१६ चैत्र २०७३, बुधबार ०६:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान संशोधनविनै तात्यो चुनाव माहोल

काठमाडौं । स्थानीय तहको चुनावी मितिको दिनगन्ती (काउन्ट डाउन) सँगै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै गएपछि विरोधी शक्तिहरू दिनप्रतिदिन रक्षात्मक बन्दै जान थालेका छन् । चुनावी माहोलका कारण संविधान संशोधनको एजेन्डामा फेस सेभिङ (सुरक्षित) अवतरणको खोजी गर्न बाध्य मधेसी मोर्चामा आबद्ध मधेसकेन्द्रित दलहरूले कार्यकर्ता थेग्न नसकिने निष्कर्षका साथ जिल्लामा धमाधम दल दर्तादेखि चुनावी तयारी थालिसकेका छन् ।
२० वर्षपछि घोषित स्थानीय निर्वाचनमा गाउँ र नगरदेखि वडासम्म चुन्ने र चुनिँदै नेतृत्व विकास गर्ने महŒवपूर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्दै शक्ति सुदृढ गर्ने अभियानमा प्रमुख दल र तिनका आकांक्षी उम्मेदवार केन्द्रित भएकै कारण मधेसी मोर्चा रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका हुन् । यस्तो वातावरणका कारण संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने मोर्चाको घोषित उद्देश्य र वैदेशिक षड्यन्त्र चकनाचुर मात्रै भएको छैन, चुनावलाई उपयोग नगर्दा राजनीतिक हैसियत नै समाप्त हुन सक्ने भयले मधेसकेन्द्रित दल अन्ततः रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यद्यपि, मोर्चाका सामु सीमांकनको मुद्दालाई संघीय आयोगबाट टुंग्याउने र बाँकी मुद्दालाई शक्ति सन्तुलनका आधारमा व्यवस्थापनका लागि अर्घेल्याइँ नगर्ने हो भने चुनाव आंशिक उपलब्धिको महŒवपूर्ण आधार मानेर अघि बढ्न सकिने विकल्प विद्यमान छँदै छ । तर, अतिवादबाट मुक्त नभई चुनाव बिथोल्ने आत्मघाती बाटो मोर्चाले समात्यो भने पनि हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर चुनाव सम्पन्न हुने वातारण दिनप्रतिदिन बन्दै गएको छ । मोर्चाले पकड दाबी गर्दै आएको २ नम्बर प्रदेशका अधिकांंश जिल्लामा पनि शान्ति–सुरक्षा सुदृढ बनाइएमा चुनाव हुने वातावरण देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले नै केही स्थानमा कार्यक्रम बढाउन अझै असहज देखिए पनि निर्वाचनको वातावरण सुनिश्चित बन्दै गएको बताएर कुनै हालतमा सम्पन्न गराएर छाड्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।
मोर्चाले निर्वाचनका लागि भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाल उठाएको छ । अंगीकृत नागरिकताधारी कसैले पनि राज्यको कार्यकारी र महŒवपूर्ण निकायमा नियुक्ति र निर्वाचित हुन नपाउने अडान छाड्नेबित्तिकै बाँकी विषयमा थप प्रस्ट्याउनेबाहेक संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय उल्लेखनीय देखिँदैन । तराईको जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल सम्बोधन गर्ने हो भने भूगोल पक्ष गौण भएर अहिलेको प्रस्तावित सदस्य संख्याको संरचना नै पुरै खलबलिने मात्रै होइन, फेरि सीमांकनमा जस्तै अर्को आन्दोलनको परिस्थिति खडा हुनेछ । उनीहरूले भनेजस्तै स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेर प्रदेशमातहत राख्ने, स्थानीय तहबाट चुनिने प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने निर्वाचक मण्डलबाटै वञ्चित गरेर अधिकार कटौती गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमै बेठीक रहेकाले माग सम्बोधन हुने प्रश्नै रहेन । त्यसैले, यीलगायतका विषयमा स्पष्ट धारणाका साथ चुनावमा होमिन मोर्चामाथि आफ्नै कार्यकर्ताहरूबाट चर्को दबाब पर्न थालेको छ । मधेसी समुदायका जनता निर्वाचनका लागि कति आतुर छन् भन्ने एउटा तथ्य त म्यादी प्रहरीमा आह्वान गरिएको भर्नामा तराई–मधेसका युवाहरूकै लर्को देखिनुले पनि पुष्टि गर्दछ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि घोषित निर्वाचनलाई स्वागत गर्दै छिमेकी राष्ट्र चीनले साँढे १३ करोड ‘टोकन सहयोग’ दिने घोषणा गरेर ऐक्यबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणमा यो सहयोगसँगै वान बेल्ट वन रोडप्रति नेपालको प्रस्ताव मागेर चीनले आफूलाई संविधान कार्यान्वयन, शान्ति, स्थिरता र विकासको पक्षमा उभ्याएको छ । त्यस्तै, भारतले चुनावको स्वागत गर्ने गरी औपचारिक वक्तव्य जारी नगरे पनि विपक्षमा नरहेको प्रस्ट संकेत गर्दै सद्भाव प्रकट गरेको छ । नेपालका लागि नवनियुक्त राजदूत मन्जिवसिंह पुरीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेरै निर्वाचनप्रति सद्भाव व्यक्त गर्नुले पनि भारतले निर्वाचनलाई सम्मान गरेको प्रस्ट सन्देश प्रवाहित भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका सवालमा सबै राजनीतिक शक्तिलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको भारतले बिस्तारै मौनता साँध्न थालेर विगतका नीतिमाथि पुनरावलोकनको तहमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । नेपालस्थिति पश्चिमा कूटनीतिक नियोगहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत मेरुदण्ड मानिने निर्वाचनको विपक्षी आशय झल्किने कुरा गर्ने प्रश्नै रहेन । यी सबै पृष्ठभूमिमा अन्ततः निर्वाचनको सुनिश्चित वातावरण बन्दै गएको छ ।
सरकारसँग पनि अर्को कुनै त्यस्तो कारण छैन, जसका कारण घोषित निर्वाचन मिति सार्न सकियोस् । देशभर बन्दै गएको माहौल, काउन्ट डाउनसँगै समयको चाप, निर्वाचन आयोगले ३० भन्दा बढी जिल्लाको मतपत्र छपाइसँगै मतदान केन्द्र निर्धारणलगायतका काममा द्रुत गतिमा बढाइरहेको तयारीलगायतका पक्षलाई हेर्दा मधेसी मोर्चा कार्ड स्वयं उनीहरूले गरिरहेको समीक्षा र पुनर्विचारको संकेत पनि असान्दर्भिक र औचित्यहीन साबित हुँदै गएको छ । प्रमुख दलहरूले उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गरेर केही दिनभित्रै आकांक्षीहरूको नाम सिफारिस गर्ने र टुंग्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् भने एक साताभित्रै निर्वाचनसम्बन्धी घोषणापत्रसमेत सार्वजनिक गर्ने गरी तयारीलाई तीव्रता दिइरहेका छन् ।