३ बैशाख २०७१, बुधबार ०६:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजदूत नियुक्ति : आठ दशकका अनुभव

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा जाने हो भने विशेष दूत पठाउने चलन मल्लकालदेखि नै चलेको पाइन्छ । आवासीय मिसनको अभ्यास भने धेरै पछि सुरु भएको हो । यसको अभ्यास मिलानले सन् १४५५ बाटै सुरु गरे पनि कंग्रेस अफ भियनाले सन् १८१५ मा कूटनीतिक पदहरूको परिभाषा गरे पनि यो विस्तारै त्यसअघिदेखि नै सुरु हुँदै आएको हो । सन् १८१९ सम्म कतिपय देशमा मन्त्री तहको प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । राजदूत तहमा सम्बन्ध बस्न थालेको धेरै पछाडिको कुरा हो ।
हामीले उत्तर र दक्षिण दुवैतिर दूत पठाउँथ्यौं ।
नेपालमा अहिलेसम्म २ सय १५ जना राजदूत नियुक्त भएका छन् । तीमध्ये ८६ जना परराष्ट्र सेवा भित्रैबाट (करिअर) नियुक्त भएका छन् भने १ सय २९ जनाको राजनीतिक नियुक्ति भएको छ । प्रतिशतको हिसाब गर्दा यो क्रमश: ४० र ६० प्रतिशत हुन्छ । यसलाई पनि विभाजित गरेर हेर्दा राणाकाल (सन् १९३४–५१) सम्म छ जना राजदूत नियुक्त भएकोमा सबैको राजनीतिक नियुक्त नै भएको थियो । त्यसपछिको काल (१९५१–९०) सम्म नियुक्त ९१ जना राजदूतमध्ये ३१ जना (३४ प्रतिशत) करिअर थिए भने बाँकी ६० जना (६६ प्रतिशत) सेवा बाहिरबाट नियुक्त थिए । प्रजातन्त्रदेखि गणतन्त्रकाल (१९९०–२०१३) सम्म नियुक्त १ सय १८ जनामध्ये करिअर ५५ जना (४६.६ प्रतिशत) र राजनीतिक ६३ जना (५३.४ प्रतिशत) छन् ।
नेपालको इतिहास हेर्दा राजदूत नियुक्तिलाई पूर्णरूपमा कार्यकारीको अधिकारका रूपमा लिएको पाइन्छ । १९५१ सेप्टेम्बर ३ का दिन पब्लिक सर्भिस कमिसन ऐन संशोधन हुँदा नै कूटनीतिक नियुक्तिलाई अलग राखिएको थियो । यसबाट पनि के देखिन्छ भने राजदूत नियुक्ति कार्यकारी (सरकार)को विशेषाधिकारको कुरा हो । पछिल्लो दिनमा अन्तरिम संविधान बनेर त्यसमा संसदीय सुनुवाइको प्रावधान राखिएको छ । त्यसयता संसदस्य समितिसमक्ष ५४ नाम प्रस्ताव भएकोमा ४७ जना राजदूत नियुक्ति भएका छन्, जसमध्ये १९ जना करिअर छन् भने २८ जना राजनीतिक छन् । संविधानमा बाधा अड्काउ फुकाइएपछि ३ जना राजदूत नियुक्त भएका छन् ।
छिमेकको अभ्यास
राजदूत नियुक्तिमा सधैं सेवाभित्रबाट मात्रै कि बाहिरबाट पनि भन्ने प्रश्न उठ्ने गर्दछ । हाम्रो छिमेकी चीन र भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने राजनीतिक नियुक्ति अत्यन्तै कम छ । भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले साढे १२ प्रतिशत मात्रै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । तर, व्यवहारमा हेर्ने हो भने भारतमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति छैन । प्रा. विमलप्रसादपछि नेपालमा भारतबाट राजनीतिक रूपमा नियुक्त राजदूत आएकै छैनन् । जबकि, नेपालबाट सन् १९९० पछि एक जना पनि करिअर राजदूत गएकै छैनन् । अहिलेसम्म भारतमा हामीले पठाएका १९ राजदूतमध्ये ४ तत्कालीन परराष्ट्र सचिवहरू र एक जना विन्देश्वरी शाहबाहेक अरू सबै राजनीतिक नियुक्ति छन् भने बेइजिङले सधैं करिअर राजदूत पठाए पनि हामीले अहिलेसम्म त्यता पठाएका १३ मध्ये एक मात्र करिअर राजदूत पठाएका छौं ।
