२३ फाल्गुन २०७०, शुक्रबार १०:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

महाधिवेशनको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने तीन काम-भरतमोहन अधिकारी

नेकपा (एमाले)को विधानले पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने व्यवस्था छ । आठौं महाधिवेशनपछिका पाँच वर्षमा धेरै कुरा परिवर्तन भए । नेकपा (एमाले) ठूलो शक्ति भएर आएको छ भने एमाओवादी धेरै कमजोर भएको छ । मधेसवादी दलहरू पनि कमजोर भएका छन् । फेरि नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । अर्थात् राजनीतिक सन्तुलन र क्षितिजमा नै नयाँ परिवर्तन देखिएको छ । यो परिवर्तनले ठूलो सम्भावना देखाइरहेको छ । लोकतान्त्रिक, जनपक्षीय, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, साझा पहिचानका आधारमा संघीयतामा जाने, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ढोका खोल्ने संविधान र्निाण हुने सम्भावना देखिइरहेको छ ।
यसर्थ पनि अब आउने दिनमा राष्ट्रियस्तटरमा एमालेको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यी सबै कारणले पनि महाधिवेशन झनै अपरिहार्य छ । नवौं महाधिवेशन विधानत: फागुनमा हुनुपथ्र्यो, हुन सकेन ।  जेठ भनेका छौं तर जेठमा पनि हुन नसक्ने कुरा आइरहेका छन् । एक–दुई महिना तलमाथि हुनु बेग्लै कुरा हो, तर महाविधेशन विधानत: पनि र देशको समग्र विकसित परिस्थितिका कारण पनि अपरिहार्य छ ।
संसदीय दलको निर्वाचनमा दुई धारमा उभिनुभएका साथीहरूबीच अझै बढी अन्तक्र्रिया गर्न सकेको भए अहिले परिस्थिति बेग्लै हुन्थ्यो । त्यो निर्वाचनमा म सक्रिय भइनँ । साथीहरूले मेरो सक्रियता चाहनु पनि भएन । यदि राम्रो अन्तक्र्रिया भएको भए सहमति हुन्थ्यो । चुनाव भयो त्यो परिणाम स्वीकार गर्नैपर्छ । तर, त्यसले अमिलो वातावरण जन्मायो । महाधिवेशनलाई सर्वसम्मत बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै धारणा हो । तर, महाधिवेशन मिति तोक्ने कुरामै दलको निर्वाचनको अमिलोपन देखिँदैछ । संसदीय दलमा नहुनुपर्ने निर्वाचन भयो तर त्यसो भन्दैमा सबै कुरा नाश भयो भन्ने होइन । महाधिवेशन गर्न सबै सहमत छौं भने प्राविधिक पक्ष मिलाएर कहिले गर्न सकिन्छ त्यसमा समझदारी बनाउन नेताहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विचारको पक्ष हो । महाधिवेशनले निक्र्योल गर्ने विचारका सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तरमा छलफल हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि कम्तीमा पनि डेढ–दुई महिना दिनैपर्छ । चैत १५ सम्म दस्तावेज आयो भने दुई महिना मज्जाले दिन सकिन्छ । मितिका बारेमा जुन किसिमले अल्झिने काम भएको छ, त्यो राम्रो होइन । यसले मितिमा मात्र होइन महाधिवेशनको सौहार्दता पनि खल्बल्याउँछ ।
छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भन्ने अनि त्यही समयभित्र पार्टी महाधिवेशन कसरी हुन्छ भन्ने पनि यदाकदा सुनिन्छ । तर, त्यसबारेमा पार्टीको स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीमा पनि एउटा समझदारी छ । त्यो समझदारी भनेको यदि जेठमा स्थानीय निकायको चुनाव हुने भयो भने केन्द्रीय कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएर भए पनि महाधिवेशन स्थगित गर्दै पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति चुनावमा लगाइन्छ । चुनाव हुन्छ भनेर महाधिवेशनको तालिका नमिलाउने भन्ने कुरा हुँदैन ।
