक लामो समयदेखि अलमलमा रहेको थियो । बुधबार सरकारले परामर्शका लागि आयोगमा पठाउने निर्णय गरेपछि त्यसले अब गति लिने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । विधेयक पारित भए निजामती कर्मचारीको सेवाकालीन उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुग्नेछ ।
विधेयकमा निजामती सेवामा रहेका स्वास्थ्य सेवा, संसद् र निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता कायम गरी ६० वर्षे बनाउने उल्लेख छ । यस्तै, योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीले लापरबाही गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निजामती सेवाबाट अवकाश भई निवृत्तिभरण पाइरहेका पूर्वकर्मचारी मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी पुनः सरकारी वा सार्वजनिक लाभको पदमा नियुक्ति भए उसले निवृत्तिभरण वा मासिक पारिश्रमिकमध्ये कुनै एउटा सुविधा मात्रै रोजेर लिन पाउनेछन् । निवृत्तिभरण पाउने अवस्था र उमेर हद ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले सरकारद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित सर्तमा स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्ने, कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन वस्तुपरक बनाइने विषयसमेत समेटिएको छ ।
सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको कर्मचारी समायोजन विधेयकमा आगामी दुई वर्षसम्मका लागि सबै सरकारी सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सो विधेयकमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन भएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने र नगए त्यस्ता कर्मचारीलाई अवकाशसमेत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजनसम्बन्धी ऐन लागू भएपछि हाल रहेका कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मका ८३ हजार कर्मचारी सबै पुल दरबन्दीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा सहसचिव सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था गरिएको छ । समायोजन गर्दा सामान्यतया कर्मचारी कार्यरत कार्यालय र काम जुन तहमा जान्छ त्यही जानुपर्ने, कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने र प्रत्येक कर्मचारीले समायोजनका लागि कुनै एक तह अनिवार्य रूपमा रोज्नुपर्ने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र समन्वय समितिले अत्यावश्यकबाहेक अन्य पदमा दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरे पनि सरकारका केही मन्त्रीले आफूखुसी सचिव पदमा दरबन्दी थप गर्ने प्रयास थालेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा रहेको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समिति र मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यसअघि नै संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनःसंरचनाका लागि सहज बनाउन सरकारी सेवामा अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि पदमा दरबन्दी थप नगर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, केही मन्त्रीले आफूनिकटका सहसचिवलाई सचिव बनाउन हचुवाका आधारमा सचिव दरबन्दी थप गर्ने प्रयास गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री शंकर भण्डारीले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए । अन्य केही मन्त्री पनि सचिव दरबन्दी थप्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, प्रशासकहरूले सचिवजस्तो महŒवपूर्ण पद हचुवाका आधारमा थप्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । यस्ता प्रयासले संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनामा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्दा संघमा १२ देखि १५ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव सरकारद्वारा गठित विभिन्न समितिले दिएका छन् । मन्त्रालयको संख्या घट्दा सचिवहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या हुन सक्छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र आयोगमा गरी ६० जनाभन्दा बढी सचिव छन् ।

उमेर हदमा एकरूपता आउने

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाएर समानता कायम गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको बताइन्छ । निजामती सेवाभित्रै रहेका विभिन्न सेवा समूहमा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद फरक–फरक रहेको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन र संसद् सेवाअन्तर्गतका कर्मचारीको ६० वर्ष छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कर्मचारीको उमेर हद ६३ वर्ष छ ।
कानुन सेवाअन्तर्गत रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ र जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतअन्तर्गत रहेका कर्मचारीको उमेर हद ६३ वर्ष रहेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा कम निजामती सेवाका कर्मचारीको छ । उनीहरूले ५८ वर्षमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै आएका छन् । केही व्यक्तिले पूर्वसामान्य प्रशासन सचिव टंकमणि शर्मा र भर्खरै बढुवा भई सामान्यमा आएका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले आफूहरूलाई लक्षित गरी मुख्य सचिवसम्म बन्न भ्याउने योजनाअनुसार उक्त विधेयक अघि बढाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् । तर, सचिव भट्टराई यस्ता कुरा आफूहरूको चाहनामा मात्र सीमित नहुने भन्दै यसलाई विवादमा नमुछिदिन आग्रह गर्छन् । उनले धेरै वर्षदेखिको गृहकार्य अघि बढेको र एकरूपता ल्याउन यो प्रयास गरिएको बताए । उनी भन्छन्, ‘नेपाल सरकारले करिब पाँच वर्षअघि नै यसबारेमा अध्ययन गरेको छ । गएको सालको बजेट भाषणले यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर स्पष्ट बुँदा नै उल्लेख थियो । संसदीय समितिले पनि यसका बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिनू भनेर निर्देशन नै जारी गरेको छ । यसको प्रारम्भिक अध्ययन लालबाबु पण्डितकै पालामा भएको थियो । थप विश्लेषण रेखा शर्मा मन्त्री हुँदा भएको थियो । यो मन्त्रालयले यतिबेला एउटा नियमित प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो ।’
उनको तर्क छ, ‘अगाडि परेको खास व्यक्तिले चाँडै फाइदा पाउला, अर्को व्यक्तिले ढिलो तर ५८ वर्ष खास मानिसलाई र ६० वर्ष खास मानिसलाई हुने गरी यो ल्याउन खोजिएको होइन ।’

संशोधनको समय नमिलेको गुनासो

सरकारले यसअघि पनि कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष पु¥याउने लक्ष्यका साथ निजामती सेवा ऐनको संशोधन प्रयास गर्दै आएको थियो । यसपटक भने सामान्यले सेवा प्रवाहलाई सशक्त बनाउने र सेवा प्रवाह राम्ररी नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने प्रावधानलाई थप गरी उमेर हद ६० वर्ष नै कायम रहने गरी संशोधन गर्न लागेको हो ।
प्रशासनका जानकारहरूले भने संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन छाडेर सरकारले निजामती सेवा ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै कर्मचारीको उमेर हद ६० पु¥याउनेलगायतका हालका सबै प्रावधानलाई समेटेर संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्न सरकारलाई सुझाएका छन् ।
यद्यपि, मन्त्रालयका अधिकारीले भने संक्रमणकालीन प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न पनि निजामती सेवा ऐनको संशोधन अत्यावश्यक भएको बताएका छन् ।