राजदूतको आकर्षण
राजदूत नियुक्ति त्यति ठूलो कुरा होइन । सञ्चारमाध्यमले पनि राजदूत नियुक्तिलाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिएझैं लाग्छ । अन्यत्र राजदूत नियुक्तिलाई पुछारमा राखिन्छ । नेपालमा ‘हेडलाइन’ बनाइन्छ । यतिसम्मकि चिया पसलमा पनि ‘सरकारले अरू त के काम गर्न सक्थ्यो र ? राजदूत नियुक्त गर्न त सकेन’ भनिन्छ ।
राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिक निर्वासनका रूपमा पनि नेताहरूलाई पठाउने अभ्यासका रूपमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ । अलेक्जेन्डर कोलोन्ताई विश्वको प्रथम महिला राजदूत हुन् । रुसी नेताहरूले शक्तिशाली महिला नेतृ कोलोन्ताईलाई आन्तरिक राजनीतिका कारण मेक्सिको, नर्वे र स्वीडेनमा राजदूत बनाएर पठाए । उहाँलाई देशबाट बाहिर पठाउन राजदूत बनाइएको थियो । अर्को उदाहरण अलेक्जेन्डर दुप्चेकलाई लिन सकिन्छ । पोल्यान्डले उनलाई आन्तरिक राजनीतिका कारण राजदूत बनाएर बाहिर पठाएको थियो । यसैगरी, उत्तर कोरियाका किम जङ इलका सौतेनी भाइ किम पिललाई पनि राजदूत बनाएर युरोपतिर पठाइएको थियो । यस्ता उदाहरण पनि देखिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उपकुलपति, मुख्य सचिव, सचिव भएका मानिसहरू राजदूत भएर गएका छन् । प्रधानमन्त्री भएका मातृकाप्रसाद कोइराला पनि राजदूत बन्नुभएको छ ।
राजदूतले काम गर्न नसक्दा वा सरकारको चित्त नबुझ्दा फिर्ता बोलाएको पनि पाइन्छ । पञ्चायतकालमा महेन्द्रविक्रम शाह, भीमबहादुर पाण्डे, बालचन्द्र शर्मा र केदारप्रसाद कोइरालालाई फिर्ता बोलाइएको थियो भने सन् १९९० पछि भने यो क्रम सरकार परिवर्तनसँगै बढेको छ । यसमा राजनीतिक कारण मुख्य छ । करिअर राजदूत पनि फिर्ता हुनेमा परेका छन् । जस्तै: विन्देश्वरी शाह (भारत), केदारभक्त श्रेष्ठ (अमेरिका), मुरारीराज शर्मा (बेलायत), प्रवल  शमशेर (बेलायत) र पुष्करमान सिंह राजभण्डरी (पाकिस्तान) छन् । त्यसैगरी, हालसम्म पीसी ठाकुर, विश्व प्रधान, हदिम अन्सारी र डा. मायाकुमारी शाह बर्खास्तगीमा परेका छन् ।
तह छैन
राजदूत नियुक्तिका लागि नेपालमा धेरै ठूलो क्षेत्रबाट नियुक्त गर्न सकिन्छ । अर्को, नेपालमा राजदूतको तह निर्धारण छैन । वासिंगटनदेखि यंगुनसम्म जहाँको राजदूत पनि एउटै तहको छ । त्यसैले राजदूत माग्नेले पनि जहाँको भए पनि हुन्छ भनेर माग्छ । कसै–कसैलाई क्याबिनेट तह दिए पनि त्यसले आन्तरिक मात्रै अर्थ राख्छ, बाहिर राख्दैन ।
अन्यत्र चाहिँ यस्तो छ : सानो  देशमा राजदूत भइसकेको मान्छे पनि डीसीएम भएर अर्को देशमा गएको पाइन्छ । तर, हाम्रो भने यस्तो अभ्यास छैन ।
करिअर कि राजनीतिक ?
अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्न अहिले राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति हट्दै गएको छ । पहिला–पहिला राजतन्त्र छँदा राजपरिवारका सदस्य र सेनाका मानिस पठाउनुपथ्र्यो । हामीले धेरै उदाहरण भारतबाट लिन्छौं । भारत स्वतन्त्र हुँदा पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई समस्या पर्‍यो– राजदूत बनाउने मानिस कहाँबाट ल्याउने ? किनभने, एकैपटक ५०–६० वटा देशमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्‍यो । त्यही भएर उहाँले राजनीतिक नियुक्तिलाई प्राथमिकता दिनुभएको थियो । पछि १९५३ मा इन्डियन सिभिल सर्भिस सुरु भएपछि बेलायतीहरूले त्यसबाट सिकेर १७ वर्षपछि सुरु गरेका छन् ।
नेपालमा पनि राणा र राजा कालमा आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई पठाउन सुरु गरेको पाइन्छ । भारतमा त्यस्तो बेलामा ‘पब्लिक फिगर’लाई राजदूत नबनाएर सुखै थिएन । त्यस्तो बेलामा पनि पण्डित नेहरूले साढे १२ प्रतिशतभन्दा बढी राजदूत बाहिरबाट नियुक्त गर्नुहुँदैन भन्ने व्यवस्था त्यतिबेला गरिदिएका कारण बढी हुन पाउँदैन ।
पण्डित नेहरूले तत्कालीन भारतका परराष्ट्र सचिव गिरिजाशंकर बाजपेयीलाई भन्नुभएको छ– ‘तीन जना राजदूतमाथि मेरो ठूलो विश्वास छ ।’ ती थिए– कृष्ण मेनन, केएम पनिकार र डा. एस. राधाकृष्णन् । त्यसको केही वर्षपछि फेरि उहाँले ‘मलाई चार राजदूतमाथि विश्वास छ’ भनेर विजयालक्ष्मी पण्डितको नाम थप्नुभयो । नाताले जो उहाँकी बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो । चारमध्ये राधाकृष्णन् पछि भारतका राष्ट्रपति हुनुभयो भने बाँकी तीन जना विवादित हुनुभयो ।
पछि लालबहादुर शास्त्री प्रधानमन्त्री भएपछि सरदार स्वरन सिंह पहिलो परराष्ट्रमन्त्री हुनुभयो । उहाँले संसद्मा ‘म एसियामा भारतका प्रमुख सात योग्य राजदूतको नाम लिन्छु’ भन्दा त्यसमा परेका दुई जना करिअर सुविवल दत्त र समर सेन थिए । नेपालमा काम गरेका तीन राजदूत सीपीएन सिंह, श्रीमन नारायण र राजबहादुरको नाम लिनुभएको थियो भने भीभी गिरी र भीमसेन सतसर पनि त्यस्तो सूचीमा परेका थिए । गिरी त पछि भारतको राष्ट्रपति नै हुनुभयो भने सतसरले ‘म सचिवलाई रिपोर्ट गर्न सक्दिनँ’ भनेपछि श्रीलंकाबट फिर्ता हुनुपरेको थियो ।
भारतले पहिला मस्को, डिसीतिर राजनीतिक नियुक्ति गथ्र्यो, अहिले त्यो पनि बन्द गरेको छ भने नेपालमा प्रा. विमलप्रसाद पछि सबै करिअरबाटै पठाएको छ ।
कुन राजदूत ठीक ?
