एमालेको आसन्न महाधिवेशन र ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता

नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशन यही जेठ २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने तय भएको छ । अरु विषयसँगै पार्टीभित्र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीताका बारेमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा महिलाहरुको सहयोग, संलग्नता र सक्रियता ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै रहँदै आएको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाकालमै पनि मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक सदस्य रहनु, राणाविरोधी आन्दोलनमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंहलगायतका महिला नेताहरुको सक्रिय सहभागिता रहनु र त्यसयताका पञ्चायतविरोधी आन्दोलनदेखि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्मका विभिन्न आन्दोलनहरुमा महिलाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तथ्य कतै छिपेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि शासन, सत्ता र शक्ति संरचनाको केन्द्रविन्दुमा महिलाहरु मूलत: पछाडि नै रहेका छन् ।
यसै तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपालमा विभिन्न चरणमा राजनीतिलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सवाल सशक्त रुपमा उठ्दै आएको छ । यसक्रममा २०६३ जेठ १६ गते एमालेका उपाध्यक्ष तथा अनेमसंका अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा ‘सम्पूर्ण क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरियोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्ताव राख्नुभएको थियो र त्यसमा सभासद्हरु कमला पन्त, एनपी साउद र नवराज सुवेदीले समर्थन गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भई राजनीतिलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत बाटो खुलेको थियो, जुन निर्णयलाई महिला सहभागिता अभिवृद्धिका लागि एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा मानिन्छ । यसैको जगमा बसेर अन्तरिम संविधान– २०६३ ले महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधान राख्न सफल भएको छ ।
३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संकल्प प्रस्ताव राख्ने अगुवा पार्टी एमालेको आफ्नै पार्टी जीवनमा महिला सहभागिताको अवस्था कस्तो छ ? समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । आठौं महाधिवेशनमा करिब आठ प्रतिशत महिला सदस्यता थियो भने अहिले करिब १७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन निश्चय नै प्रगतिको संकेत हो । सुरुका दिनमा सदस्यमा मात्र सीमित महिलाहरु आज थोरै नै किन नहोस्, निर्णायक स्थानमा पुग्न सफल भएका छन् । यसको उदाहरणका रुपमा पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्षमा विद्यादेवी भण्डारी र स्याङ्जा जिल्ला अध्यक्षमा पद्मा अर्याल पुग्न सफल हुनुभएको छ भने कपिलवस्तु, नुवाकोटलगायतका जिल्लाहरुमा सचिवसम्म हुन सकेका छन् । तर, यतिले मात्र सन्तोष मान्ने अवस्था छ्रैन ।
केन्द्रीय संगठन विभागले अद्यावधिक गरेको तथ्यांक अनुसार, हाल यस पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा १७.०९ प्रतिशत, राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्मा २१.४९ प्रतिशत र सल्लाहकार परिषद्मा १८.८७ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । पार्टीको महत्वपुर्ण र निर्णायक निकायका रुपमा रहेका केन्द्रीय निकायहरु– अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा केवल ४.४४ प्रतिशत मात्र महिला छन्, जुन अत्यन्त न्यून हो ।
केन्द्रमा भन्दा जिल्लाहरुमा महिला सहभागिताको अवस्था केही सुदृढ देखिन्छ । हालसम्म अद्यावधिक भएको ६१ जिल्ला कमिटीको विश्लेषण गर्दा २१.३४ प्रतिशत महिला छन् भने अञ्चल समन्वय कमिटीहरुमा २३.३८ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । अञ्चलहरुमध्ये सम्पर्क विशेष समन्वय कमिटीमा मात्र ३३ प्रतिशत भन्दा बढी अर्थात ३६.२० प्रतिशत महिला छन् ।
माथिको तथ्यले के कुरा दर्शाउँछ भने एमालेले महिलाको समान सहभागिता र महिलामैत्री कार्य प्रणाली विकास गर्न थप रणनीति र पहलकदमीका साथ काम गर्नु आवश्यक छ । स्मरणीय छ, एमालेले गत संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा पत्रमा ‘महिलाको सम्मान, सिंगो समाजको समुत्थान’ नारा अगाडी बढाएर ‘राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्थानीय निकायमा पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत महिला सहभागीताका लागि पहल गर्ने’ घोषणा गरेको छ । आज एमाले सरकारको बागडोरमा साझेदारी गरिरहेको अवस्थामा साँच्चै स्थानीय निकायमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको नीति बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछ छ कि ल्याउँदैन ? विचारणीय प्रश्न छ ।
नवौं महाधिवेशनको बहस र छलफल खुला भइसकेको अवस्थामा पार्टीले घोषणा गरेको महिला सहभागिताको नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आवश्यक रणनीति र कार्ययोजना निर्माणका लागि समेत बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । त्यसका साथै महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आफनै पार्टी पंक्ति, स्थानीयदेखि केन्द्रीयसम्मका कमिटी तथा निकाय र आउँदो राष्टिय महाधिवेशन समेत कम्तीमा ३३ प्रतिशतको महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि सबै पार्टी कमिटी र नेतृत्वले आ–आफ्नो स्थानबाट पहलकदमी लिन अब ढिला गर्नु हुदैन । सबै वर्ग र समुदायका महिलाहरुको समावेशी प्रतिनिधित्व, पार्टी सदस्यता वितरण तथा नेतृत्व विकासका चरणदेखि नै निश्चित सोच र तयारीका साथ महिला कार्यकर्ता, नेतृत्व निर्माणका लागि अनेमसंघ, एमाले र स्वयम् महिलाहरुसमेत सचेत, सजग र क्रियाशील भएर लाग्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
-
आईएमई लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दिवाकर पौडेल
-
भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङदेखि इन्धनसम्म छुट
-
ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले सम्हाले कार्यभार
-
नेपालबाट भारतले थप २५१ मेगावाट बिजुली किन्ने
-
सत्ता गठबन्धन फेरिएकै दिन नेप्से परिसूचक ११७.७० अंकले बृद्धि
-
एनसेल प्रकरण छानविन गर्न समिति गठन
-
एमालेको संकल्प यात्रा अभियान लुम्बिनीमा प्रवेश
-
एनसेलको शेयर खरिदबिक्री चलखेलविरूद्ध अनेरास्ववियुको विरोध प्रदर्शन
-
प्रधानमन्त्रीले आज निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्दै
-
खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
-
दसैँका लागि आजदेखि नयाँ नोट सटही
Leave a Reply