२३ फाल्गुन २०७०, शुक्रबार १०:४८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संसदीय दल बेवारिसे

काठमाडौं । संविधानसभाको बैठक प्रारम्भ भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका संसदीय कार्यालय अझै बेवारिसे छन् । प्राय: सबै दलले नेता चुने पनि नियमावलीले व्यवस्था गरेका उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक नचुन्दा संसदीय काम कारबाही सहज बन्न सकेको छैन ।
संसदीय गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नै ती पदको व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको हो । दलको तर्फबाट के विषयलाई सदनमा उठाउने, कसलाई समय दिने भन्ने कुरा तिनै पदाधिकारीमार्फत व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । पार्टीहरूका लागि दिइने विशेष समयमा सभासद्ले उठाएका कुराको स्वामित्व सम्बन्धित पार्टीले नै लिनुपर्ने भएकाले दल व्यवस्थित नभएको अवस्थामा कुनै कुरामा विवाद आयो भने त्यसले अप्ठेरो अवस्था उत्पन्न गर्ने बताइन्छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भन्छन्– ‘अहिलेसम्म कुनै विषयमा विवादको विषय उठेको छैन, उठ्यो भने त्यतिबेलाको स्थिति के हुन्छ, अहिले भन्न गाह्रो छ ।’ विशेष समय लिएरै केही दिनअघि एमाले सभासद् राजेन्द्र पाण्डेले सदनमा बोलेको कुरा पार्टीको आधिकारिक धारण हो कि होइन भन्ने प्रश्न जन्मिसकेको एमालेका एक सभासद्ले बताए । सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजका अध्यक्षसमेत रहेका सभासद् पाण्डेले विशेष समय लिएर निजी मेडिकल कलेज सञ्चालनको सम्बन्धन नदिए संविधानसभा बाहिरै अनशन बस्ने बताएका थिए ।
आधिकारिक रूपमा दलको नेताले लेखेर दिँदा समन्वय गरेर काम गर्न जति सजिलो हुन्छ । तर, त्यो सहजता नभएको पनि प्रवक्ता शर्माले बताए । अहिले दलका नेताले ‘मौखिक रूपमा फलानो नेतासँग सल्लाह गरेर काम गर्नू’ भनेकाले त्यसरी नै काम गरिरहेको पनि उनले बताए । अहिले पार्टीसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसले चिनकाजी श्रेष्ठ, नेकपा (एमाले)ले राजेन्द्र पाण्डे र एमाओवादीले कृष्णबहादुर महराको नाम सचिवालयलाई दिएका छन् ।
यस्तो असहजता हँुदा पनि दलका कार्यालय व्यवस्थित गर्न अझै ढिलाइ हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला बिमस्टेक बैठकमा भाग लिन म्यान्मार गएका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओली उपचारका लागि भारत गएका छन् । एमाओवादी संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल कतार भ्रमणबाट फर्के पनि यो विषयमा पार्टीका कुनै छलफल नै नचलेको बताइन्छ । त्यसो त उनले संसद्का बैठकलाई त्यति समय नै दिने गरेका छैनन् । हरेक पार्टीका ती पदका आकांक्षी धेरै भएकाले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बुझिएको छ । संसदीय काम व्यवस्थित गर्ने केन्द्रीय भूमिका प्रमुख सचेतकमा हुने भएकाले ती पार्टीहरूमा खासगरी त्यही पदका लागि हानाथाप भइरहेको बताइन्छ । प्रमुख सचेतका लागि कांग्रेसमा चिनकाजी श्रेष्ठ र आनन्दप्रसाद ढुंगानाले लबिङ गरिरहेको बताइन्छ । त्यसैगरी, एमालेमा पाण्डे र रबीन्द्र अधिकारीले आँखा लगाएका छन् भने २६ मा मनोनीत गरेर त्यो जिम्मेवारी अग्नि खरेललाई दिने गरी पनि लबिङ भइरहेको स्रोतले बतायो । एमाओवादीमा त महरा, टोपबहादुर रायमाझी र गिरिराजमणि पोखरेलबीच हानाथाप नै छ ।