युद्धका खाटा पुर्दै श्रीलंका
‘जाफ्ना प्रान्तमा सरकार र लिबरेसन टाइगर अफ तमिल इलम (एलटीटीई)का बीच भीन्डत, …यतिको मृत्यु…।’
पाँच–छ वर्ष पहिलासम्म दुनियाँका सञ्चारमाध्यममा श्रीलंकाको नाम नआएको दिन बिरलै हुन्थ्यो । ३० वर्षसम्म युद्धका यस्तै पीडा भोगेको यो मुलुक आज शान्त छ । पाँच वर्षअघि सन् २००९ मे १९ तारिखलाई श्रीलंकाली सरकार र त्यहाँका जनता एक प्रकारको ‘मुक्ति दिवस’का रूपमा सम्झिन्छन्, जुन दिन उनीहरूले तामिल विद्रोहीहरूमाथि पूर्ण विजय पाएका थिए । त्यो त्यही दिन थियो, जुन दिन १० प्रतिशत जनसंख्या रहेको तमिलहरूको अलग्गै राज्य बनाउने भन्दै ८० हजार जति मानिसको ज्यान लिने युद्धका प्रमुख भिल्लुपिलाई प्रभाकरन मारिएका थिए । ‘त्यही दिनदेखि हाम्रो आधुनिक राज्य निर्माणको अभियान सुरु भयो भन्दा हुन्छ’– नेपालका लागि श्रीलंकाका राजदूत डब्लु. एम. सेनेभिराथ्ना भन्नुहुन्छ– ‘बन्दुक, बम र बारुदमा खर्च गर्नुपरिरहेको रकम हामीले अहिले मुलुक निर्माणमा खर्च गरिरहेका छौं र सडक, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति भइरहेको छ ।’
श्रीलंकालीसँग युद्धका लामा कथा–व्यथा छन् । एलटीटीईले वर्षौंसम्म उत्तरी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्यो, आफ्नै प्रभुत्व लाद्यो । विद्यालय बन्द भए, सरकारी निकायको उपस्थिति रहेन । युद्धका छिटा श्रीलंकामा मात्र सीमित रहेनन्, छिमेकी भारतसम्म पनि आइपुगे । तमिल विद्रोह रोक्नका लागि श्रीलंकामा फौज पठाएको रिसमा उनीहरूले भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको हत्या गरे, आफ्नै देशका राष्ट्रपति रणसिंगे प्रेमदासालाई पनि बाँकी राखेनन् । मन्त्री, सरकारी उच्च प्रशासक, राजनीतिज्ञदेखि अरू कति मानिस तारो बने † लेखाजोखा नै छैन । शान्ति वार्ताका लागि नर्वेले मध्यस्थता नै गर्यो, स्विट्रजरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, ओस्लो, लन्डन कहाँ मात्र भएनन्– सरकार र एलटीटीईबीच वार्ता ? ‘तर, त्यसरी वार्ता गर्नु भनेको उनीहरू (एलटीटीई) लाई संगठन पुन:निर्माण गर्न दिनु, रसदपानीको व्यवस्था गर्न दिनु र थप युद्धका लागि तयारी गर्न दिनु जस्तै सावित भयो’– श्रीलंकाको अनुभव सुनाउँदै राजदूत सेनेभिराथ्ना भन्नुहुन्छ– ‘हामीले उनीहरूसँग तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा २५ वटा त वार्ता गर्यौं । तर, ती कुनै पनि फलदायी भएनन्, बरु राज्यका लागि घातक सावित भए । त्यसपछि हामीसँग लड्नुबाहेक कुनै विकल्प रहेन र हामीले विजय प्राप्त गर्यौं ।’
अहिले श्रीलंकाको ध्यान युद्ध प्रभावित इलाकामा पुन:स्थापना र पुन:निर्माणमा केन्द्रित छ । युद्धमा घरबार गुमाएर छिमेकी भारतको तमिलनाडुतिर पुगेकादेखि अरू देशमा गएकाहरू शान्ति स्थापनापछि आफ्नो भूमिमा फर्किन थालेका छन् । वास्तविक पीडितहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई त्यहाँ पनि गाह्रै परेको छ । राजदूत सेरेभिराथ्ना भन्नुहुन्छ– ‘हामीले सुरुमा तीन हजार टेन्ट हाल्यौं र सबैलाई त्यहीँ राख्यौं । अलग–अलग टोली बनाएर छानबिन गर्यौं । उनीहरूको आवश्यकता अनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक तालिम दियौं, पढ्न इच्छुकलाई विद्यालय, क्याम्पस र विश्वविद्यालय पठायौं । सीप अनुसार काम गर्नका लागि राज्यका तर्फबाट रकम उपलब्ध गरायौं । अहिले उनीहरू खुसी छन्, सुखी छन् ।’
पुन:स्थापनामा जान चाहने तामिल विद्रोहीका कार्यकर्तालाई पनि राज्यले सघाएको छ । उदाहरणका लागि प्रभाकरनपछिका दोस्रो नेता कर्णेल करुना अहिले सरकारमा उपमन्त्री छन् । उनीहरूलाई समाजमा पुन:स्थापना गर्न सरकारले विवाह समारोह आयोजना गरेर ३ सय ५० जोडीलाई त एकै पटक विवाह नै गराइदिएको रहेछ ।
तीन दशकसम्म युद्धले थिलथिलो बनाएको मुलुकमा पुन:निर्माण र पुन:स्थापना कम्ती चुनौतीपूर्ण काम होइन । किनभने, एक पुस्ता पूरै युद्धमा जन्म्यो, हुक्र्यो र अभ्यस्त भयो । उनीहरूको कुनै घरबार थिएन, ठाउँथलो थिएन । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले सफलतापूर्वक पुन:स्थापनाको काम अघि बढाएको छौं’– सेनेभिराथ्नाको कथन छ– ‘त्यसका लागि अलग्गै पुन:निर्माण तथा पुन:स्थापना मन्त्रालय बनाएका छौं । विकासका काम द्रूत गतिमा अघि बढाएका छौं । स्थानीय तहमै लोकतन्त्र मजबुत बनाउन निर्वाचन गराएका छौं ।’