प्रस्तावित जेठ ३ को मितिमा प्राविधिक कारण र विचारको बहसका लागि आवश्यक समयका कारण पनि महाधिवेशन गर्न भ्याइन्न भन्ने कुरामा केन्द्रीय कमिटीमा प्राय: एक राय नै छ । महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव विष्णु पौडेलले आइतबारको बैठकमा २०–२५ दिन सारौं भन्ने आशय व्यक्त गरिसक्नुभएको छ । कति दिन थप्ने भन्नेमा चाहिँ विवाद देखिन्छ । त्यो पनि संगठन विभाग र अञ्चल इन्चार्ज बसेर टुंगो लगाउन सकिन्छ । सदस्यता नवीकरण र मतदाता सूची तयार गर्न कति समय लाग्छ, दिन गनेरै समय तय गर्न सकिन्छ । विचारको छलफलका लागि मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मा पाएकाहरूले ‘यति दिनमा हामी दिन सक्छौं’ भने त्यही अनुसार समय मिलाउन सकिन्छ । तर, मस्यौदा तयार पार्न भ्याइएन भनेर सात दिनमा अगाडि ल्याउने र हतारमा निर्णय गरियो भने ठूलो गल्ती हुन्छ ।
निर्वाचनको घोषणापत्र हामीले धेरै हडबडमा तयार गर्‍यौं । देशभरका साथीहरू सन्तुष्ट छैनन् । मदन भण्डारीले बनाउनुभएको निर्वाचन घोषणापत्रलाई मान्छेअरु अझै सम्झन्छन् । यसपटक निर्वाचन घोषणापत्र ल्याउनु अघि न राम्रोसँग हेर्न पाइयो न त छलफल गर्न नै पाइयो । जहाँसम्म व्यवस्थापनको कुरा छ, हामीले काठमाडौंमा गर्ने भनिसकेका छौं । तसर्थ, पनि एक महिनाको समय नै पर्याप्त हुन्छ ।
अहिलेको संविधानसभामा परिदृश्य फेरिएको छ । एमाओवादी फुटेको छ । प्रचण्डहरूको शक्ति धेरै क्षीण भएको छ । अब यो शक्ति उठ्ने सम्भावना पनि धेरै नै कम छ । त्यसर्थ, अहिले आफैंभित्र धु्रवीकरण होइन अरू वामहरूलाई पनि आफ्नो वरिपरि ल्याउनुपर्ने दायित्व एमालेको काँधमा आएको छ । मधेसवादी दल छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । अब आउने दिनमा उनीहरूले राष्ट्रियस्तरमा कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने देखिँदैन । नेपाली कांग्रेस धेरै कमजोर भइरहेको छ । अहिलेका प्रधानमन्त्री नै म एक वर्षमा छाड्छु भन्दै हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसमा कुनै जाँगर फूर्ति देखिँदैन । त्यसकारण, अबको नेपालको नेतृत्व एमालेले गर्ने तस्बिर देखिँदैछ । नवौं महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक संविधान जारी गराउने, स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने र आगामी दिनमा नेपाललाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने बाटो  देखाउने काम गर्नुपर्छ ।
आगामी पाँच वर्षमा ज्यादै ठूलो ऐतिहासिक काम हुँदैछ । संविधान जारी हुँदैछ, प्रान्त बन्दैछन्, स्थानीय निकाय बन्दैछन् । त्यस आधारमा पाँच वर्षपछि फेरि चुनाव हुँदैछ । त्यो चुनावमा एमालेको बहुमत आउने किसिमका योजना ल्याउनुपर्छ । म आफू कार्यकारी भूमिकाबाट अवकाश लिन खोज्दैछु । यसबेलामा म अब एमालेले राष्ट्र निर्माणको जिम्मा लिनेअनुकूल वातावरण आइरहेको  देख्दैछु । त्यससम्बन्धी तयारीमा लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि मुख्यत: तीनवटा कुरामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । पहिलो, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम ल्याउने । वर्तमान अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ‘कांग्रेसको नेतृत्वमा उदारीकरण सुरु गर्‍यो त्यसले यहाँसम्म पुर्‍यायो । पछि वामपन्थीहरू रोके । अब हामी फेरि दोस्रो चरणको उदारीकरण सुरु गर्छौं भनिसक्नुभयो । देशको आर्थिक रूपान्तरणको मोडल कांग्रेसले भनेजस्तै उदारीकरण हो कि के हो ? त्यसमा एमाले के भन्छ ? त्यो कुरा महाधिवेशनले भन्नुपर्‍यो । उद्योग धन्दा किन यो अवस्थामा पुगे ? निर्यात व्यापार किन चौपट भइरहेको छ ? रेमिट्यान्सको किन सदुपयोग हुन सकेन ? यी सबै कुरा महाधिवेशनमा छलफलमा ल्याउनैपर्छ । यी समस्याको निदान उदारीकरण हो त ? म त भन्छु– होइन । राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिकाको तीनखम्बे नीतिबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्ने भनेका छौं हामीले । त्यसो हो भने राज्यले गर्ने काम के हो त ? निजी क्षेत्रले गर्ने काम के हो ? त्यो ठोस रूपमा आउनुपर्छ ।’ गाउँघरमा सहकारीलाई उत्पादन र वितरणमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो कुरा आउनुपर्छ । सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणको ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ । नवौं महाधिवेशनले यी प्रश्नमा ठोस कार्यक्रम दिनुपर्छ । त्यसको वरिपरि हाम्रा दुई साढे दुई लाख सदस्य हिँड्न सक्नुपर्‍यो । यही मुद्दा भोलिको चुनावको मुद्दा बन्छन् । हामीले बारम्बार आर्थिक रूपान्तरणका साथसाथै सामाजिक न्यायका कुरा पनि गर्ने गरेका छौं । यो मुद्दा महिला विश्वव्यापी रूपमा गम्भीर ढंगले उठेको छ । युरोप–अमेरिका ४०–५० वटा घर परिवारले दुनियाँको आधार जनसंख्याको जति सम्पत्ति ओगटिरहेको कुरा विश्व बैंककी प्रमुखले पनि भनिसकेकी छन् । सम्पत्तिमा यस्तो असमानता छ । यो असमानतालाई कम गर्ने देशमा ग्रामीण जनताको जीवनमा उन्नति गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । एमालेले ल्याइरहेको यो चिन्तनको वरिपरि आज विश्व आइरहेको छ । त्यसमा हामीले गर्व गर्नुपर्छ । तर, यसलाई हामीले संस्थागत रूपमा ल्याउन सकिरहेका छैनौं । हामीले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण त भन्यौं, तर त्यसमा इमानदारीका साथ हिँड्यौं त ? आज हामी सरकारमा छौं, संसद्मा ठूलो शक्ति छौं, भोलि स्थानीय निकायमा पनि हाम्रो वर्चस्व हुन्छ । त्यहाँ पनि यी कार्यक्रम ठोस रूपमा ल्यायौं भने जनताका सामु एमालेको छवि उज्यालिनेछ ।
दोस्रो, आर्थिक आशक्ति र गुटबन्दीको अन्त्य । ४० वर्ष अगाडि कुनै पनि कार्यकर्ताले ‘हामी राजनीतिमा समाज बदल्न आएका हौं’ भन्थे । त्यो विश्वास हरेक नेता–कार्यकर्तामा हुनुपर्छ । हाम्रा बानी व्यवहार गलत भएका छन् । तीनलाई सच्याउनुपर्छ । पैसाको चलखेल हुने र पार्टीभित्र अराजनीतिक गतिविधि हुने काम रोक्नुपर्छ । त्यसैले, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मिसन पूरा गर्नकै लागि नेतृत्व सर्वसम्मत गर्नुपर्छ । सर्वसम्मत नेतृत्वका लागि विचारका क्षेत्रमा केही तादम्यता देखिँदैन । थोरै बहुदलीय जनवाद मात्र भनेर हुँदैन, आजको सन्दर्भमा त्यसलाई कुन रूपमा ल्याउने भन्नेमा मेहनत गर्‍यौं, वैचारिक रूपमा मतैक्यता निर्माण गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, नेताहरूको व्यवस्थापन । यो कुनै ठूलो समस्या पनि होइन । चार जना नेताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विधानलाई तदनुरूप संशोधन गरौं । पुष्पलालले सुरु गरेको मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीले अगाडि बढाएको यो आन्दोलन र उहाँहरूको सपनालाई व्यवहारमा लागू गर्ने बेला आयो भन्ने हेक्का सबैले मनमा राख्नुपर्छ । त्यो हेक्का राख्ने हो भने नेताहरूको व्यवस्थापनले ठूलो चुनौती बन्दैन । म जस्तै कुनै पदमा नबस्नेहरूको टिम मिलाएर यो कामको जिम्मा दिने हो भने चारजना नेता मिलाउन सकिन्छ । यो महाधिवेशन एकताको महाविधेशन भएन भने एमालेले आफ्नो मिसन पूरा गर्न सक्दैन । पाँच वर्षपछि बहुमतको सरकार बनाउन सक्दैन ।