यो प्रश्नको उत्तर बडो कठिन छ । नेपालमा छिटो–छिटो राजदूत फिर्ता गर्ने चलन छ । अन्यत्र यस्तो हुँदैन । केही कमजोरी नै भयो भने बेग्लै कुरा हो नत्र त्यस्तो गर्नुहुँदैन । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनभन्दा पनि सरकार परिवर्तनका कारण बढीजसो राजदूत परिवर्तन हुन्छन् । ३० जनाजति राजदूत यसरी बदलिएका छन् ।
अनुभवका आधारमा हेर्दा दुवै तर्फबाट नियुक्त भएका राजदूतहरूले क्षमता देखाएका छन् भने कतिपय दुवैतिरबाट नियुक्त राजदूतहरूले क्षमता देखाउन पाएका छैनन् । मेरो सुझाव के छ भने राददूत नियुक्त गर्दा योग्यतामा ध्यान दिनुपर्छ ।
बीके नेहरू बेलायत र अमेरिकामा भारतको राजदूत हुनुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतहरू एकाधबाहेक प्राय: असान्दर्भिक हुन्छन् ।’ जबकि, उहाँ आफैंले राजनीतिक नियुक्ति पाउनुभएको थियो । त्यसैगरी, नेपालका सफल राजदूत तथा पछि परराष्ट्रमन्त्री हुनुभएका चक्रप्रसाद बास्तोलाले पनि उच्च तहबाहेकका राजनीतिक कार्यकर्ता जाँदा एक्लो र असान्दर्भिक हुने अनुभव सुनाउनुभएको थियो ।
नेपालमा सन् १९३४ मा राजदूत नियुक्ति सुरु भएयताका राजदूतमध्ये मैले जम्मा चार जनालाई मात्र भेट्न पाइनँ । तीमध्ये कोही म नजन्मिँदै बितिसकेका थिए भने कोही म सानै छँदा बिते । मैले परराष्ट्र सचिवका रूपमा तीन प्रधानमन्त्री र चार परराष्ट्रमन्त्रीसँग काम गर्ने मौका पाएको छु । त्यस आधारमा हेर्दा म केही सुझाव उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
केही सुझाव
१.    राजदूत कुन आधारमा नियुक्त भन्ने आधारमा होइन, उसको सफलता चाहिँ योग्यताले निर्धारण गर्छ । त्यसकारण योग्यतामा ध्यान दिनुपर्छ ।
२.    राजदूतले पठाउने र स्वीकार गर्ने दुवै देशको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । अन्यथा काम गर्न सक्दैन । स्वीकार गर्ने देशले पनि सहयोग गर्ने वातावरण हुनुपर्छ ।
३.    कुन देशमा कस्तो राजदूत पठाउने ? राजदूतको वर्गीकरण हुनैपर्छ । छिमेकी मुलुकको अभ्यास हेर्दा दुई–तीन वटा देशमा राजदूत भइसकेको मान्छे पनि वासिंगटन जाँदा डिपुटी (सहायक) भएर जान्छ ।
४.    राजदूतलाई ‘क्याबिनेट’ दर्जा दिनुहुँदैन । त्यसले कामकाज र मर्यादाक्रममा पनि समस्या पार्छ । आफूभन्दा तलकालाई किन भेट्न जाने भन्ने हुन्छ ।
५.    राजदूतको पद खाली राख्नु हुँदैन । युरोपमा ‘दुई राजदूत भेट हुँदैन’ भन्ने मान्यता रहेकाले बिहान एउटाले बिदा लिने र बेलुकी अर्को पुग्ने चलन हुन्छ । त्यसैले दूतावास खाली नहुने गरी नियुक्ति गराउनुपर्छ ।
६.    परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तरक्रियात्मक र पारदर्शी हुनुपर्छ । म तीन पटक सहसचिव हुँदा र एक पटक सचिव हुँदा प्रवक्ता भएँ । यथार्थ कुरा बताइदिने हो भने कसैले पनि गलत उद्धृत गर्दैन । म सचिव हुँदा मेसिन रिडेबल पासपोर्टको ठूलो झमेला थियो । त्यही भएर कहिलेकाहीँ आफूलाई ‘एमआरपी सचिव’ (म्याक्सिम रिटेल प्राइस वा मेसिन रिडेबल पासपोर्ट) भनुँ कि जस्तो पनि लाग्छ । त्यस्तो बेलामा पनि मैले सञ्चारमाध्यमको राम्रो सहयोग पाएँ । मेरो अनुभवले भन्छ– ‘पारदर्शी बन, सहयोग मिल्छ ।’
(जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. भट्टराईले गत आइतबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका विद्यार्थीलाई दिएको प्रवचनमा आधारित । यसमा व्यक्त धारणा डा. भट्टराईका निजी हुन्, तिनले उहाँ संलग्न कुनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । – सम्पादक)