नेपालबाट पनि त्यहाँको पुन:स्थापना र पुन:निर्माणका बारेमा अध्ययन गर्न शान्ति तथा पुन:निर्माण मन्त्रालयको टोली आगामी साता श्रीलंका जाँदैछ । अहिले त्यहाँ यस्ता अनेक भ्रमण भइरहन्छन् ।
श्रीलंकाका पछिल्ला कदमको बेलायत, फ्रान्स जस्ता मुलुकले विरोध नगरेका होइनन् । तर पनि, त्यहाँको अनुभव विशिष्ट प्रकारको छ । राजदूत सेनेभिराथ्नाले भने जस्तै श्रीलंकासँग दुईटा मात्र विकल्प थिए : कि एलटीटीईले मागे जस्तै १० प्रतिशतका लागि अलग्गै राज्य दिनुपथ्र्यो, जुन कुनै पनि मुलुकले आफ्नो मुलुक टुक्र्याउन सम्भव थिएन र श्रीलंकाले पनि त्यस्तो गर्ने कुरै थिएन कि त लड्नैपथ्र्यो, जसमा जसले सक्छ, उसैले जित्नु अनिवार्य छ । श्रीलंकाली सेनाले एलटीटीईलाई एक्ल्याउँदै, उनीहरूको साधन कक्जा गर्दै, समुद्री बाटो बन्द गर्दै, नाकाबन्दी गर्दै अन्तिममा भिल्लुपिलाईको हेडक्वार्टरमा आक्रमण गरेको थियो । त्यतिबेला बाहिरबाट हतियार, खाद्यान्न आदि ल्याउने गरेका १० वटा त पानीजहाज मात्रै सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
तमिल विद्रोह साम्य पार्ने बेलामा सरकारी फौजबाट गैरकानुनी धरपकड र हत्या भएको भन्दै पश्चिमी राष्ट्र र संगठनहरूले चर्को आवाज उठाउने गरेकोमा श्रीलंकाको विरोध रहँदै आएको छ । यससम्बन्धमा संयुक्त राष्टसंघसमेत विवादमा तानिएको छ । राजदूत सेनेभिराथ्नाको धारणा छ– ‘हामीले ३० वर्षसम्म लड्नुपर्यो, हाम्रा राष्ट्रपति, मन्त्रीलगायतले ज्यान गुमाउनुपर्यो, राष्ट्रिय सम्पत्तिको असाधारण क्षति भयो । तर, हाम्रा कतिपय पश्चिमा मित्रहरूले त्यो समग्र ३० वर्षको होइन, खाली पछिल्लो तीन वर्षको छानबिन गर्नुपर्छ भनेको सुन्दा हाँसो उठ्छ ।’
१९ डिसेम्बर २०१२ मा नेपाल आउनुअघि फिलिपिन्स र इजरायलमा राजदूत रहिसकेका सेरेभिराथ्नासँग अहिले कूटनीतिक वृत्तमा भेटघाट हुँदा सोध्ने विषय पनि श्रीलंकाको दन्दपछिको अवस्था नै हुन्छ । त्यहाँ सरकारले कुनै नागरिकमाथि भाषा वा जातिका आधारमा भेदभाव नगरेको र बाहिर प्रचार गरिए जस्तो तामिल भाषीमाथि कुनै पनि भेदभाव नभएको उहाँ बताउने गर्नुहुन्छ । श्रीलंकामा ७५ प्रतिशतले सिंहाली, १६ प्रतिशतले तामिल र बाँकीले अंग्रेजी भाषा बोल्छन् । र, सरकारले तीनै भाषालाई समान मान्यता दिएको छ । ९ प्रान्त र २२ जिल्लालाई नै बराबरी महत्त्वमा राखेर विकासका काम भएकाले छिटै प्रतिफल दुनियाँले देख्ने उहाँको अपेक्षा छ । सार्कमा श्रीलंका प्रतिव्यक्ति आय, साक्षरता, औसत आयु जस्ता विकासका सूचकांकमा सबभन्दा अघि छ । त्यहाँ अहिले पनि आर्थिक बृद्धिदर सात प्रतिशत छ । शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क छ । ‘हामी अझै गर्न सक्ने थियौं, विगतमा दन्दले गर्न दिएन’– राजदूतले सेरेभिराथ्नाले निष्कर्ष सुनाउँदै भन्नुभयो– ‘तर अहिले जे भइरहेको छ, यसबाट गर्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई आत्मविश्वास बढेको छ ।’
सम्बन्धित समाचार
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किंदै
- एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी विदेश विभाग उपमन्त्री हाइयानबीच भेटवार्ता
- अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- कोप–२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने
- टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र ओमान भिड्दै
- राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा
- इजरायलमा ज्यान गुमाएका पाँच नेपालीको शव दुताबासमा
- इजरायलबाट २५४ बिद्यार्थीलाई आज नेपाल ल्याइँदै
- इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीको शोकमा भोली सार्वजनिक बिदा
- इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न एमालेको माग
Leave a Reply